काठमाडौँ, १८ साउन ।

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेका सुकुमवासीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका सात होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ३८८ परिवारका एक हजार ४८८ जनालाई नागरिकताका आधारमा स्थायी बसोबासका लागि उनीहरूकै जिल्लाका स्थानीय तहमा जग्गा दिएर राखिने भएको हो । 

भूमि समस्या समाधान समितिका प्रमुख नापी अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहले काठमाडौँमा बसोबास गर्ने सुकुमवासीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, “सबैको नागरिकताको स्थायी ठेगानाबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा लगत संकलन गरेर जग्गा दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा सरकारी जग्गा वा निजी व्यक्तिको जग्गा पहिचान गरेर लालपुर्जा दिएर राख्ने तयारी छ ।” 

तराईमा एक कट्ठा जग्गा दिइने

सरकारले तराईको ठेगाना भएका सुकुमवासीलाई प्रतिपरिवार एक कट्ठा र पहाडी र हिमाली जिल्लाका सुकुमवासीलाई डेढ रोपनी जग्गा दिने सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । “बागमती सभ्यताले सबै विवरण हामीलाई पठाइसकेको छ । त्यो विवरणका आधारमा हामीले उहाँहरूको  सम्बन्धित जन्म स्थानमा निवेदन पठाएका छौँ । त्यो निवेदन त्यहाँ गएर दर्ता हुन्छ र दर्ता भएको नामको व्यक्तिको जग्गा छैन भन्ने कुरा पुष्टि भएपछि पालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भावित ठाउँ देखाउने छ,” उनले भने । सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा देखाएपछि नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढाएर लालपुर्जा दिएर राख्ने तयारी भएको हो ।