सुर्खेत । कर्णालीमा कार्यकालको अन्ततिर आएर नेताहरु अर्थतन्त्रबारे गम्भीर देखिएका छन् । आन्तरिक आयस्रोतलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे सांसदहरुले सरकारलाई राय सल्लाह, सुझाव दिने गरेका छन् ।

गत सोमबार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आन्तरिक आयलाई बढाउनका लागि सरकारले ध्यानदिनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा भने,‘कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीले एउटा व्यक्तिको खर्चका लागि पुग्दैन् । एउटा सामान्य कार्यालय सञ्चालन गर्न पुग्दैन् । आफ्नो आम्दानीको हिस्सा सरकारको दस्तावेजमा प्राथमिकता दिइएको छैन । संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा प्रदेश संरचना चलाउने तहका मान्छे हामी छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कँडेलले यो भनाई आउने बजेटको उद्देश्य र सिद्धान्तमाथीको छलफलका क्रममा राखेका थिए । उनले थपे,‘ कर्णालीलाई मगन्ते र भिखारी प्रदेशको रुपमा स्वीकार गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन् । आफ्नो आन्तरिक आम्दानीलाई बढवा दिनुपर्छ । आफै परनिर्भरमुखी बन्नुपर्ने, अझ ठुला कुरा पनि हामीले नै गर्नुपर्ने ।’

आर्थिक समृद्धिका प्रशस्त सम्भावना हुँदा हुदैपनि पञ्चायतकालदेखिनै गरिबी र मगन्ते प्रदेशका रुपमा चिनिँदै आएको कर्णाली अझै पनि परनिर्भताम गुर्जिरहेके छ। ‘‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’’ को नारा तय गरेर अघि बढेको कर्णालीलपाँच आर्थिक बर्षको बजेट ल्याईसक्यो । बजेटको आकार र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकार कमजोर देखिएको छ ।

आर्थिक आम्दानीको क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन भने आन्तरिक आयस्रोत न्युन छ । अर्को तर्फ अनुदानमै आएको बजेटलाई समेत कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ ।

जसको एउटै कारण हो ‘राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेल ।’ अधिकाँश समय सत्ताको खेलमै रुमलिएका जनप्रतिनिधिहरु कार्यकालको अन्ततिर आयर भने आयस्रोत तर्फ ध्यान दिन थालेका हुन् ।

सरकारलाई सुझाव

सोमबार र मंगलबार संसदमा बोल्ने अधिकाँश सांसदहरुले आयस्रोत वृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पुर्व कानुन मन्त्री समेत रहेकी सीता नेपलीले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न छाडेर सघको भरमा पर्ने गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन,‘ विगतमा खाइकर उठाउने प्रदेश हो कर्णाली । तर आज आयात बढी हुन्छ निर्यात कम हुने स्थिति छ । हामी सँधै मगन्ते बनिरने हो ?’

आन्तनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्न सकिने आधारहरु प्रयाप्त रहेको भन्दै नेपालीले त्यसलाई सहि सदुपयोग गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखेकी थिइन् । उनले सोही सिद्धान्त अनुरुप नीति कार्यक्रमहरु ल्याउन र कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यानदिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन् । सांसद पद्मा खड्का, दानसिंह परियार, दीनबन्धु श्रेष्ठ र दल रावल लगायतका सांसदहरुले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए ।

पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद नरेश भण्डारीले भने,‘संघीयता न टाउकोको रोगको नाइटोको उपचार हो नत सबै रोगको एउटै उपचार नै हो । संघीयत विशिष्ट समस्याको विशिष्ट समाधान हो । कर्णालीका विशिष्ट समस्याका समाधान यहाँ सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त हो । संघीय सरकारले पहुँच र जनसंख्यालाई आधार मानेर गर्ने गरेको बजेट विनियोजन र निर्धारण गर्ने गरेको नीति नै कर्णाली समृद्धिको बाधक हो ।’

साथै उनले समस्याहरुको पहाड त्यस्¥याइदिने र समाधानको उपाय नसुल्झाउने वा गम्भीर नबन्ने प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनैपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
हामीले धारे हात लगायर वा जूम्ले हात लगायर गरिबीको दुस्चक्रममा फसिरहेको हाम्रो प्रदेशको उन्मुती हामीले सम्भवत तुल्याउन सक्दैनौं,’उनले भने,‘ तसर्थ कर्णाली समृद्धिको बाधक बन्दै आएको प्रवृत्तिलाई परास्त नगरी ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को संकल्प सार्थक तुल्याउन निकै कठिन देखिन्छ ।’

सरकारको तयारी यस्तो छ

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले सांसदहरुको सुझावको जवाफ दिँदै भने,‘ हामी आन्तनिर्भर बन्नका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्नुपर्ने छ ।

विगतका बर्षमा पनि उठाएको विषय यही हो । अहिलेसम्म त्यो स्रोतलाई व्यवस्थित गरेर जाने पहलहरु पुगेका छैनन् । तै पनि हामीले आन्तरिक परिचालन सम्बन्धी भरपर्दो र अध्ययन गर्ने भनेर आगाबी बजेटको सिद्धान्तमै व्यक्त गरेका छौं ।’

उनले राजश्व संकलनमा कानुनी समस्याहरु रहेको बताए । त्यसलाई हल गर्नका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने उनको भनाई छ ।

प्रदेशभित्र रहेका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, त्यो पनि साझेदारीमा आयस्तरलाई वृद्धि गर्ने, त्यहाँबाट पुँजी परिचालन गर्ने र आत्मनिर्भताका आधारहरु समेटेर अघि बढ्ने प्रयास आगामी बजेटमा गरिएको छ ,’विष्टले भने,‘आन्तरिक राजश्वलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राजश्व परामर्श समितिलाई तदर्श समितिको रुपमा गठन गरेर राजश्वका क्षेत्र के हुन ? कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यो समितिलाई परिचालन गरिएको छ ।’

साथै उनले कर्णालीको आन्तरिक राजश्वका क्षेत्रहरु के हुन् ? भन्ने बारे विज्ञसहितको छलफल र अध्ययनबाट एउटा डकुमेन्ट्रि तयार गरिएकोले आगामी आर्थिक बर्षमा त्यही अनुसार कार्य थालनि गरिने बताए ।

सरकारले आगामी बर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र उद्देश्यमा के छ ?

—प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिनेछ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कर सङ्कलन कार्यलाई सरलीकरण गरिनेछ ।

—निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा सहभागी गराउँदै सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरी उच्च बचत परिचालन, पुँजी निर्माण र उत्पादन शक्तिको विकासमा जोड दिइनेछ ।

—सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको समन्यायिक विकास हुने गरी स्रोत र साधनको बाँडफाँट गरिनेछ ।

—वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको परिमाण, गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी खर्च प्रणालीको विकास गरिनेछ। सङ्घ सरकारको सहयोगमा विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च र राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

—प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ सरकार मार्फत् मौजुदा कानूनी समस्या समाधानको लागि पहल गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटलाई पारदर्शी र वास्तविक समयमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने प्रणाली विकासको लागि समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । सबै विषयगत मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुको सार्थक प्रतिनिधित्व हुने गरी राजस्व परामर्श समितिको कानूनी संरचना बनाइनेछ ।