मिल्यो एमाले–नेकपाबीच प्रदेशमा सत्ताको भागवण्डा
ओम शाही
सुर्खेत, २७ साउन ।
नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमति भएको छ । दुई दलबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडको आधारसमेत तय गरिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको पाँच बुँदे निर्देशन पत्रमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको सिट संख्या, मन्त्रालयको संख्या तथा सरकारको नेतृत्वलाई आधार बनाउने उल्लेख छ ।
दुई दलबीच ९ साउन २०८३ प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न उक्त आधार तय गरिएको हो । सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ ।
प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या सरकार गठनको प्रमुख आधार हुने भएपछि प्रदेशअनुसार सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि त्यसैलाई केन्द्रमा राखिने भएको छ । सहमतिमा सरकार गठनका क्रममा दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा पनि प्रदेशसभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार बनाउने सहमति भएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ ।
यसले सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारी पाएको दलको हिस्सालाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनभित्र समेट्ने व्यवस्था गरेको छ । दुई दलबीच भएको सहमतिले मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रमसमेत निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइनेछ । अर्थात् मन्त्रालय छनोटमा एक दलले पहिलो प्राथमिकता पाएपछि अर्को मन्त्रालय छनोट गर्ने अवसर अर्को दललाई दिइनेछ । यसरी पालैपालो मन्त्रालय छनोट गर्दै बाँकी मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनौंट गर्नेछ । त्यसपछि दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनौंट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिनेछ ।
यस व्यवस्थाले प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई प्रमुख दलबीच मन्त्रालय छनोटको विषयमा हुने सम्भावित विवादलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयको संख्या सीमित हुने अवस्थामा कुन दलले कुन मन्त्रालय रोज्ने भन्ने विषयमा हुने प्रतिस्पर्धालाई पालैपालो प्राथमिकताको प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सहमतिमा प्रदेशसभामा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यबाट मात्र सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुगेका प्रदेशमा भने तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा माथि उल्लेखित प्रावधानलाई नै आधार बनाइने उल्लेख छ ।
यसले दुई दलको मात्र बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग सहकार्यको बाटो खुला राखेको छ । तर, तेस्रो दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मन्त्रालय बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने दुई प्रमुख दलबीच आपसी समझदारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
दुई दलले प्रदेश सरकारको गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडलाई सत्ता साझेदारीको विषयका रूपमा मात्र नलिई संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्ने बताएका छन् । सहमतिमा संघीयताको प्रवद्र्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
त्यही आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यसम्पादन अघि बढाउने सहमति गरिएको छ । प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताका आधारमा सञ्चालन गर्ने र सरकारमा सहभागी दलबीच साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा जोड दिने दुई दलको दावी छ । दुई दलबीचको सहमतिमा सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडका क्रममा आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्दै जाने र सहकार्यलाई दीगो बनाउने उद्देश्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई सातायता एक्लै छन् मुख्यमन्त्री शाही
कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको क्याबिनेट पछिल्ला १५ दिनयता मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । १२ साउनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता शाहीलाई मन्त्रालय भागवण्डाको विषय टाउको दुखाइ बनिरहेको छ ।
दुई सातासम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि शाही आलोचनामा पर्न थालेका छन् । सत्ता साझेदार दल एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्रालयमध्ये चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेकाले बार्गेनिङ नभई दुई मन्त्रालय लिनुपर्ने अडान एमालेको छ । तर, एमालेको अडान मान्ने पक्षमा नेकपा नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री चेपुवामा छन् ।
नेकपाले कर्णाली सरकारको नेतृत्वको विषयमा एमालेसँगको भागवण्डामा लविङ नगरेको तर, गठबन्धनमा भाग परेको भन्दै बराबरी मन्त्रालय भाग लगाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । नेकपाको यो दाबीलाई एमाले वैधता दिन तयार छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले कम र सत्ता साझेदारले बढी मन्त्रालय लिने विगतको अभ्यासको निरन्तरता एमालेले खोजिरहेको छ ।
कांग्रेस–एमालेसँगको झण्डै दुई वर्षको गठबन्धन अन्त्य भएसँगै एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार कर्णाली नेकपाको भाग परेपछि शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । विगतमा हुने गठबन्धन संस्कृतिमा प्रदेशको भागवण्डा हुने भए पनि मन्त्रालयको भाग भने प्रदेश तहकै नेताले टुंगो लगाउने चलन थियो । तर, यसपटक भने संघीयतामा केन्द्रको हस्तक्षेप भयो भनेर नथाक्ने नेताहरू नै मन्त्रालय भागवण्डामा केन्द्रको मुखा ताकेर बसेका छन् ।
यसको उदाहरण स्वयम् मुख्यमन्त्री शाही नै हुन् । यसअघि कांग्रेस–एमालेसँग भएको आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै ३१ असारमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसँग मिलेर शाहीको नेतृत्वमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।
कांग्रेसले प्रदेशमा एमालेसँगको भागवण्डा ठीकठाक नचलेको भन्दै गठबन्धन अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । कांग्रेससँग्गको गठबन्धन अन्त्य हुने भएसँगै एमाले–नेकपाबीच समीकरण हुने चर्चा सुरु भएको थियो । तर, दुई दलबीच वामपन्थी मोर्चा बनाउने छलपल निष्कर्षमा नपुग्दै कांग्रेसको घोषणापछि कर्णालीमा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी नेकपाको अगुवाइमा अविश्वास प्रस्ताव अघि सारियो ।
सो प्रस्तावको पक्षमा अन्तिम समयसम्म पनि शाही उभिएका थिए । उनले संघीयतामा प्रदेश सरकारहरूलाई स्वायत्त हुने अधिकार रहेको भन्दै अन्य प्रदेशमा एमालेसँग समीकरण भए पनि कर्णालीमा कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने दावाका साथ संसदीय दलको बैठकबाट निर्णयसमेत गराएका थिए । तर, तीनै शाही अहिले दुई सातासम्म पनि मन्त्रिविहीन अवस्थामा सरकार चलाइरहेका छन् ।
अधिकारको अभ्यास आफैँ गर्न सक्नुपर्छ : ढकाल
सत्ता साझेदारीको विषयमा दलहरूबीच भइरहेको लुछाचुँडीले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको बुझाई छ । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा दलहरूमा स–साना कुरामा पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले संघीयतको मर्म र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको बताउँछन्, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीनसमेत रहेका नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल ।
प्रदेशतहका नेताहरूले सहमति जुटाउन नसकेर निर्णय गर्ने जिम्मा प्रचण्ड र ओलीलाई सुम्पिनुले नागरिकमाझ गलत सन्देश गइरहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘यसरी स–साना कुरामा पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्म र प्रदेशको स्वायत्तता माथि प्रश्न उठ्दै गएको छ ।
केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकारको अर्थ र अधिकार कमजोर हुन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने नै भए अधिकारको अभ्यास आफैँ गर्न सक्नुपर्छ ।’ नेपाली राजनीतिमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक चुनौती र केन्द्रमुखी सोचको अन्त्य नभएम्म संघीयताको सबलीकरण नहुने ढकालको धारणा छ ।
