ओम शाही

सुर्खेत, २४ भदौ ।

भोटेकोसी नदीमा १० भदौमा आएको भीषण बाढीले रसुवा र आसपासका जलविद्युत्‌‌ आयोजनालाई तहसनहस पार्‍यो । बाढीले आयोजनाका सडक, बाँध, विद्युत्‌गृह र सुरुङमा नगन्य मात्रामा क्षति पुर्‍यायो । सम्भवतः अधिकांश आयोजनाहरू पुनः बनाउन नसकिने गरी खण्डहर बनेका छन् । 

सबैभन्दा ठूलो संकट भने आयोजनामा कार्यरत सयौँ कामदार र कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएपछि देखियो । हालसम्मको आधिकारिक विवरणअनुसार बाढीबाट एक सौर्य ऊर्जा र ११ वटा जलविद्युत्‌‌ आयोजना प्रभावित भएका छन् । २१ भदौसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार ती आयोजनामा ९ सय १९ जनाको अवस्था अज्ञात छ । केही आयोजना सञ्चालनमा थिए भने केही निर्माणाधीन । 

कतिपय कामदार सुरक्षित स्थानमा पुग्न सफल भए पनि धेरैको अवस्था अज्ञात छ । त्यसमध्ये दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत्‌‌ आयोजना सबैभन्दा ठूलो संकटमा फसेको छ । आयोजनामा बाढी आउनुअघि एक हजार चार सय ३३ जना काम गरिरहेका थिए । बाढीपश्चात् आठ सय ७६ जनाको उद्धार भइसके पनि पाँच सय ५७ जना सम्पर्कविहीन रहेको र तीमध्ये एक सय १५ जना मुख्य सुरुङ र हेडवर्क्स (बाँध) क्षेत्रमा फसेको आशंका छ ।

तर, १९ भदौमा क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट दुई जनालाई सकुशल उद्धार भएपछि केही आशा भने पलाएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङबाट दुई जना कामदारलाई नौ दिनपछि जीवित उद्धार गरियो । उद्धारकर्ताले सुरुङभित्रबाट आवाज सुनेपछि उनीहरू रहेको स्थान पत्ता लगाएका थिए । 

त्यस्तै, सुरुङमा फसेका एक चिनियाँ नागरिकको आइतबार पनि सकुशल उद्धार गरिएको छ । यी उद्धारसँगै गम्भीर प्रश्न पनि सतहमा आएका छन्, सुरुङभित्र मानिस फस्दा नेपालसँग उनीहरूलाई तत्काल खोज्न र उद्धार गर्न आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्ति कति छ ? नेपालमा सुरुङ उद्धारको अनुभव छैन ? नेपालका लागि सुरुङभित्र मानिस फसेको यो पहिलो घटना भने होइन । 

२०७६ सालमा रसुवागढी जलविद्युत्‌‌ आयोजनाको सुरुङभित्र १७ जना कामदार फसेका थिए । सुरुङको प्रवेशमार्गमा पहिरो खसेपछि उनीहरू थुनिएका थिए । उद्धार टोलीले करिब १० घण्टापछि सबैलाई सकुशल बाहिर निकाल्न सफल भएको थियो । त्यो घटना अहिलेको रसुवा बाढीको तुलनामा निकै सानो थियो । त्यतिबेला १७ जना मात्र सुरुङमा फसेका थिए । सुरुङभित्र पानी र ठूलो मात्रामा लेदो पसेर लामो दूरीसम्म बाटो बन्द भएको अवस्था थिएन । यसपटक भने समस्या एउटै आयोजनामा सीमित छैन । बाढीले एउटै नदी प्रणालीका धेरै आयोजनालाई एकैपटक प्रभावित बनाएको छ । कतै सुरुङको मुखमा लेदो र भग्नावशेष थुप्रिएको छ, कतै नदीको पानीको सतह बढेको छ र कतै विद्युत्‌गृहसम्म पुग्ने बाटो नै छैन ।

रसुवागढी आयोजनामा मात्रै ९३ जना सम्पर्कविहीन छन् । सुरुङको मुखनजिक हेलिकोप्टर अवतरण गर्ने सुरक्षित स्थान नहुनु र नदीमा पानीको सतह बढ्दा भूमिगत विद्युत्‌गृहसम्म पुग्न कठिन हुँदा समयमै उद्धार कार्य अघि बढ्न सकेन । अर्थात् नेपालसँग उद्धारको केही अनुभव भए पनि एकैपटक धेरै आयोजनामा ठूलो संख्यामा मानिस फसेको अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने अभ्यास र तयारीको कमी अहिले देखिएको छ । 

