काठमाडौं, ११ साउन ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी कोइरालाको कैद छुट फैसलाको औचित्यमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको हो ।

श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर कोइरालाको सजाय घटाउने गरी सर्वोच्चको अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

अब के हुन्छ ?

फैसलामा गल्ती भएको लागेमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिनेछ । अनुमति नदिएमा यो मुद्दाको औचित्य सकिनेछ । विगतमा पनि पुनरावलोकनबाट कतिपय मुद्दाका फैसला उल्टिएका छन् । पुनरावलोकनका लागि छुट्टै इजलास गठन हुन्छ । कुनै मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरिए पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था छ । यसअघि मुद्दा हेरिसकेका सात जनाबाहेकका न्यायाधीशले पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसहित न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मलता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लले यो निवेदनमाथि सुनुवाइ र निर्णय गर्न पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च्का बाँकी नौ जनाले मात्र यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछन् । पुनरावलोकनमा सुनुवाइ मात्र हुन्छ । अनुमति दिइएमा मात्र कोइरालालाई म्याद तामेल गर्ने, तारेखमा बोलाउने र बहस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन बनेको छ ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

(उज्यालो अनलाइनबाट साभार)