कर्णालीमा वन्यजन्तु अपराध दोब्बर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दो

ओम शाही 

सुर्खेत, ४ असोज ।

कर्णाली प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराधका घटना एक वर्षमै दोब्बरले बढेका छन् । वन्यजन्तुको अवैध सिकार, अवैध पालन, आखेटोपहार संकलन तथा वन्यजन्तुका बहुमूल्य अंगको अवैध व्यापार र ओसारपसार बढेसँगै वन्यजन्तु अपराधका मुद्दासमेत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

शुक्रबार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालय बर्दियाले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको  कर्णाली प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सञ्चारमाध्यमको संलग्नता र जनचेतना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राधाकृष्ण दासले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पाँच वटा मात्र दर्ता भएका वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बढेर १० पुगेको बताए । 

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै वन्यजन्तु अपराधका कुल मुद्दा १५ पुगेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक सय प्रतिशतले वृद्धि हो । दासका कर्णालीमा अनुसार वन्यजन्तु अपराधसँगै मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै कर्णालीमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका दुई सय ६९ वटा घटना भएका छन् । 

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने बँदेल, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले एक सय ३१ घरधुरीको अन्नबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन् । उनले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति, पशुधनको नोक्सानी तथा अन्नबालीमा उल्लेखनीय क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार बर्सेनि आहाराको खोजीमा बस्ती पस्ने वन्यजन्तुले अन्नबालीसँगै मानवीय क्षति पुर्‍याउने क्रम बढ्दै गएको छ ।

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्दा जंगलनजिकका बस्ती असुरक्षित बन्दै गएका छन् । अर्कोतर्फ वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतका नाममा राज्यको व्ययभार पनि थपिँदै गएको छ । वन्यजन्तुकै कारण अन्नबालीमा क्षति पुग्दा कतिपय क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट निम्तिने जोखिमसमेत बढेको छ । प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संघीय कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर, बजेट अभावका कारण वन्यजन्तुबाट क्षति पुगेका सबैलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

दासका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका दुई सय ६९ घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई ४९ लाख ९५ हजार तीन सय ५९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक राहत वितरण गरिएको छ । अन्नबालीमा क्षति पुगेका एक सय ३१ घरधुरीलाई ११ लाख ६१ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ राहतस्वरूप वितरण गरिएको छ । 

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाखका दरले कुल ३० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको कार्यालय प्रमुख दासले बताए । त्यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते तथा अंगभंग भएका नौ जना पीडितको उपचार तथा राहतका लागि पाँच लाख ७८ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । चितुवा, बाघ, भालुलगायतका हिंस्रक वन्यजन्तुले बाख्रा, भेडा, गाई, भैँसी तथा याकजस्ता घरपालुवा पशु मारेपछि २३ जना पीडितलाई दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ । 

तथ्यांक अनुसार राहत वितरण भएका जिल्लामध्ये सल्यान र दैलेख मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका रूपमा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालय बर्दियाका संरक्षण अधिकृत अजित तुम्बाहाम्फेले बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गराउन प्रयास गरिएको भएपनि कतिपय अवस्थामा मानवकै कारण अप्रिय घटना घट्ने गरेको बताए । 

हिंस्रक जनावर सक्रिय हुने समयमा जंगल पस्ने मानवीय व्यवहारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले प्रसय पाइरहेको उनको दावी । यस्तै, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणमा स्थानीय सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले मान्छे जंगल पस्ने र जनावर वस्ती पस्ने समयका बारेमा सचेत रहेको खण्डमा जनावरले मानवमाथि आक्रमण नगर्ने दावी गरे । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सटिएका कर्णालीका सल्यान र सुर्खेतमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम राख्न विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारिएको कँडेलले दावी गरे ।  

अवैध सिकारदेखि बहुमूल्य अंगको ओसार पसार बढ्दो

जैविक विविधताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने कर्णालीमा वन्यजन्तु अपराधको प्रकृति पनि विविध देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार वन्यजन्तुको अवैध सिकार, अवैध पालन, आखेटोपहार (ट्रफी) संकलन तथा छाला, मासु, भालुको पित्त, नङ्ग्रा, कस्तुरीको बिनालगायतका बहुमूल्य अंगको अवैध व्यापार र ओसारपसार हुने गरेको छ । 

वन्यजन्तु अपराधको मुख्य निसानामा बँदेल, घोरल, चितुवा, जरायो, कस्तुरी, भालु, झारल तथा रतुवा पर्ने गरेका छन् । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लालाई वन्यजन्तु अपराधका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

सुर्खेतमा विशेष गरी जरायो र बँदेलको अवैध सिकार हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । डोल्पा र हुम्लामा भने हिउँ चितुवासम्बन्धी अपराध बढी देखिएको छ । हुम्लामा हिउँचितुवासँगै जंगली घोडा र कस्तुरीसमेत उच्च जोखिममा छन् । वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा हालसम्म २८ जना पक्राउ वा आरोपित भएका छन् । 

तीमध्ये २१ जना पुरुष अर्थात् ७५ प्रतिशत, ६ जना महिला अर्थात् २१ प्रतिशत र एक जना नाबालक अर्थात् चार प्रतिशत छन् । दर्ता भएका १५ मुद्दामध्ये तीनवटा अनुसन्धानको चरणमा छन् भने ११ वटा अदालतमा दायर भइसकेका छन् । हुम्लामा कस्तुरीको बिना खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाको भने फैसला भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जैविक विविधतामा धनी, संरक्षणमा चुनौती

तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताका हिसाबले अत्यन्त समृद्ध छ । यहाँ ८९ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, चार सय १० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १४ प्रजातिका सरिसृप तथा २५ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् । 

कर्णालीमा रारा र फोक्सुन्डोलगायत दुईवटा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रसमेत छन् । जैविक विविधतामा धनी भए पनि वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण र संरक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको छ । 

कार्यालय प्रमुख दासका अनुसार वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रणका प्रयास भइरहे पनि आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ । वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत एक प्रदेश वन निर्देशनालय, ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय तथा ५८ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सब–डिभिजन वन कार्यालयका लागि पर्याप्त भवन नहुनु, नियमित वन गस्तीका लागि सवारीसाधनको कमी तथा वन्यजन्तु संरक्षण र अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नहुनुले संरक्षणको काम चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए । 

आधुनिक प्राविधिक उपकरणको कमी तथा समस्याग्रस्त वा घाइते वन्यजन्तुको उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावले पनि संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्ने जनाइएको छ । त्यसका साथै जनचेतना अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दासले बताए ।

कर्णालीमा वन्यजन्तु अपराध दोब्बर  मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दो

सम्पादकीय : किन फेरिएन जनताको अवस्था ?

कर्णालीमा वन्यजन्तु अपराध दोब्बर  मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दो

विचारः  प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *