सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको दुईतिहाइभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । तर प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिव एक तिहाइमात्रै छ ।

किनकी कर्णालीको कृषिमा आधुनिकीकरण भएको छैन । आज पनि कर्णाली प्रदेशमा पुरानै परम्पराबाट खेती गरिदै आएको छ । प्रदेशभर दुईलाख ९९ हजार तीनसय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा छ ।

तर ७३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै खेती गरिएको छ । बाँकी २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । खेती गरिएको जमिनमा सिंचाई सुविधा छैन । कुल खेती गरिएएको जमिनमध्ये ३१ प्रतिशत अर्थात ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बर्षभरी सिंचाइ सुविधा छ । परिणामतः कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर छ ।

कर्णालीले बार्षिक ८० टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । कृषिमा आधुनिक र व्यवसायिकरणको अभ्यास थालेको छ । जसका लागि कृषकलाई सहुलियत, अनुदान र ऋण अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ।

त्यस्तै कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाई सुविधा विस्तार र उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन कृषि सडक जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा उत्तिकै लगानी छ । अर्गानिक प्रदेश अभियान, पकेट क्षेत्र निर्धारण, विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध जस्ता अभियानहरु पनि लागु भएका छन् । तर कृषि क्षेत्र सुधार्ने अभियानमा भने स्थानीय र प्रदेश सरकारको हातेमालो छैन ।

कृषि क्षेत्र सुधार्न प्रदेश सरकारले उत्साहजनक लगानी गरिरहँदा स्थानीय तहको लगानी भने निराशाजनक छ । सुर्खेतका कुनै पनि स्थानीय तहले बार्षिक बजेटको दुई प्रतिशत पनि बजेट कृषिमा लगानी गरेका छैनन् । पेशा कृषि नै नागरिकको मुख्य पेशा भए पनि यसको सुधारका लागि स्थानीय तहले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमध्ये चौकुने गाउँपालिकाले कृषिमा १९ लाख बजेट मात्रै कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

चौकुनेले बार्षिक ३८ करोड बजेट ल्याउँदा कृषिमा १९ लाखमात्र लगानी गर्नुले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्था गरेको देखिन्छ । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहले पनि कृषि क्षेत्रमा निराशाजनक लगानी गरेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार बराहताल गाउँपालिकाले ६९ लाख, पञ्चपुरी गाउँपालिकाले ३० लाख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एक करोड ३५ लाख, चिङ्गाड गाउँपालिकाले ६६ लाख, भेरीगंगा नगरपालिकाले ३० लाख, सिम्ता गाउँपालिकाले ७३ लाख र गुर्भाकोट नगरपालिकाले ४० लाख बजेट कृषिमा लगानी गरेका छन् । लेकबेशी नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको तथ्याङ्क निर्देशनालयसँग छैन । स्थानीय तहको बार्षिक बजेटमध्ये कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट निकै न्यून हो ।

‘कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहको बजेट निकै न्यून छ’ कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘स्थानीय तहले लगानी बढाएनन् भने कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिंदैन ।’ स्थानीय तहले लगानी बढाउन नसके कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण गर्न चुनौती हुने उनको तर्क छ ।

बार्षिक समिक्षा कायक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय प्रदेशमा कृषि क्षेत्र सुधारोन्मूख रहेको बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको सही सदुपयोग र कृषिमा आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकरण भएमात्रै कर्णाली प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनर्भिर बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।

सांसदका योजना कार्यान्वयनमा हम्मेहम्मे

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीमा सांसदहरुको मनोमानी नै छ । सांसदकै छनौट र दलबलका आधारमा कृषिका योजनाहरु छनौट भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तरगत सिंचाई, पानी पोखरी, व्यावसायिक टनेल निर्माण जस्ता योजनाहरुमा सांसद अनुकुल छन् ।

तर सांसदले छनौट गरेका आयोजनाहरु भने कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको आठ महिना वितिसक्दा पनि सांसदले छनौट गरेका आयोजनाहरुको सम्झौतासमेत भएको छैन । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार सांसद ठम्मर विष्टबाहेक अन्य सांसदले छनौट गरेको योजनाको सम्झौता भएको छैन ।

सांसदहरु योजनाको सम्झौताका लागि समयमै जागरुक बन्न नसक्दा आठ महिनासम्म पनि आयोजनाहरु सम्झौता हुन नसकेका हुन् । सम्झौता ढिला हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने, आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नहुने र बजेट सही सदुपयोग नहुने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेका योजनाहरु समयमै सुरु नहुँदा बजेट कार्यान्वयन न्यून हुने हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पनि कृषि क्षेत्रको २४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । कतिपय योजनाको सम्पन्न भए पनि रकम भुक्तानी नभएका कारण बजेट कार्यान्वयन न्यून देखिएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।

खाद्यान्न उत्पादनमा बृद्धि

कृषि क्षेत्रमा लगानी बढेसँगै उत्पादनमा सुधार आउन थालेको छ । कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर खाद्यान्न उत्पादनमा बृद्धि भएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार यो वर्ष धान, मकै, फापर तथा आलु जस्ता उत्पादन खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष प्रदेशभर दुईलाख दुई हजार एकसय ८९ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ ।

त्यस्तै गहुँ दुईलाख ७० हजार तीनसय ८९ मेट्रिकटन, मकै चार लाख ३८ हजार तीनसय २९ मेट्रिकटन र फापर तीन हजार एकसय ४० मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ । त्यस्तै कोदो ३३ हजार तीन मेट्रिकटन, दाल २९ हजार ८८ मेट्रिकटन, आलु तीन लाख ७० हजार सातसय १६ मेट्रिकटन, फलफूल ७४ हजार सातसय २८ मेट्रिकटन, तरकारी दुईलाख ८८ हजार सातसय ८४ मेट्रिकटन र स्याउ ५८ हजार तीनसय ९८ मेट्रिकटन उत्पाद भएको छ ।