सुर्खेत ।
घटना : १
दैलेखको आठविस नगरपालिका वडा नं.–४ की वीपना विक जन्मजात फरक क्षमता अर्थात अपाङ्ग हुन् । सानैदेखि शरीर चल्दैन् । रात र दिन विस्तरामै बित्छन् । तर उनले ११ बर्षसम्म पनि सरकारले उपलब्ध गराउने परिचय पत्र पाउन सकेकी छैनन् ।

अपाङ्ग नागरिकलाई राज्यले थोरै खर्चपर्च दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि अभिभावकले उनलाई केही हप्ताअघि नगरपालिकामा पु¥याए । जन्म दर्ता, वडाको सिफारिस र स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट पनि देखाए । तर नगरपालिकाले उनलाई अपाङ्ग परिचय पत्र दिएन ।

जनप्रतिनिधि, डाक्टरले अपाङ्ग प्रमाणित गरेको कागजपत्र माग गरे । डाक्टरको सिफारिस पत्र नल्याएको भन्दै उनलाई नगरपालिकाले अपाङ्ग परिचयपत्र दिएन । परिचय पत्र नै नपाएपछि उनी अपाङ्ग भत्ताबाट बन्चित छिन् ।

घटना : २
मुगुको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका–४ माग्रीकी गुरु छेटोल २० वर्षदेखि अपाङ्ग छिन् । सामान्य चरिफाई (एक प्रकारको रोग) रोगबाट ग्रसित उनी २० वर्षअघि आगोमा परिन् । आधा शरीर जल्यो । उनी पूर्ण रुपमा अपाङ्गता भइन् । अहिले पनि चरिफाई रोग निको भएको छैन ।

तर अपाङ्ग भएको २० वर्ष पुग्दा पनि उनले अपाङ्ग परिचय पत्र पाउन सकेकी छैनन् । अब बृद्ध भत्ता खाने समय भएको भन्दै गाउँपालिकाले अपाङ्ग परिचय दिएको छैन । परिचय पत्र नपाएपछि उनले सरकारले दिने भत्ता पनि पाएकी छैनन् ।

अपाङ्ग भएर परिचय पत्र नपाउने वीपना र गुरुमात्रै होइनन् । कर्णालीका अधिकांश अपाङ्गताहरुलाई राज्यले नै परिचय पत्र दिएको छैन । पहिले भौगोलिक विकटताका कारण अधिकांश अपाङ्गताहरु परिचय पत्र लिन जिल्ला सदरमुकाम आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

स्थानीय सरकार बनेदेखि जनप्रतिनिधिहरले अपाङ्गता परिचय पत्र पनि राजनीतिक आधारमा वितरण गर्ने गरेका छन् । सरकारले क बर्गका अपाङ्लाई मासिक तीन हजार, ख बर्गकालाई एक हजार ६ सय भक्ता उपलब्ध गराउँछन् । त्यस्तै ग र घ बर्गका अपाङ्गताहरुले पनि अध्ययन तथा रोजगारी लगायतका सुविधा पाउँछन् ।

यही कारण जनप्रतिधिहरुले अपाङ्गता परिचय पत्रमा पनि राजनीति गर्ने गरेका छन् । जसका कारण अपाङ्गताका नाममा सपाङ्ग नागरिकले नै अधिकारहरु लिंदै आएका छन् । राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा बाँढिने अपाङ्गता परिचय पत्रका कारण वास्तविक अपाङ्गताहरु अधिकारबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यही कारण रोजगारीका लागि लोकसेवा आयोग तथा अन्य संघसंस्थामा वास्तविक अपाङ्गताले रोजगारीबाट बन्चित भएका छन् ।

अपाङ्गको नाममा कार्यक्रम र बजेटमा मनपरी

कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्दा तथ्याङ्क सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तथ्याङ्ककै आधारमा लक्षित बर्गका लागि नीति तथा कार्यक्रहरु तय गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अपाङ्गताका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ ।

तर सरकारसँग भने अपाङ्गताको एकीन तथ्याङ्क बिनै बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । हालसम्म कर्णालीमा कति नागरिक अपाङ्गता छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क नै छैन । हरेक स्थानीयसँग अपाङ्को विवरण हुन्छ । तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अपाङ्गताको तथ्याङ्क संकलन गर्न पाँच लाख बजेट नै बिनियोजन ग¥यो । कोरोना महामारीका कारण बजेट भने खर्च भएन् ।

त्यस्तै गत बर्ष नै छात्रवास स्रोतकार्यक्रम अन्तरगत दश वटै जिल्लाका ३३ वटा विद्यालयहरु एक÷एक बजेट दियो ।  तर राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघले अपाङ्गता छात्रावासको लागि भवन बनाउँदा सांसदहरुले स्विकृत दिएनन् । त्यस्तै हरेक वर्ष स्थानीय तहले अपाङ्गता नागरिकका ह्वुलचियर, बैशाखी जस्ता सहायता सामग्रीहरु वितरण गर्छन् ।

तर आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरी वितरण गरिने सहायता सामग्रीले अपाङ्गतालाई थप अपाङ्गता बनाउँछ भन्ने जनप्रतिनिधिहरुले ख्याल राख्दैनन् । राज्यले व्यक्तिलाई नीति निर्माण र कार्यान्वनमा बाइपास गर्दा अपाङ्गताता बढ्नसक्ने खत्तरा भएको राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । कार्यान्वयन तहमा अपाङ्गता व्यक्तिहरूको सहभागिता भएकै कारण बजेटको दुरुपयोग, फजुल खर्च र उपलब्धिबिहीन क्षेत्रमालगानी हुने गरेको उनको तर्क छ ।

अपाङ्गमैत्री कानून बनाउने प्रतिबद्धता

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले अपाङ्गतामैत्री कानून निर्माण गर्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले बुधबार आयोजना गरेको ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ पुनस्थनाना सेवामा पहुँच अभिवृद्धि’ विषयक अन्तरक्रिया बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले प्रदेशले प्रदेशले बनाउने कानूनहरु अपाङ्गतामैत्री बनाउन प्रतिबद्धता जनाईन । ‘प्रदेश सभाले बनाउने नीति र कानूनमा अपाङ्गताका मुद्धाहरु समावेश हुन्छन’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेट पनि अपाङ्को सेवा सुविधाहरुलाई समेट्छ ।’

त्यस्तै सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले पनि प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने हरेक कानूनहरुमा अपाङ्गताका मुद्धाहरु समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन । अर्का सांसद झोवा विकले दुर्गमका अपाङ्गताहरुले परिचय पत्रबाट बन्चित भएको भन्दै अब बन्ने कानूनले सबै क्षेत्रका अपाङ्गताहरुको आवाजहरुलाई समेट्नुपर्ने बताइन ।

राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्गता संघका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गताको राज्यले हालसम्म अपाङ्गताहरुको तथ्याङ्कसमेत राख्न नसकेको बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले प्रदेश सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्राहका आधारमा अपाङ्गताताका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजना गर्ने गरेको दुखेसो गरे ।