लोकतन्त्र र समाजवाद घनिष्ट रूपले जोडिएका विषय हुन् । यहाँ भनिएको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसका प्रतिपादक कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिख एंगेल्स क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादी थिए र उनीहरूले समाजवादमा पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा अझै उन्नत स्तरको लोकतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसका धेरै उदाहरणहरू उनीहरूका विभिन्न रचनामा पाइछन् । मार्क्सको पहिलो राजनीतिक लेख प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी थियो । त्यस लेखमा उनले ‘प्रेस स्वतन्त्रताको 

अभावमा अरु सबै स्वतन्त्रता मृगमरिचिका जस्तै हुन्छन् । शरीरको एउटा अङ्ग अर्को अङ्गमा भरपरे जस्तै एक प्रकारको स्वतन्त्रता अर्को प्रकारको स्वतन्त्रतामा भरपर्दछ । ‘जब कुनै एक प्रकारको स्वतन्त्रता अस्वीकार गरिन्छ भने आम स्वतन्त्रता नै अस्वीकार गरेको ठहर्छ’ भन्दै सवै प्रकारका स्वतन्त्रतामा जोड दिएका थिए । मार्क्स र एंगेल्स समानतासहितको स्वन्त्रताको पक्षमा थिए । असमानताभित्रको स्वतन्त्रता उनीहरूलाई स्वीकार्य थिएन । त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई उनीहरू अपर्याप्त र अपूर्ण मान्दथे । उनीहरूले राजनैतिक अधिकार मात्रै होइन आर्थिक–सामाजिक अधिकार समेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मार्क्सले यहुँदीहरूको प्रश्नबारे लेखमा राजनीतिक अधिकार, आस्थाको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र समानता एवं सुरक्षाको अधिकारको पक्षपोषण गरेका छन् । मार्क्सले ‘हेगेलको न्याय दर्शनको आलोचना’ नामक रचनामा ‘लोकतन्त्र सवै राजनीतिक विधानको अन्तर्वस्तु हो’ भन्नुका साथै “प्रश्न राजाको सार्वभौमसत्ता कि जनताको सार्वभौमसत्ता ? भन्ने हो, राजाको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा जनताको सार्वभौमसत्ता भन्न सकिन्छ’ भन्दै जन सार्वभौमसत्ताको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

मार्क्स र एंगेल्सको साझा रचना जर्मन विचारधारामा सच्चा लोकतन्त्रको वकालत गरिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा ‘श्रमिक वर्गीय क्रान्तिको पहिलो सोपान सर्बहारा वर्गलाई सत्तारुढ वर्गको हैसियतमा पु¥याउन लोकतन्त्रका लागि हुने लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नु हो’ भनिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संघका आम नियमको प्रस्तावनामा– ‘श्रमिक वर्गको मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु भनेको वर्गीय विशेषाधिकार र एकाधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु नभएर समान अधिकार र समान

कर्तव्यका निम्ति तथा सबैखाले वर्गीय शासनको उन्मूलनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु हो’ भनिएको थियो । पेरिस कम्युनमाथिको चर्को दमनपश्चात मार्क्स र एंगेल्स ‘श्रमिक वर्गले बनिबनाउ राज्यसत्ता हातमा लिएर त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखी आफ्ना उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्तैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए र ‘पुँजीवादी र साम्यवादी समाजबीच एकबाट अर्कोमा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अबधि रहनेछ । त्यस अनुरूपकै राजनीतिक रूपान्तरणको काल समेत रहनेछ, जसमा राज्य

सर्बहाराको क्रान्तिकारी अधिनायकत्व बाहेक अरु केही हुनेछैन’ भन्ने धारणा अगाडि सारेका थिए । मार्क्सले अधिनायकत्व भनेको के हो र किन चाहिन्छ भन्नेबारे प्रष्ट पार्दै ‘वर्ग विभेदहरूको आम रूपमा उन्मूलन गर्न, वर्ग विभेदहरू जुन उत्पादन सम्बन्धमा आधारित छन् ती सबै उत्पादन सम्बन्धको उन्मूलन गर्न, ती उत्पादन सम्बन्धहरू अनुरूपका सबै सामाजिक सम्बन्धहरूको उन्मूलन गर्न र ती सामाजिक सम्बन्धहरूबाट उत्पन्न तमाम विचारहरूको क्रान्तिकरण गर्न आवश्यक सङ्क्रमण विन्दुको रूपमा सर्बहारा वर्गीय अधिनायकत्व हो’ भनेका थिए । एंगेल्सले ‘श्रमिक वर्गले बनिबनाउ राज्यसत्ता

हातमा लिएर त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखी आफ्ना उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्तैन’ भन्नुको तात्पर्य ‘विजयी बनेको सर्बहाराले सर्बप्रथम पुरानो नोकरशाही एवं प्रशासनिक हिसावले केन्द्रिकृत राज्यसत्तालाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले पुनर्गठन या पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नको सामान्य प्रस्तुति हो’ भनी प्रष्ट पारेका थिए । उनले जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टीले सन् १८९१ मा पारित गरेको इर्फोर्ट कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै ‘सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति जनप्रतिनिधिहरूको हातमा केद्रित गर्ने माग राख्नुपर्ने थियो’ भनेर पनि जोड दिएका थिए । मार्क्स र एंगेल्सले पेरिस

