आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म सम्पन्न भएका तीन वटा कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र) र आलु प्रशोद्धन उद्योगलाई कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले तीन करोड ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ वापतको अनुदान रकम दियो ।

स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रविधिको प्रयोग गरी भण्डारण गर्ने र उचित मूल्यसहित बजारमा पठाउने यी आयोजनाले उद्देश्य राखेका छन् । साथै, विभिन्न प्रजातिका तरकारी तथा फलफूलका मूल बिउ भण्डारण गरी किसानको लागत घटाउने लक्ष्य पनि यी कोल्ड स्टोर र उद्योगले राखेका छन् ।

यही पवित्र उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१ मा आलु चिप्स उद्योग स्थापना थालियो । कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा सिस्ने हिमाल आर्गानिक आलु चिप्स उद्योगलाई ४९ लाख ४५ हजार अनुदान रकम भुक्तानी दियो ।

आठविसकोट नगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उद्योगको घेराबार गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत  १४ लाख थप बजेट दियो । कृषि विकास कार्यालय र नगरपालिकाको गरी यस उद्योगमा राज्यको कुल ६३ लाख ४६ हजार बराबरको अनुदान लगानी छ ।

सेवा क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलुलाई संकलन गरी भण्डारण गर्ने तथा यसबाट चिप्स उत्पादन गरी कृषकको आयस्तर माथि उठाउने प्रस्तावमा सरकारले लगानी गरेको थियो । उद्देश्य अनुरुप उद्योगका भौतिक संरचना र यसमा आवश्यक पर्ने उपकरण पनि खरिद गरिए ।

केही समय उद्योग चलाईयो पनि । तर, उद्योग स्थापना भएको भण्डै सात वर्ष बित्दा उद्योग सञ्चालनको योजना भने अलपत्र छ । उद्देश्य अनुुरुप उद्योग सञ्चालन नगरिदा सरकारको ठुलो लगानीको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको छ । अहिले उद्योगका भौतिक संरचना र उपकरणहरु जिर्ण बन्दै गएका छन् ।

आठबिसकोट नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष देवबहादुर घर्तीले उद्योग निर्माण भएपनि विद्युतका कारण सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन् । उनले उद्योगसम्म विद्युतको लाइन तान्ने काम भइरहेकाले लाइन विस्तारपछि उद्योग सुरु हुने दावी गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारको ठुलो अनुदान लगानी जोखिम यो उद्योगमा मात्र परेको छैन ।

कृषि विकास कार्यालयले रुकुम पश्चिमकै त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म एक करोड ७६ लाख ६५ हजार चार सय तीन रुपैयाँ अनुदानवापतको रकम भुक्तानी गरेको छ । कोल्ड स्टोरका भौतिक पूर्वाधारसँगै आवश्यक उपकरण पनि खरिद गरिएको छ । तर, सञ्चालनको भने टुङ्गो छैन ।

अहिले सुुकिदह श्रम सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याउन चासो नदिदा कोल्ड स्टोर अलपत्र अवस्थामा रहेको वडाध्यक्ष दिपेन्द्रकुमार ओलीले बताए । कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वडाले पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएको भएपनि सहकारीको नेतृत्वले चासो नदिदा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार व्यक्तिको जग्गामा कोल्ड स्टोरका संरचना निर्माण भएको र अहिले सरकार वा सहकारीको स्वामित्वमा ल्याउन खोज्दा सहकारीले ल्याउन मानिरहेको छैन । गत वर्ष व्यक्तिको जग्गामा बनाइएको संरचनाको स्वामित्व लिन १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको भएपनि सहरकारीले नमान्दा रकम फ्रिर्ता गएको छ ।

‘वडाले कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने भन्दै वर्षेनी बजेटसमेत व्यवस्थापन गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिको जग्गामा भएको र स्वामित्व लिने विषयमा सहकारीले विजुलीको बिल भुक्तानी नभएसम्म नचलाउने भनेपछि आयोजना अलपत्र परेको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार कोल्ड स्टोर सञ्चालन नभएपनि विद्युतको बक्यौता रकम बढ्दै गएको छ भने मेसिन तथा उपकरणहरु जिर्ण बनेका छन् ।

सहकारीका अध्यक्ष नन्दराम खड्काले सहकारीले लिजमा लिएको जग्गामा निर्माण भएको कोल्ड स्टोर आर्थिक अभावले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको दावी गर्छन । उनका अनुसार कोल्ड स्टोरका केही उपकरणसम्म विद्युत लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ । तर, विद्युतले पहिलेको बक्यौता रकम नदिएसम्म लाइन नजोड्ने भनेपछि समस्या भएको दावी गरे । स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा विद्युतको समस्या समाधान गरेर लाइन जोडेपछि कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आउने दावी अध्यक्ष खड्काको छ । त्यस्तै, रुकुमकै चौरजहारी नगरपालिका–३ मा पनि कोल्ड स्टोरको योजना अलपत्र अवस्थामा छ । दुई आर्थिक वर्षमा कृषि कार्यालयले यस आयोजनाका लागि झण्डै एक करोड ५० लाख भुक्तानी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कोल्ड स्टोरका लागि सरकारको एक करोड ४७ लाख अनुदानवापतको रकम गएको छ । तर, निर्माण कार्य अझै सम्पन्न भइसकेको छ ।  वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाले कोल्ड स्टोरको भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘संरचना बनेर फिनिसिङ र रंगरोगनको काम जारी छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसपछि कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नगरपालिकाले आवश्यक निर्णय लेला ।’

सरकारले अनुदान लगानी गरेका यी तीन आयोजनामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलेसमेत प्रश्न उठाएको छ । ‘कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ को दफा ५५ बमोजिम अनुदानको अनुगमन र मूल्याङ्कन भएको देखिदैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘निश्चित उद्देश्यका लागि अनुदानबाट निर्माण भएका संरचनाको उपयोग नहुँदा अनुदान रकमको सदुपयोग भएको पाइएन । निर्मित संरचनाको उपयोग गर्नुपर्दछ ।’

कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले यी आयोजना सञ्चालनमा चासो देखाएको छैन । कार्र्यालय प्रमुख वागवानी विकास अधिकृत लालबहादुर भण्डारीले विद्युत नहुदा आलु चिप्स उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।

‘म आउँदा उद्योग र कोल्ड स्टोरका संरचना निर्माण भइसकेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा विजुली नै नभएको वा अन्य ठाउँमा कसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना बनेको थियो त्यस बारे मलाई जानकारी छैन ।’ प्रदेश स्थापना भएयता कर्णालीमा सबैभन्दा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भएका योजना नै कोल्ड स्टोरका हुन् ।

बिना अध्ययन पहुँचको भरमा निर्माण गरिएका अधिकांश कोल्ड स्टोर अलपत्र अवस्थामा छन् । असफल कोल्ड स्टोर निर्माणको योजनामा भएको अनुदान दुरुपयोगका विषयमा सरकारी तबरबाट हालसम्म कुनै पनि अध्ययन वा अनुसन्धान भएको छैन ।