सरकारले ढिलो गरी सुरुङ उद्धार थाल्यो । घटना घटेलगत्तै जलविद्युत्‌‌ प्रवद्र्धक कम्पनी, तिनका परामर्शदातासँगै भारत र चीनले समेत सुरुङ उद्धारमा चासो दिएका थिए । तर, सरकारले समयमै उक्त चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन । तीन दिनसम्म नदी तटीय क्षेत्रमा उद्धारको कार्यलाई तीव्र बनाएको सरकारले चार दिन पुगेपछि मात्रै क्षतिग्रस्त आयोजनाको रेकी गर्न नेपाली सेनालाई खटाएको थियो । 

बाढीपछि लाङटाङ खोला जलविद्युत्‌‌ आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी गर्न नेपाली सेना, प्रहरी र आयोजनाका प्राविधिक परिचालन भए । सुरुङमा प्रवेश गर्न पेनस्टक पाइप काटेर बाटो बनाइयो । त्यसपछि उद्धार टोली करिब एक सय ५० मिटरभित्रसम्म पुग्यो । नौ दिनपछि दुई जनाको शव भेटियो । अझै धेरैको अवस्था अज्ञात छ । सरकारी उद्धार टोलीको डेग नचलेपछि प्रवद्र्धक कम्पनीका इन्जिनियरहरूले सुरुङको मुख खोलेपछि नेपाली सेना उद्धारका लागि सुरुङ प्रवेश गरेको थियो ।

यो घटनाले सुरुङ उद्धारमा अर्को कठिन पक्ष देखाउँछ । बाहिरबाट सुरुङ देखिए पनि भित्रको अवस्था थाहा हुँदैन । पानी, हिलो, ढुंगा, भग्नावशेष, अक्सिजनको अवस्था र थप संरचना भत्किन सक्ने जोखिमका कारण उद्धारकर्ता आफैँ पनि जोखिममा हुन्छन् । चिलिमे जलविद्युत्‌‌ आयोजनाको भूमिगत विद्युत्‌गृहमा फसेकाहरूको खोजीमा पनि कठिनाइ देखियो । मेसिनरी उपकरण प्रयोग गरेर सुरुङ सफा गर्न सम्भव नभएपछि नेपाली र भारतीय सेनाको टोलीले खोजी तथा उद्धारको काम अघि बढाए । बाढीपछि नदीको पानीको सतह करिब १० मिटर बढेको र बालुवा, हिलो तथा लेदो थुप्रिएपछि तत्काल उद्धारमा जटिलता थपिन पुग्यो । यसले अर्को प्रश्न जन्मायो, नेपालमा आफ्नै विशेष सुरुङ उद्धार टोली र आवश्यक उपकरण पर्याप्त छन् कि छैनन् ? छैनन् ।

रसुवा बाढीपछि जलविद्युत्‌‌ आयोजनाको सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धारमा भएको ढिलाइले नेपालमा जटिल सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नरहेको देखाएको विपत्‌विज्ञ तथा पूर्वशिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधर बताउँछन् । तुलाधरका अनुसार सरकारले आफ्नै क्षमताले सम्भव नहुने अवस्था पहिचान गरेर विपत्‌को पहिलो दिनदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्थ्यो । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतजस्ता मुलुकमा विशेष उद्धार टोली र प्रविधि हुँदाहुँदै पनि सुरुवाती चरणमा सहयोग लिन हिचकिचाउनु कमजोरी भएको उनले बताए । 

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आफ्नो क्षमताअनुसार खोज तथा उद्धारमा गरेको काम प्रशंसनीय भए पनि सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारका लागि विशेष उपकरण, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने तुलाधरको भनाइ छ । ‘पहिलो दिनदेखि नै विशेष उद्धार टोली परिचालन गर्न सकेको भए मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।

भोटेकोसीमा मुख्य समस्या के देखियो ?

रसुवा बाढीपछि देखिएको समस्या उद्धार टोलीको इच्छाशक्तिको मात्र होइन, उद्धारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र उपकरणको पनि हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ मा उद्धारका लागि कोरियाली, शेर्पा, सर्क र ड्रोन टोली सक्रिय पारिएको थियो । आयोजनाले विभिन्न १५ वटा उद्धार मेसिन तथा उपकरण धुन्चे पुर्‍याएको र नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट आयोजनास्थल लैजाने तयारी गरेको थियो । तर, उपकरण हुनु र ती उपकरणलाई दुर्घटनास्थलसम्म पुर्‍याएर तत्काल प्रयोग गर्न सक्नु एउटै कुरा होइन । 

