पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २७ साउन ।
मुगुको छाँयानाथ रारा नगरपालिका अन्र्तगत सिंचाई कुलो निर्माण रकममा हिनामिना गरेपछि हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपभोक्ता समिति, कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि विरुद्व विषेश अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित कार्यालयले सिंचाई कुलो निर्माण नै नगरी २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढि रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको वडा नं. १० स्थित तीनमुखेदेखि लुवाबान्ना कृषि सिंचाई आयोजनाको यथार्त नापजाँच कार्य मूल्यांकन गर्नुको सट्टा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी इष्टिमेट अनुसारको सबै काम भईसकेको भनी भुक्तानी भएको थियो । यसमा कृषि विकास कार्यालयका तत्कालिन निमित्त कार्यालय प्रमुख पञ्चलाल बुढा र सब–इञ्जिनियर राजेन्द्र शाहीले उपभोक्ता समितिलाई २३ लाख १० हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका थिए ।

छाँयानाथ रारा नगरपालिका–१० का वडाअध्यक्ष धर्मदत्त साँवदले समेत उक्त आयोजनाको इस्टिमेट अनुसारको कार्यसम्पन्न भएको भनी भुक्तानी दिनका लागि सिफारिस गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा भईरहेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताकाको सन्दर्भमा उल्लेखित एक उदाहरण मात्र हो । यस्ता खाने गतिविधिमा प्रदेशका स्थानीय तह जोडिएको घटना दर्जनौं संख्यामा भईरहेका छन् । अख्तियारले पालिकागत दर्जनौं संख्यामा भ्रष्टाचारका उजुरीहरु दर्ता गरिरहेको छ ।

कर्णालीमा पालिकागत रुपमा हेर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भ्रष्टाचारका धेरै उजुरी परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिको कार्यसम्पादनका विषयमा कुल ३२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

पालिकागत रुपमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र मुगुको सोरु गाउँपालिका प्रदेशकै धेरै उजुरी परेको पालिका अन्र्तगत पर्छन् । यसैगरी सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकामा भएका अनियमितताविरुद्ध ३२ उजुरी परेका छन् । मुगुको सोरु गाउँपालिकाका विषयमा पनि ३२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

जिल्लाकै छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा २८, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा ३०, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा २४ र अदानचुली गाउँपालिकाका १७ उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । यसैगरी दैलेखका नौमुले गाउँपालिकाका २४, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा १७ र महावु गाउँपालिकामा १७ उजुरी छन् ।

७ सय ८७ उजुरी थपिए
कर्णालीमा आ.व २०७८/०७९ मा कुल सात सय ८७ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सुर्खेतका नै धेरै संख्यामा उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्लाका कुल एक सय ७७ उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । यसैगरी दैलेखमा समेत उजुरीको संख्या धेरै छ ।

दैलेखका कुल एक सय २५ उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको देखिन्छ ।  यसैगरी सल्यानका ९५, जाजरकोटको ७१, कालीकोटको ७१, जुम्लाको ६४, मुगुको ४६, हुम्लाको ६४, डोल्पाको ४४ रुकुम पश्चिमको २६ र रुकुम पूर्वको चारवटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।

६३ प्रतिशत उजुरी फछर््यौट
आ.व २०७८/०७९ मा अख्तियारसँग कुल एक हजार चार सय ३२ वटा उजुरी थिए । २०७७/०७८ का ६ सय ४५ र २०७८/०७९ का सात सय ८७ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भए । जसमध्ये अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले नौं सय नौं वटा उजुरी फर्छयौट गरेको कार्यालयका उपसचिव भेषराज रिजालले जानकारी दिए । यो कुल उजुरीको ६३ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।

कार्यालयसंग अझै पाँच सय २३ उजुरी फर्छयौटका लागि बाँकी नै छन् । रिजालले भने, ‘प्रारम्भिक छानविन तर्फ गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४७ प्रतिशत फर्छयौट प्रगति रहेको थियो । २०७८/०७९ मा ६३ प्रतिशत बढी उजुरी फर्छयौट भएका छन् ।’ विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका दुई सय ९१ उजुरीमध्ये ९४ वटा उजुरीको अनुसन्धान सकिएको छ । हाल एक सय ९७ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भईरहेको उपसचिव रिजाल बताउँछन् ।

साउनमा मात्रै ८ वटा मुद्दा
अख्तियारले साउन यता मात्र विशेष अदालतमा कर्णालीका कुल आठ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यी मुद्दाहरुमा सिंचाई कुलो निर्माणमा अनियमितता, पर्यटन सडक निर्माण रकम हिनामिना, पालिकाका योजना आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई पारी आर्थिक अनियमितता गरेको लगायतका विषय रहेका छन् ।

यी आठ मुद्दामा कुल एक करोड दुई लाख ३५ हजार नौं सय रुपैयाँ विगो रकम दाबि गरिएको छ ।यी मुद्दाहरु खासगरी विस्तृत अनुसन्धानपछि दायर गरिएका हुन् । साउनमा मात्र दायर भएको मुद्दामध्ये धेरै बिगो रकम भएको मुद्दा हुम्लाको छ । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरुमा आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सो अनियमिततामा कुल ४२ लाख ९४ हजार नौं सय ८५ रुपैया विगो रकम दावी गरिएको छ । यस गाउँपालिकाले २०७६/०७७ मा आपूm अनुकुलका व्यक्तिलाई पालिकाको योजना पारी आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ ।