दाङ ,२५ भदौ ।

लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नियमावली एक महिनाभित्र तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिने भएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्को बैठकले नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रतिष्ठानको संस्थागत संरचना व्यवस्थित गर्दै तालिम, अनुसन्धान र प्रशिक्षणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साविक प्रदेश सुशासन केन्द्रले सञ्चालन गरेका तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको थियो ।
प्रतिष्ठानको स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साविक प्रदेश सुशासन केन्द्र, बाँकेका लागि स्वीकृत अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिकसम्म कायम राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त संरचनामा उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ११ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रतिष्ठानको चालुतर्फ ८ करोड २९ लाख ८ हजार र पूँजीगततर्फ २० लाख गरी ८ करोड ४९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमका लागि ५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तथा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने ५ करोड ४६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावली मस्यौदा तयार गर्न कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिलाई एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण नभएसम्म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सेवाकालीन तालिम सञ्चालनका लागि साविक प्रदेश सुशासन केन्द्र, बाँकेले कार्यान्वयन गर्दै आएको सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
सेवाकालीन तथा सेवाप्रवेश तालिमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका तयार गर्न पनि समिति गठन गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले एक महिनाभित्र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने र सेवाप्रवेश तालिमको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसका लागि कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम तयारी समिति गठन गरिएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र पाठ्यक्रम तयार गरी पेश गर्नेछ ।
बैठकले प्रतिष्ठानले भोगचलनका लागि प्राप्त गरेको जग्गाबाट हुने उब्जनीलगायतका आयस्रोत प्रतिष्ठानको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको घरभाडा निर्धारण कार्यविधिअनुसार प्रतिष्ठानको हलभाडा दर निर्धारण गरी त्यसबाट प्राप्त आम्दानीसमेत प्रतिष्ठानको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्याल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्ली राज अर्याल, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, शितगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भाट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि, आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठान र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।