बाढीले सडक र पुल भत्काएको अवस्थामा भारी उपकरण घटनास्थलसम्म पुर्‍याउनै कठिन भयो । सुरुङभित्र पानी, लेदो र भग्नावशेषले बाटो बन्द गरेपछि बाहिरबाट अनुमान गरेर मात्र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यही कारण १० दिनसम्म सुरुङभित्र रहेका मानिसको अवस्था थाहा पाउन नसक्नु गम्भीर विषय बनेको विज्ञ तुलाधर बताउँछन् । 

१९ भदौको उद्धारले भने नेपालका सुरुङमार्गहरूमा अर्को सम्भावना देखाएको छ । सुरुङभित्र नौ दिनसम्म जीवित रहन सकिन्छ भने सम्पर्कविहीन सबैलाई मृत ठान्ने होइन, सम्भावित जीवितको खोजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पाठ यस घटनाले सिकाएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा सुरुङभित्रबाट आएको आवाजका आधारमा दुई जनाको स्थान पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि उद्धार टोलीले बाटो खोलेर उनीहरूलाई बाहिर निकाल्यो । यसले आधुनिक उद्धारमा आवाज पत्ता लगाउने उपकरण, क्यामेरा, ड्रोन, सेन्सर, सुरुङको डिजिटल नक्सा र सुरक्षित ड्रिलिङ प्रविधि कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने देखाउँछ ।

सेना छ, तर विशेष सुरुङ उद्धार टोली ?

नेपालमा समस्या उपकरण मात्रै होइन । भोटेकोसीमा देखिएको कमजोरीलाई उपकरण थिएन भनेर बुझ्नु अपूरो हुन्छ । मुख्य समस्या उद्धार प्रणालीको एकीकृत तयारी हो । नेपालमा विपत्‌का बेला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारमा खटिन्छन् । 

कठिन पहाडी भूगोलमा उद्धार गर्ने अनुभव पनि उनीहरूसँग छ । तर, बाढीले सुरुङको मुख नै माटो, ढुंगा र लेदोले पुरिदियो भने सामान्य उद्धार सीप मात्र पर्याप्त हुँदैन । विपत्‌विज्ञ तुलाधारका अनुसार त्यसका लागि चाहिन्छ, सुरुङको डिजिटल तथा अद्यावधिक नक्सा, भग्नावशेष हटाउने भारी उपकरण, सुरक्षित ड्रिलिङ गर्ने मेसिन, भूमिगत सञ्चार प्रणाली, अक्सिजन आपूर्ति गर्ने उपकरण, थर्मल तथा खोजी क्यामेरा, ध्वनि पत्ता लगाउने उपकरण, पानी निकाल्ने पम्प, सुरुङभित्रको ग्यास र हावा परीक्षण गर्ने उपकरण, वैकल्पिक बाटो बनाउन सक्ने प्राविधिक जनशक्ति, घाइतेलाई साँघुरो सुरुङबाट निकाल्ने चिकित्सकीय टोली । तर, भोटेकोसीमा यी सबै कुरा एउटै ठाउँमा तत्काल उपलब्ध थिएनन् ।

अब प्रश्न जलविद्युत्‌‌ आयोजनाको सुरक्षामा

नेपालमा जलविद्युत्‌‌ निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नदीको किनार, पहाडको भित्री भाग र भूमिगत सुरुङमा हजारौँ कामदार काम गरिरहेका छन् । तर, आयोजनामा दुर्घटना भएपछि उद्धार गर्ने छुट्टै राष्ट्रिय क्षमता भने कति विकसित छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेको बाढीले खोजेको छ । सुरुङ निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति र सुरुङभित्र विपत्‌‌ आएपछि मानिसको ज्यान बचाउन सक्ने उद्धार जनशक्ति एउटै होइन । 

नेपालले अब प्रत्येक ठूला जलविद्युत्‌‌ आयोजनालाई आफ्नै उद्धार योजनामा मात्र छोडेर पुग्दैन । सम्भावित ठूलो दुर्घटनाका लागि राष्ट्रियस्तरको विशेष सुरुङ उद्धार संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । भविष्यमा जलविद्युत्‌‌ आयोजनाका सुरुङमा हुने दुर्घटनाका लागि सरकारले विशेषीकृत उद्धार संयन्त्र, दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र तालिमसहितको स्थायी प्रणाली बनाउनुपर्ने विपत्‌‌ विज्ञ तुलाधरले बताए । त्यसका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने तुलाधरको सुझाव छ ।

तुलाधरले अब खोज तथा उद्धारसँगै विस्थापितलाई तत्काल अस्थायी आवास र राहतको प्रभावकारी व्यवस्था गरी पुनर्निर्माणमा जानुपर्ने बताए । यस्तो महाविपत्‌‌ सरकारको एक्लो प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा यस्ता विपत्‌को क्षति न्यूनीकरण गर्न हिमाली क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी प्रणाली र वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । 

भारत र चीनसँगको सहकार्य बढाएर हिमालय क्षेत्रको जोखिम अध्ययन र विपत्‌‌ पूर्वतयारीमा विपत्‌‌ कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भोटेकोसीको घटना हाम्रो लागि वेकअप कल हो,’ तुलाधरले भने, ‘अब विपत्‌‌ आएपछि उद्धारमा दौडिने होइन, विपत्‌‌ आउनुअघि नै तयारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्युत्‌‌ प्राधिकरण, जलविद्युत्‌‌ प्रवद्र्धक, सुरुङ विज्ञ, भूगर्भविद्, चिकित्सक र निजीक्षेत्रका प्राविधिकलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्ने विज्ञ तुलाधरको सुझाव छ ।

‘सुरुङको नक्सा सरकारसँग अनिवार्य रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । प्रत्येक आयोजनामा आपत्‌कालीन सम्पर्क प्रणाली, वैकल्पिक निकास, अक्सिजन आपूर्ति, सञ्चार उपकरण, क्यामेरा तथा उद्धारका आधारभूत उपकरण तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ । त्यस्तो संयन्त्रसँग उद्धार तथा उद्धार सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकोप्टर, आवश्यक ड्रिलिङ मेसिन, क्यामेरा, सेन्सर, सञ्चार उपकरण, अक्सिजन प्रणाली, पानी निकाल्ने पम्प र भग्नावशेष हटाउने उपकरण स्थायी रूपमा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ र त्यसको नियमित अभ्यास पनि हुनुपर्छ । किनकि विपत्‌‌ आएपछि उपकरण किन्ने, विशेषज्ञ खोज्ने र सुरुङको नक्सा खोज्ने समय हुँदेन,’ तुलाधरले बताए ।

भोटेकोसीले सिकाएको ठूलो पाठ

भोटेकोसीको बाढी नेपालकै इतिहासमा ठूलो र महाविनाशकारी प्राकृतिक विपत्‌‌ थियो । तर, विपत्‌पछि मानिसको जीवन बचाउने मुख्य जिम्मेवारी राज्य र आयोजनाको । दुई जना कामदार नौ दिनपछि जीवित भेटिनु एउटा ठूलो सफलता हो । तर, अन्य सम्पर्कविहीनको अवस्था अझै अज्ञात छ । 

त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता उद्धार सकिएको घोषणा गर्नु नभई सुरुङभित्र जीवनको सम्भावना रहेसम्म खोजी जारी राख्नु हो । र, उद्धार सकिएपछि अर्को काम सुरु हुनुपर्छ, भोटेकोसीमा के भयो भनेर मात्र होइन, अब यस्तो घटना दोहोरिँदा नेपालसँग कति तयारी छ भनेर गम्भीर समीक्षा हुनुपर्दछ । किनकि आज भोटेकोसीका सुरुङमा मानिस फसेका छन् । भोली नेपालको अर्को कुनै जलविद्युत्‌‌ आयोजना, सडक सुरुङ वा भूमिगत संरचनामा यस्तै घटना हुन सक्छ । 

त्यसअघि नै नेपालले जवाफ खोज्नुपर्छ, हामीसँग सुरुङ बनाउने क्षमता छ, तर सुरुङभित्र फसेको जीवन बचाउने क्षमता कति छ ? त्यसै पनि नेपालका अधिकांश ठूला हिमनदीका मुहान तिब्बतमा भएकाले जोखिमयुक्त हिमतालको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्छ । पूर्वको अरुण, दूधकोसी, तामाकोसी, भोटेकोसी, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, हुम्ला कर्णालीका मुहान् तिब्बत भएकाले यी नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमतालमा तलमाथि भए त्यसको प्रत्यक्ष र ठूलो असर नेपालमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

तिब्बतमा हिमताल फुट्दा यी नदी जलाधार क्षेत्रमा भोटेकोसीको जस्तै नगन्य मात्रामा क्षति हुन सक्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारसमेत रहेका जलवायुविज्ञ सुदीप ठकुरी बताउँछन् । भोटेकोसीजस्ता विनाशकारी बाढीबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई रोक्न नियमित हिमालहरूको निगरानी, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरदेशीय पूर्वचेतावनी सूचना प्रणालीको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाई गर्न नहुने ठकुरी बताउँछन् ।