सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अर्थात् तत्कालीन माओवादीले सुरू गरेको ‘जनयुद्ध’को एउटा रणभूमि। यही कर्णाली जसले १० वर्षे माओवादी विद्रोहमा धेरैथोक गुमायो।

भौगोलिक विकटता र अजंगका पहाडहरूले पनि बम र बारूदका गोलाहरू सह्यो । बाँस र घंघराको लठ्ठीबाट सुरु भएको विद्रोह एसएलआर, एसएमजी, थ्रीनटथ्री जस्ता अत्याधुनिक हतियारसँग लुकामारी खेल्दै शान्तिको बाटोमा पुग्यो ।

त्यही हिंसात्मक विद्रोहमा कर्णालीका सयौं नागरिकले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते भए। अनि लाखौं नागरिक कुनै–कुनै रूपमा पीडित बने। कति आमाका काख रित्तिए। दिदीबहिनीका सिन्दूर पुछिए। सयौं बालबालिका टुहुरा भए। समग्रमा हजारौं सपनाहरू तहसनहस भए।

त्यही विद्रोहले लागेको घाउमा हाल आएर कर्णाली प्रदेश सरकारले मह्लमपट्टी लगाउने पर्यत्न गरेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकपछि माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सहिद परिवार, घाइते र अपांगलाई ऋण तिर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।

शनिबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्धका ऋण तिर्ने कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको ३४.७ देखि ३४.१२ सम्म जनयुद्धमा लगाएको ऋण तिर्ने उद्देश्यसहितका कार्यक्रमहरू छन्।

नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पास भएको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले माओवादी विद्रोहमा मृत्यु भएका सहिद परिवारले मासिक दुई हजार भत्ता पाउने छन्। ‘न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि सहिदका परिवारलाई आमाबुबाको पहिलो हकअधिकार हुने गरी मासिक दुई हजार रूपैयाँ सहिद स्मृतिभत्ता उपलब्ध गराइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रमको ३४.८ को बुँदामा भनिएको छ।

आमाबुबाको पहिलो हकअधिकार हुने गरी ‘सहिद स्मृति भत्ता’ दिइने छ। सहिद परिवारको जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि भत्ता उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ।

त्यस्तै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपांग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अधिकतम मासिक दुई हजार जीवन निर्वाह भत्ता पाउने छन्। नियमतः नीति तथा कार्यक्रममा योजनाहरू मात्रै समावेश गरिन्छ। तर, कर्णाली प्रदेशले भने यी दुई वटा योजनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममै रकम निर्धारण गरिएको छ।

माओवादी विद्रोहबाट अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली बढी नै प्रभावित थियो। परिणामतः माओवादी विद्रोहले कर्णालीका धेरै नागरिक सहिद, अपांग र घाइते हुनुपरेको थियो। तिनै नागरिकको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि यी कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले भने समाजवादको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद तथा बेपत्ताका परिवार, घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको सीप विकास र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने जनाएको छ। यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको कार्यक्रम हो। आगामी आर्थिक वर्ष पनि यसलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी गम्भीर प्रकृतिका सहाराविहीन घाइते, अपांगहरूको संरक्षणका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने जनाइएको छ। द्वन्द्व प्रभावित तथा हिंसापीडित महिलाहरूका लागि संरक्षण घर (सेफ हाउस), सीप विकास र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रमको २१.७ मा कालीकोटको पिली, रूकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण र अन्य सामारिक स्थानमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी युद्ध पर्यटकीय स्थलमा रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ।

रूकुम पश्चिममा पर्ने खारा, कालीकोटको पिली र जाजरकोटको जुनीवस्तीमा हिंसात्मक विद्रोहले सीमा नाघेका थिए। पिलीमा तत्कालीन शाही नेपाली सेना र खारामा विद्रोही जनमुक्ति सेनाले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। त्यस्तै जाजरकोटको जुनी वस्तीका २८ जना स्थानीयवासीले ज्यान गुमाएका थिए। ती घटनाहरूले उतिबेला नै चर्चित थिए।

माओवादीको विद्रोही समूह छियाछिया भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले जनमत गुमाइसकेको छैन। प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला, सल्यान, रूकुम पश्चिम, जाजरकोट र कालीकोटमा अहिले पनि माओवादीको राम्रो जनमत छ।

कर्णालीलाई तत्कालीन समयमा माओवादीले आधार इलाका ठान्थ्यो। जनयुद्धमा माओवादीले लगाएको ऋण तिर्ने र पीडितको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने उद्देश्यले सरकारले प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको हो ।

नेपालसमयबाट