सुर्खेत । कोरोना महामारीका कारण गतवर्ष निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले चार महिनाको तलव नै पाएनन् । महामारीका कारण गाउँका विद्यार्थीहरु शहरमा फर्किएनन् । विद्यार्थी नपाएपछि स्कुलले शुल्क उठाउने बाटो बन्द भयो । यही कारण देखाउँदै निजी विद्यालयले घाटामा गएको बताए ।

आम्दानी नै नभएको र घाटामा रहेको भन्दै अधिकांश निजी शिक्षण संस्थाहरुले कर्मचारीलाई तलव नै खुवाउन सकेनन् । परिणामतः धेरै शिक्षक÷कर्मचारीले जागिर नै गुमाए । सिमित शिक्षक/कर्मचारीहरुले पकेट खर्चको भरमा रोजगारीलाई निरन्तरता दिए । सहज अवस्था आएपछि शिक्षक÷कर्मचारीले तलव मागे ।

कतिले आन्दोनलको घोषणासमेत गरे । तर विद्यालय सञ्चालकहरुले चलाखी अपनाए । तलव दिन सक्दिनौँ भन्न नसकेपछि विद्यालय सञ्चालकको स्कुलको साँचो नै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाइदिए ।
गतबर्ष जस्तै योबर्ष पनि ठिक त्यस्तै अवस्था आएको छ । गत बैशाखदेखि सबै शिक्षण संस्थाहरु बन्द छन् । निषेधाज्ञा खुलेको छैन । निषेधाज्ञा खुले पनि अवस्था सहज नहुँदासम्म विद्यालयहरु तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

परिणामतः निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरु बेखर्ची भएका छन् । निषेधाज्ञाको तलव पाउन सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाले विद्यार्थी संख्या थप घट्न सक्ने भएपछि अधिकांश शिक्षकको रोजगारी नै संकटमा परेको छ । तर असारदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र भएको खण्डमा समस्या नदोहोरिने निजी तथा आवाशिय विद्यालय प्याब्सनका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नैनसिंह खत्री दाबी गर्दछन् ।
‘अधिकांश विद्यालयहरुले कर्मचारीलाई चैतसम्मको तलव खुवाइसकेका छन्, तत्काल समस्या छैन’ उनी भन्छन्, ‘असार/भन्दौसम्म निषेधाज्ञा लम्बिए पुरानै समस्या दोहोरिन्छ ।’

सुर्खेतका निजी विद्यालयमा मात्रै झण्डै ३४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । गतबर्ष कोरोना महामारीकै कारण होटल व्यवसाय ठूलो मारमा परे । वीरेन्द्रनगरमा मात्रै दर्जनभन्दा बढी होटलहरु सदाको लागि बन्द भए । घरभाडा समेत बुझाउन सक्ने अवस्था नभएपछि नाम चलेकै होटलहरु बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुर र कर्मचारीहरुको रोजगारी नै गुम्यो । व्यवसायको निरन्तरताको लागि सरकारसँग हात फिजाए ।

सफ्टलोन र लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहसहितका राहतको प्याकेजहरु माग गरे । सफ्टलोनको व्यवस्थापन, लकडाउन ब्याज मिनाहा, घरभाडा छुट लगायतका १४ बुँदे ज्ञापनपत्र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई थमाए । होटल व्यवसायका लागि एक बर्षपछि पुनः उही अवस्था दोहोरिएको छ ।

रोजगारी गुम्ने चिन्तामा मजदुर

गतबर्ष आधा तलव खाएर चित्त बुझाएका होटलमा कार्यरत मजदुरहरु पुनः रोजगारी गुम्ने चिन्तामा छन् । ‘सम्पूर्ण उद्योग तथा व्यवसायहरुमा ताला झुन्डिएका छन्, कर्मचारीलाई तलव र बैंकको किस्ता तिर्ने हम्मेहम्मे परेको छ’ उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भन्छन्, ‘कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाले व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

निषेधाज्ञाले साना तथा ठूला व्यवसायहरु धेरै प्रभावित भएका छन् । निषेधाज्ञा थपिदै गए साना व्यवसाहरु आफै बन्द गर्नुपर्ने र ठूला व्यवसायहरुले बैंकले लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको तर्क छ । निषेधाज्ञाका कारण होटल व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।

अकस्मात ब्यवसाय बन्द हुँदा होटलको स्टक सामानहरु खेर गएको छ । प्रदेशभर झण्डै सात हजार भन्दा बढी कर्मचारी र मजदुरहरु निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण उनीहरुको रोजगारी संकटमा परेको छ । निषेधाज्ञा लम्बिदै गए उनीहरुको रोजगारी र तवल ग्यारेन्टी लिन नसक्ने ब्यवसायीहरुले जनाएका छन् । व्यवसाय बन्द भएपछि अधिकांश मजदुरलाई घर फर्काइएको छ ।

‘सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ’

निजी क्षेत्रले भने कोरोना महामारीमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने गरी योजनाहरु ल्याउनुपर्ने बताएको छ । ‘निषेधाज्ञापछि उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलव र बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्’ उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदबहादुर शाही भन्छन्, ‘कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पेशाबाट पलायन हुन नदिन सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनैपर्छ ।’

निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको भन्दै उनले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन भए पनि निजी क्षेत्रका लागि राहतका व्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीलाई पलायन हुनुबाट जोगाउनुपर्ने बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि खोपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजश्व छुट गर्नुपर्ने, निषेधाज्ञा अवधिभर ब्याज मिनाहा, बैंकबाट लिइएको ऋण तिर्ने अवधि थप, व्यवसायका लागि पानी बत्ति, टेलिफोन र इन्टरनेट लगायतका महशुलमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने लगायतमा राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारीको विमाको व्यवस्था, लगानीमैत्री मौद्रिक नीति, स्वरोजगारीको सिर्जना गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु कर्णाली प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले लिखित रुपमै सरकारलाई अनुरोधसमेत गरिसकेका छन् । त्यस्तै निजी विद्यालयहरुको साझा संस्था प्याब्सन तथा एनप्याब्सनले पनि कोरोनाबाट बालबालिकाहरु बढी प्रभावित भएको भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्नसमेत माग गरेका छन् । विद्यालयमा कोरोना प्रवेश गर्दा धेरै बालबालिकाहरु प्रभावित हुने भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् ।