– ललितबहादुर बुढा

• केन्द्रीतकृत शासनका कारण थला परेको कर्णालीले आफ्नो भौगोलिक पहिचान गुम्नै लाग्दा त्यसको रक्षाका लागि रगत बगाउने योद्धाहरु त पायो । तर यतिबेला रगत होइन, कर्णालीले विकास र समृद्धिका लागि पसिना बगाउनेहरु खोजेको छ । कागजी सपनाभन्दा पनि नागरिकहरु रोग, भोक र अभावसँगै सिटामोल पनि खान नपाउने अवस्थाबाट मुक्ति, कालापहाडमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य र सुशासनयुक्त प्रदेशका लागि पसिना बगाउने व्यक्ति र नेतृत्वको खोजीमा छन् ।

पाँच बर्ष वित्यो । ऐतिहासिक संविधान सभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुँदै थियो । जतिबेला देश प्रादेशिक संरचनामा जाने कसरत गर्दै थियो । त्यतिबेलाको शिर्ष नेतृत्व प्रादेशिक संरचनाका विभिन्न खाका तयार पार्दै थियो ।त्यही समयममा तत्कालिन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई टुक्राएर सुदुरपश्चिममा गाभ्ने हल्लाहरु सुनिए । यही सूचना पाएपछि सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा लाग्यो । यसको नेतृत्व मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तेजविक्रम बस्नेतले गरे । उक्त आन्दोलनको सुत्रपात मप विश्वविद्यालयमा नै भयो । मध्यपश्चिमलाई टुक्राउन नहुने माग सडकसम्म पुग्दै थियो । त्यहीबेला शिर्ष नेताहरुले मध्यपश्चिमका केही जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभेर देशमा ६ वटा प्रदेश कायम गर्ने सहमति नै गरे ।

नेताहरुले गरेको सहमतिको मसि सुक्न नपाउँदै सुर्खेतमाआन्दोलन चर्कियो । २०७२ साउन २४ गतेबाट मध्यपश्चिमका जिल्लाहरु सुदूरपश्चिममा गाभ्न नहुने माग गर्दै राजनीतिक दलविनाको आन्दोलन उग्र बन्यो । आन्दोलनकै क्रममा २०७२ साउन २५ गते सुर्खेतमा तीन जना सहिद बने । यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवारले भौगोलिक पहिचान र अलग प्रदेश घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै बलिदानी नै दिए । आन्दोनल सुर्खेतसहित अन्य जिल्लामा पनि फैलियो । जुम्लामा पनि साविक कर्णाली स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै सडकमा होमिएका हरिबहादुर कुवँर सहिद बने ।

आन्दोलन चर्किदै गएपछि राजनीतिक दलहरु पनि झण्डा बोकेर सडकमा आउन बाध्य भए । दलहरु पनि सहभागि भएपछि आन्दोलन थप व्यवस्थित भयो ।अन्ततः १३ दिनसम्म संचालन भएको आन्दोलन सामु त्यतिबेलाको शिर्ष नेतृत्व झुक्यो । अर्थात सुदुरपश्चिममा गाभिएका जिल्लाहरु फिर्ता भए । तत्कालिन मध्यपश्चिमका १० वटा जिल्ला समेटिएको छैठौं प्रदेश घोषणा भयो । अहिले यसको नामाकरण कर्णाली प्रदेश गरिएको छ । आन्दोलनको माग अखण्ड मध्यपश्चिम थियो । तर आशिंक रुपमा माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन स्थगित भयो । आन्दोलनमा बगेको रगतसँग साँटिएको कर्णाली प्रदेशले भौगोलिक पहिचान पायो ।

आन्दोलनमा चार जना सहिद नबनेको भए कर्णाली प्रदेश स्थापना नहुन पनि सक्थ्यो । तत्कालिन नेतृत्व प्रदेशको संख्या बढाउन तयार थिएन । तर यहाँका नागरिकको भावनालाई तत्कालिन नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने आँट गरेकै हो । आन्दोलनमा सहिद भएकाहरुकोसपना थियो, कर्णालीको समृद्धि र विकास । अर्थात सामाजिक, भौतिक र आर्थिक विकासमा पछाडि पारिएको यस क्षेत्रको तीव्र विकास । विकास र समृद्धिको यही सपना बोकेर उनीहरु आन्दोलनमा होमिए। उनीहरुलाई आन्दोलनमा सहभागि हुन न कसैले कर गरेको थियो, न त कसैले कुनै आश्वासन दिएर सडकमा नै ल्याएको थियो । बरु राज्यले आन्दोलन दबाउन चलाएको गोली लागेर सडकमा ढल्दै गर्दा उनीहरु भन्दै थिए,‘जान्नौं डोटी, खान्नौं रोटी ।’ अर्थात कुनै पनि हालतमा सुदूरपश्चिमा गाभिएको उनीहरुले स्वीकार गरेनन् ।

छुट्टै प्रदेश बनेपछि आफ्नै सरकार हुने र त्यसले एक छाक खानका लागि पनि भौंतारिनुपर्ने समस्याबाट मुक्ति दिलाउने उनीहरुले सपना देखेका थिए । त्यही भएर त ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा होमिए । आज भूगोल प्राप्त भएसँगै प्रदेश सरकार पनि गठन भएको छ । तर आजका दिनसम्म आउँदा प्रदेश सरकार, यहाँको संसद र राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनको भावना अनुसार काम गरे त ? अर्थात नागरिकको समृद्ध कर्णालीको भोक मेटाउनेतर्फ नेतृत्व गम्भिर बनेको छ त ? यीनै प्रश्नहरु गम्भिर रुपमा उब्जिएका छन् । कर्णालीले आफ्नो भौगोलिक पहिचान गुम्नै लाग्दा सडकमा रगत बगाउने योद्धाहरु त पायो । तर अहिले कर्णालीले रगत होइन, पसिना बगाउनेहरु खोजी रहेको छ । सिंहदरबारबाट विकास माग्नुपर्ने संस्कार तोडिने र यहाँको माटो सुहाउँदो विकास हुने अपेक्षा नागरिकको थियो।

प्रदेश सरकारले बर्सेनी महत्वाकाँक्षि योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर नागरिकहरु अब कागजी सपनाभन्दा पनि सिटामोल पनि खान नपाउने अवस्थाबाट मुक्ति, कालापहाडमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य र सुशासनयुक्त प्रदेशका लागि निरन्तर पसिना बगाउने व्यक्ति र नेतृत्वको खोजीमा छन् । समृद्ध कर्णालीको सपना बोकेर अहिले पनि कर्णालीबासीले अभाव पीडासँग जुधिरहेका छन् ।तर के आज हाम्रो नेतृत्व सहिदकासपनाहरु पूरा गर्नेतर्फ गम्भिर छ?नागरिकले खोजेजस्तै समृद्धिका लागि पसिना बगाउन नेतृत्व तयार छ ?अब यसको गम्भिर समिक्षा हुनु पर्दछ ।प्रदेश सरकार गठन भएपछि आम नागरिकले जस्तै सहिदका परिवारले पनि धेरै अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुले यसबारेमा पटकपटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

सहिद परिवारको अपेक्षा छ, चार जना सहिदको शालिक निर्माण होस्, ति शालिकहरु वीरेन्द्रनगरको मुख्य चौकमा राखियोस्, सहिदको नाममा चोकको नामाकरण होस्, जीविकोपार्जनका लागि परिवारका कम्तिमा एक सदस्यलाई स्थायी रोजगारी उपलब्ध होस्, प्रदेश मातहमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयमा सहिदका तस्बिर राखियोस्, प्रदेश राजधानी भित्रिने मुख्य नाकामा सहिद गेट निर्माण, परिचय पत्र र सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध होस् । यसका लागि प्रदेशको विकासमा दलहरु इमान्दार बनुन् । तरजसको बलमा आज प्रदेश स्थापना भयो, उनीहरुको सपना र परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार, प्रदेशका सांसद र दलहरु इमान्दार बनेको देखिदैन ।

वास्तवमा जसको रगतले प्रदेशको सिमाकंन भएको छ, उनीहरुको अपमान गरिनु हुँदैन ।सहिदको त्यागकै कारण आज प्रदेश सरकार गठन हुने जग बसेको हो । यसकारण प्रदेश सरकारले सहिदका सपना र सहिद परिवारका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्न आनाकानी गुर्न हुँदैन ।सहिदको सम्मान, सहिद परिवारको सन्तुष्टि र यहाँका नागरिकको खुशीका लागि प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको नारालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।पहिचान सहितको भूगोल पाएका कर्णालीबासी आज नागरिकको यही भावनालाई पूरा गर्ने नेतृत्वको खोजीमा छन् । अनुदान र दाताको सहयोगबाटै प्रदेशको अर्थतन्त्र थेग्नुपर्ने बाध्यताबाट प्रदेशलाई मुक्त गरी आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा आन्दोलनको मर्म सम्बोधन हुन सक्छ । प्रदेश सरकार र यहाँको नेतृत्व यसतर्फ समयमै गम्भिर बन्नै पर्दछ ।            (लेखक : अन्नपूर्ण पोष्टका कर्णाली व्यूरो प्रमुखु हुनुहुन्छ ।)