प्रदेशमा कानुनको चरम उलंघन
सुर्खेत, ३ साउन ।
प्रदेशमा काुनन निर्माण गर्ने निकाय प्रदेश संसद हो । तर यही प्रदेश संसदको सचिवालय नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै सामान गरिद गरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाखभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट गरिद गर्नुपर्छ । तर प्रदेशको संसद सचिवालयले ६६ लाख २० हजारको फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका औजारहरु सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि ७४ लाख ८५ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७६ लाख ४२ हजार, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ लाख, २६ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५ लाख ८४ हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन करोड १२ लाख २५ हजार र सामाजिका विकास मन्त्रालयले एक करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका सामग्री पनि सोझै खरिद गरेका छन् ।
प्रदेशका आर्थिक शुसासन कायम गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने सरकारका मन्त्रालयहरुबाटै नियम मिचेर लाखौं रकम खर्च भएको पाइएको हो ।
