नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा भएको सहमति सतहमा हेर्दा सत्ता साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ । प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या, मन्त्रालयको संख्या र सरकारको नेतृत्वलाई आधार बनाएर शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने भनिएको छ । मन्त्रालय छनोटमा समेत पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । दुई दलको मात्र बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई सहभागी गराउने बाटो पनि खुला राखिएको छ । तर, प्रश्न सहमतिको गणितभन्दा ठूलो प्रदेश सरकारको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशमै छ कि छैन ? संघीयता कार्यान्वयनको कुरा गर्ने दलहरूले प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडको अन्तिम निर्णयसमेत केन्द्रबाटै गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ । दुई दलले आफ्नो सहमतिलाई संघीयताको प्रवद्र्धन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रादेशिक विकाससँग जोडेको छ । प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता बनाएर काम गर्ने भनिएको छ । यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भने सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । तर, प्रदेश सरकारलाई केन्द्रका दलहरूको सत्ता साझेदारीको प्रयोगशाला मात्र बनाउने हो भने यस्ता प्रतिबद्धताको अर्थ रहँदैन । 

कर्णालीको वर्तमान अवस्था त्यसैको एउटा उदाहरण हो । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले १२ साउनमा पद सम्हालेको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेकका ६ मध्ये चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ भने नेकपा बराबरीको हिस्सेदारीको पक्षमा देखिएको छ । यही रस्साकस्सीका कारण मुख्यमन्त्रीको क्याबिनेट मन्त्रीविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष के हो भने प्रदेशको स्वायत्तताको पक्षमा चर्को आवाज उठाउने नेताहरू नै अहिले मन्त्रालयको भागबन्डाका लागि केन्द्रतर्फ फर्किएका छन् । केही समयअघि मुख्यमन्त्री शाही स्वयंले संघीयतामा प्रदेश सरकार स्वायत्त हुनुपर्ने र अन्य प्रदेशमा बनेको समीकरण कर्णालीमा लागू नहुने अडान लिएका थिए । तर, अहिले आफ्नै सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रमा भएका सहमतिलाई कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले नेपालको संघीय अभ्यासमा रहेको एउटा गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको छ । अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको भनिए पनि राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रिया अझै केन्द्रमुखी छ । प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद र दलहरूको भूमिका भन्दा केन्द्रका शीर्ष नेताबीच हुने सहमति निर्णायक बन्ने हो भने संघीय संरचनाको औचित्यमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । 

मन्त्रालय कति र कसले पाउने भन्ने विषय सत्ता साझेदारीको अंकगणित हुन सक्छ । तर, प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकप्रति हो, दलप्रति होइन । लामो समय मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन, नीति तथा कार्यक्रम, विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक काममा असर पर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको विवादको मूल्य नागरिकले तिर्नु हुँदैन । त्यसैले एमाले र नेकपाले गरेको सहमतिलाई केवल मन्त्रालय बाँडफाँडको सूत्रमा सीमित राख्नु हुँदैन । प्रदेशको नेतृत्व चयन र सरकार सञ्चालनमा प्रदेश तहलाई वास्तविक अधिकार दिनुपर्छ । कर्णालीका दलहरूले केन्द्रको निर्देशन पर्खेर होइन, प्रदेशको आवश्यकता र जनताको प्राथमिकतालाई आधार बनाएर सरकार सञ्चालनको संस्कार विकास गर्नुपर्छ । संघीयता बलियो बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय प्रदेशलाई अधिकार दिनु मात्र होइन, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने राजनीतिक आत्मनिर्भरता विकास गर्नु पनि हो । केन्द्रमा हुने भागबन्डाले प्रदेश सरकार बन्ने र ढल्ने संस्कार कायम रह्यो भने संघीयता नाममा मात्र सीमित हुनेछ । कर्णालीले कम्तीमा अब त्यसको उल्टो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।