विकास आयोजनालाई गति दिन अनुमगन र निगरानी आवश्यक छ । त्यसमा पनि सरकारी योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अनुगमनलाई तीव्रता दिइनु पर्दछ । तर त्यो निगरानी र अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । न की सस्तो लोकप्रियता र देखावटीका लागि मात्र । कर्णालीमा विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सुस्त छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

यसको पछाडि सरकारी वेवास्ता नै हो । किनकी आफ् ना योजनाहरुको कार्यान्वयन र बजेटको खर्चबारे सरकार, मन्त्री र कर्मचारीको ध्यान नजानु हो । अर्थात सरकारले योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने र तल्लो तहमा योजना बाँड्ने गरिन्छ । तर त्यसको काम भएको छ वा छैन ? बजेटको खर्च पारदर्शी छ वा छैन ? कामको गुणस्तर छ या छैन ? भन्नेबारेमा चासो नदिनु नै विकासका बाधक हुन् । त्यसकारण पनि कर्णालीमा प्रदेश सरकारका योजना र बजेट कार्यान्वयनबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ सरकार योजनाहरुको प्रगतिबारे पनि जानकार नहुनु र कार्यकर्ता रिझाउनकै लागि योजना वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारका योजना र बजेटबारे विगतमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। यसपाली पनि सरकारको विकास खर्च न्यून छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब केही समय मात्र बाँकी छ । बाँकी रहेको अवधिमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि बजेट खर्च बढाउन भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु यतिबेला विकास आयोजनाहरुको अनुगमनमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि हिजोआज विभिन्न जिल्ला दौडाहमा छन् ।

मन्त्रीहरुले निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुको अनुगमन र निगरानी गर्नु राम्रो हो । तर त्यो अनुगमनको प्रकृति कस्तो छ भन्ने मुख्य हो । अनुगमनबाट विकास आयोजनाको गुणस्तर मापन गर्ने, भएका कमजोरी कम गर्ने, चुनौतीहरुको सामना गर्ने, अवरोधहरु हटाउने र विकासको गतिलाई बढाउने खालका उपायहरु अनुशरण हुनुपर्ने हो । तर हिजोआज मन्त्रीहरुले अनुगमनको नाममा गरिएको दौडाह केवल देखावटी जस्तो मात्र छ । किनकी मन्त्रीको टोलीमा न प्राविधिकहरु छन्, न त विकासमा भएका कमजोरीहरु सुधारका लागि कुनै निर्देशन नै दिइएका छन् । तसर्थ मन्त्रीहरुले गरेको अनुगमनले नतिजा निकाल्नु पर्दछ ।

विकास आयोजनामा भएका कमजोरीहरु सुधार हुनुपर्छ । बजेटमा गरिएको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नु पर्दछ । चुनाव नजिकिदै गर्दा आयोजनामा आफूले जश लिने होडबाजी र दलबलसहित आयोजना स्थलमा गएर विकास आफैले गरेको देखाउन गरिने देखावटी अनुगमनको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण मन्त्रीहरुले विकास आयोजनाको अनुगमनलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । बरु अनुगमनको क्रममा प्राविधिकलाई पनि सहभागि गराएको खण्डमा त्यसले विकासमा गुणस्तर मापन गर्न सहयोग पुग्छ । साथै विकासमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने र तोकिएको अवधिमा काम नसक्नेलाई पनि कारबाही गरेको खण्डमा अनुगमनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ ।