कर्णाली भौगोलिक रुपमा मात्र होइन, शैक्षिक र सामाजिक रुपमा पनि पिछडिएको छ । शिक्षाको पहुँच कमजोर भएकै कारण यहाँको मानवीय विकास पनि कमजोर छ । भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका कारण यहाँको शैक्षिक अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेको छैन । त्यसमा पनि धार्मिक मान्यता र सामाजिक पछौटेपनले अवरोध गरिरहेको छ ।

यहीकारण कर्णालीमा अहिले पनि धेरै नागरिक निरक्षर छन् । अर्थात अधिकांश नागरिक सामान्य लेखपढ पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यो समस्या हिमाली जिल्ला र दुर्गम बस्तीहरुमा अझ धेरै छ । सरकारले निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियान नै संचालन गरेको छ । तर यो अभियान तोकिए अनुसार सफल हुन सकिरहेको छैन ।

कर्णालीलाई नै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियान संचालन पनि गरे । तर सरकारी बेवास्ताकै कारण तोकिएको अवधिमा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिएन । पछिल्लो समयमा आएर त साक्षरता अभियान नै अलपत्र परेको छ । विगतमा प्रदेशका केही जिल्लाहरु साक्षर घोषणा गरिएका छन् ।

कर्णालीका हिमाली पाँच जिल्लाहरु अहिले पनि साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । ती जिल्लालाई साक्षर बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले साक्षरता अभियान चलाएका थिए । गाउँमा निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन विभिन्न कक्षाहरु पनि संचालन भएका थिए । तर देशमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि यो अभियान हराएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले साक्षरता अभियान केन्द्र सरकारको भएको भन्दै पन्छिएका छन् । प्रदेश सरकारले पनि कोरोना महामारीका कारण अभियान प्रभावित भएको बताएको छ ।

स्थानीय तहले भने बजेट अभावका कारण अभियान संचालन गर्न नसकिएको बताइरहेका छन् । जसले जे दाबी र बहाना बनाए पनि यो समग्रमा शिक्षाको विकास र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानमा गरिएको वेवास्ता नै हो । विभिन्न वहाना देखाएर अभियान नै अलपत्र पार्नु राज्यको लापरबाही नै हो । शिक्षामा राज्य कति गम्भिर छ र शैक्षिक विकासमा तीन तहका सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने यसैबाट पुष्टी हुन्छ । शिक्षा हरेक नागरिकको अधिकार हो । शिक्षाले नै मानिसलाई योग्य र क्षमतावान बनाउँछ ।

शिक्षाविना मानिसको जीवन नै अन्धकार सरह बन्छ । त्यसकारण पनि हरेक नागरिकले शिक्षा पाउनु पर्दछ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियान नै अलपत्र पारेर सरकारी पक्षले कर्णालीलाई साक्षर बनाउने योजनामा खेलाँची गरिरहेको छ ।

बिचमा आएर अभियान नै अलपत्र पर्नुले हालसम्मको लगानी खेर जाने देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रदेशको शैक्षिक विकासमा पनि अवरोध हुने देखिन्छ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले आपसमा समन्वय गरेर साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल बनाउनै पर्दछ । यसका लागि तत्काल आवश्यक योजना निर्माण गरेर साक्षरता अभियानलाई गति दिनु पर्दछ ।