सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी अर्थिक बर्षका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको छ । बजेटले सानादेखि ठूला आयोजनाहरु पनि समेटेको छ । किसानलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि केबलकारसम्मका आयोजनामा बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

शसस्त्र विद्रोहका सहिद परिवार र अपाङ्गलाई भत्ता दिनेजस्तो कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारको आफ्नै विश्वविद्यालय र केबलकार जस्ता महत्वाकाँक्षी आयोजना पनि छुटेका छैनन् । हरके बर्ष बजेटमा समेटिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भुरीगाउँ तेलपानी सडक जस्ता आयोजनाले योबर्ष पनि निरन्तरता पाएका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् ।

कार्यकर्ता पोस्ने पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता उपलब्धिविहीन योजना र पहुँचवालालाई मात्रै वितरण गरिने कृषि अनुदानका कार्यक्रम छुटेका छैनन् । सिंचाई कुलो, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, प्राङ्गारिक उत्पादन र सितभण्डार जस्ता कृषि उद्योगका बजेटले समेटेकै छ ।

विशेषतः कोरोना महामारीमा आएको बजेट कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित छ । प्रदेश राजधानीमा पाँचसय शैया र जिल्ला अस्पतालहरुलाई स्तारोन्नति गरेर ५० देखि एकसय शैया बनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । बजेटको आधार र योजनाहरुलाई हेर्दा सरकारले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र बदल्ने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीमा पनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा अधुरा विकास निर्माणका आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन् ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी भित्र्याउने आयोजनाहरु पनि धेरै नै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बजेटप्रतिको बुझाइ भने फरक–फरक छ । सत्तापक्षले यसपालीको बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको दाबी गरेको छ । तर प्रतिपक्षका लागि भने बजेट कर्मचाण्डी र चुनावी घोषणापत्र जस्तो लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि बजेटले अर्थतन्त्र उकास्नेमा आशावादी छैन । बजेटबारे विभिन्न टिप्पणी भए पनि मुख्यतया यसको कार्यान्वयनमा नै सबैले जोड दिएका छन् । महामारीको समयमा आएको यो बजेट कार्यान्वयन भएमा नागरिकले राहत पाउने र सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

महामारीको समयमा उत्कृष्ट

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले भने बजेट उत्कृष्ट भएको दाबी गरेको छ । ‘कोरोना महामारीमा लोकप्रिय र जनजिविकामा केन्द्रित आयोजनाले निरन्तरता पाउनु राम्रो पक्ष हो’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘जनताको ज्यूधनको रक्षासँगसँगै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित भएको हुँदा सारमा बजेट उत्कृष्ट छ ।’

बजेटले पहिले नागरिक बचाऔँ अनि मात्रै विकास गरौँला भन्ने सन्देश बोकेको उनको तर्क छ । बजेटले समेटेका सबै आयोजनाहरु कार्यान्वयन भएमा प्रदेशको विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रसँगसँगै सानादेखि ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए, प्रदेशको समग्र विकास निर्माणले गति लिन्छ ।’ भूमिहीनलाई खेति गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, विभिन्न आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई भत्ता, उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान जस्ता केही आयोजनाहरु समाजवादउन्मूख रहेको उनको दाबी छ ।

रोग र भोकसँग लड्ने बजेट
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले बजेटले समय अनुकुल भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अहिलेको बजेट महामारी नियन्त्रण र जनताको ज्यूधनको रक्षा गर्नमा केन्द्रित छ’ नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाही भन्छन्, ‘यो बजेटले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र बदल्ने सपना देखेको छ ।’

असहज परिस्थितिमा आएको बजेटले आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरको उनको टिप्पणी छ । ‘अब यसको कार्यान्वयन भए जनताले ठूलो लाभ पाउँछन्’ उनी थप्छन्, ‘सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन्छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरु समेटिएका कारण यसको कार्यान्वयन भएको खण्डमा अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्न सबैले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेकै रोग र भोक हो’ उनी भन्छन्, ‘बजेटले रोगबाट बचाउन स्वास्थ्य र भोकबाट बचाउन कृषि क्षेत्रमा योजनाहरु समेटेको छ ।’

चुनावी घोषणापत्र जस्तो गुलावजंग शाह

कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सरकारको बजेट चुनावी घोषणा जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘बजेट ल्याएको हो कि, चुनावी घोषणापत्र हो ? छुट्याउनै गाह्रो भयो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले कर्मकाण्डी र वितरणमूखि बजेट ल्यायो ।’

लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यले सबै जिल्लामा सरुवा रोग अस्पताल, दुर्गममा ५० बेड र सुगममा एकसय बेडको बनाउने घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना पनि अध्ययन अनुसन्धान विनै ल्याइएको उनको आरोप छ । ‘सरकारले बर्षभरी एउटै अस्पताल बनाउन सक्दैन, तर हरेक जिल्लामा बनाउँछु भनेर लोकप्रिय बन्न खोजेको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘जनतालाई झुक्याउने उद्देश्यले कर्मकाण्डी बजेट आयो ।’

बजेटमा आन्तरिक स्रोत बृद्धि गर्नुको सट्टा केन्द्र सरकारबाट अनुदानमा पाएको बजेट पनि वितरण गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । ‘बजेटले कृषकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर बोलेकै छैन, बरु दुध बेचेपछि पैसा दिन्छु भनेको छ’ उनले भने, ‘बजेटमा प्रदेशको विकास होइन, सरकारलाई लोकप्रिय बन्ने उद्देश्य मात्रै राखिएको छ ।’

कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने योजना आएनन्

प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘सबैभन्दा नजिककको सरकारले अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने योजना ल्याउने अपेक्षा गरेका थियौं’ उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘तर प्रदेश सरकारको यसपाली ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई न्याय गर्न सकेन ।’

अपेक्षा गरेअनुसार सरकारको बजेटले निजी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने योजनाहरुलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही योजनाहरु त बजेटले समेटेको छ, तर कर्णालीका अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ति आयोजना पर्याप्त छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘अब बजेट कार्यान्वयन होस् ।’ कोरोना महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आयोजनाहरु ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘कोरोनाले अर्थतन्त्र थला नै परेको छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने योजना बिनै आर्थिक स्रोत बलियो बनाउँछु भन्ने सोचेको छ, त्यो पुरा हुनसक्ने अवस्था देखिदैन ।’ निजी क्षेत्र बलियो नहुँदासम्म प्रदेशले बार्षिक ६० करोड आन्तरिक राजश्व उठान सम्भव नहुने उनको तर्क छ ।

विगतभन्दा सुधारोन्मुख

नागरिक अगुवा एवम् शिक्षाविद् पीताम्बर ढकालले भने अघिल्लो बर्षभन्दा कर्णाली सरकारको बजेट केही सुधारोन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘गत बर्षभन्दा त केही सुधारोन्मुख छ ,तर केही योजना भने बढी महात्वकाँक्षी भए’ ढकालले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा बजेट सन्तोषजनक नै देखिन्छ ।’

बजेटले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका सानादेखि ठूला योजनाहरु समेटेका कारण सुधारोन्मुख रहेको ढकालले बताए । योजनाहरु कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने उनको अपेक्षा छ । तर केवलकार र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जस्ता योजनाहरु भने महात्वकाँक्षी भएको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालय खोल्नु भनेको हात्ति पाल्नु सरह हुने उनको तर्क छ । ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय भोलि प्रादेशिक विश्वविद्यालय नै हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसैलाई राम्रोसँग चलाउन नसकिरहेका बेला पर्वतीय विश्वविद्यालय खोल्छु भन्ने हतार भयो ।’