कम्युनलाई श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ता वा सर्बहारा वर्गीय अधिनायकत्वको नमुना मान्दथे । एंगेल्सले ‘सर्बहारा अधिनायकत्व’ शब्दबाट त्रसित भएकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘महानुभावहरू ! सर्वहारा अधिनायकत्व कस्तो हुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने पेरिस कम्युनलाई हेर्नुहोस, त्यही हो सर्बहारा अधिनायकत्व’ भनेका थिए । मार्क्स र एंगेल्सले सर्बहारा वर्गीय अधिनायकत्वको नमुना मानेको पेरिस कम्युन अनिर्वाचित एवं अनुत्तरदायी शासनसत्ता थिएन । त्यो पेरिस सहरलाई ९० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी वालिग पुरुषहरूको सार्विक मताधिकारका आधारमा निर्वाचित नगर सभासदहरूले बनेको

जनप्रतिनिधि संस्था र सरकार थियो । कम्युन एकदलीय शासन पनि थिएन । सोमा मरिकका अनुसार कम्युनमा निर्वाचित ‘९० मध्ये ६० बढी सभासद विभिन्न धारका क्रान्तिकारी थिए भने १६ जना उदारवादी अर्थात् क्रान्तिका विपक्षी थिए ।’ त्यसैले त्यो विविध विचारहरूका बीच प्रतिस्पर्धासहितको शासन थियो । अबिदोरका अनुसार ‘कम्युनमा न कुनै एकल विचारको प्रभुत्व थियो न त त्यसमा सम्लग्न समूहहरूमध्ये कसैले आफ्नो दृष्टिकोण लाध्ने प्रयत्न नै गर्दथ्यो ।’ पेरिस कम्युन पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा अझ फराकिलो, व्यापक, समानतायुक्त र स्वायत्त शासनात्मक लोकतन्त्र थियो । मार्क्सले नै उल्लेख गरे

अनुसार त्यसमा निम्न कुरा थिए ः १. सार्विक मताधिकारको आधारमा जन प्रतिनिधिहरू चुनिने । २. जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताहरूप्रति उत्तरदायी हुने । ३.जन प्रतिनिधिलाई कुनैपनि वेला प्रत्याह्वान गर्न सकिने । ४. न्यायाधीश, प्रशासकलगायत सार्वजनिक सेवाका सबै पदाधिकारीहरू समेत जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने । ५. प्रहरी समेत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उनीहरूलाई पनि प्रत्याह्वान गर्न सकिने । यी सव तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ कि मार्क्स र एंगल्सले स्थापना गर्न चाहेको श्रमजीवी वर्गीय सत्ता कुनै पनि किसिमको निरङ्कुश सत्ता वा सर्बसत्तावादी शासन नभएर समानतामा आधारित

क्रान्तिकारी चरित्रको लोकतान्त्रिक सत्ता वा शासन व्यवस्था हो । यिनै आधारमा मिखाएल हेरिङटनले ‘कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्स लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्ने शव्दको अत्यन्त गहन अर्थमा लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए’ भनेका छन् र बोबरले ‘सर्बहारा अधिनायकत्व भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अरु केही होइन’ भनेका छन् । मार्क्स र एंगेल्सको निधनपछि मार्क्सवादको व्याख्यामा एकरूपता रहेन । लोकतन्त्र र समाजवाद सम्बन्धी अवधारणामा विविधता देखाप¥यो । बर्नस्टिनले ‘प्रजातन्त्र सामान्य रूपमा मानिनेभन्दा धेरैहदसम्म समाजवादका निम्ति पूर्वशर्त हो अर्थात् यो साधन मात्र नभएर सार पनि हो, निश्चित मात्रामा प्रजातान्त्रिक संस्था र परम्पराहरूविना बर्तमान समयको समाजवादी सिद्धान्त वास्तबमा सम्भव

हुनेछैन’ भन्दै प्रजातन्त्रको अपरिहार्यतामा जोडदिए र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट नै समाजवादमा पुग्न सकिने तर्क गरे । काउत्स्कीले ‘जब सर्बहारा वर्ग स्वयम् सचेत वर्गको रूपमा संसदीय गतिविधिमा सम्लग्न हुन्छ तब संसदवादको चरित्र बदलिन्छ, त्यो बुर्जुवा वर्गको हातमा रहेको औजारमात्र हुन छाड्दछ’ भन्दै संसदीय बाटोबाटै समाजवादमा पुग्न सकिने तर्क गरे । लेनिनले एकातर्पm ‘संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा मात्र होइन अत्यन्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत

संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सारतत्त्व भनेको शासक वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनतामाथि दमन तथा नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने कुराको फैसला केही वर्षको अन्तरालमा गर्नु हो’ भन्दै संसदीय शासन व्यवस्थाको कडा आलोचना गरे भने अर्कोतर्फ ‘निश्चय नै संसदवादबाट छुट्कारा पाउनुपर्छ भन्नुको मतलव प्रतिनिधिमूलक संस्था र निर्वाचन प्रथा नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने नभई प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई गफगर्ने अखडाबाट कार्यकारी निकायमा बदल्नुपर्छ भन्ने हो’ भने ।