ओम शाही

सुर्खेत, २० बैशाख । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशभर एक सय ६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, एक सय ३९ किलोमिटर ग्राबेल, एक सय ८४ किलोमिटर नालासहितको माटे र अन्य ९६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारको लक्ष्यमा यसै वर्ष ४४ पक्की पुल, ५१ भवनका योजना छन् । तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहदा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासमा प्रगति गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

कारण हो, मध्यपूर्वको तनाव । कुल एक सय ६१ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मध्यपूर्वी देशमा जारी युद्धका कारण चैत मसान्तसम्म जम्मा ५३ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ । पूर्वाधार विकासमा सालबसाली (चालु आर्थिक वर्षमा सकिने आयोजना) आयोजनाले चैतदेखि पछिको समयमा प्रगति हासिल गर्ने गर्दछन् । तर, अबको बाँकी समयमा सरकारको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पुरा हुने देखिदैन ।

अमेरिका र इजरायलले मध्यपूर्वी देश इरानमाथि आक्रमण थालेपछि विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिको शृंखला नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । विश्वमा २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई इरानले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास जारी राखेको छ, जसको साइड इफेक्ट नेपालको समर्ग क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । तत्काल युद्ध रोकिने छाट नदेखिएकाले यो क्रम कहिले सामान्य हुने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

इन्धन आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएसँगै नेपालमा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा थुप्रैपटक पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । देशको झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको निर्माण क्षेत्र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिकै कारण शिथिल बनेको छ ।

इन्धनमा मात्र होइन निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण कर्णालीमा नयाँ सडक निर्माणदेखि कालोपत्र गर्न ठिक्क भएका सडक आयोजना रोकिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको मुलपानी–रानिघाट–तेलपानी–भुरिगाउँ सडकको सात किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य थियो । तर, गएको फागुन यता इन्धन तथा कालोपत्र गर्न प्रयोग गरिने बिटुमिन (अलकत्रा) लगायतका निर्माण सामग्रीको भारी मूल्यवृद्धि र अभावले काम रोकिएको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार झण्डै साढे एक किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको सडक बिटुमिन अभावले काम रोकिन पुगेको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५, को बड्डिचौरदेखि पञ्चपुरी नगरपालिकाको खम्बागाडेसम्मको १३ किलोमिटर मध्ये सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना पनि रोकिएको छ ।

४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार लागत रहेको यो सडक खण्डमा हालसम्म करिब ४० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा समेत असर परेको निर्माण व्यवसायी अनक कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि शंकर रावतले बताए ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले मूल्यवृद्धिका कारण सालबसाली योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको बताए । उनले यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई पूरा गर्न भनिएको भएपनि निर्माण व्यवसायीले सामग्री अभाव भएको गुनासो गर्न थालेको बताए  ।

उनका अनुसार सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका तर आफ्नै प्लान्ट नभएका निर्माण व्यवसायीले अहिलेको अवस्थाअनुसार काम गर्न नसकिने भन्दै कार्यालयमा म्याद थपको निवेदन दिन थालेका छन् । ‘सरकारले हालसम्म मूल्यवृद्धिका विषयमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गरेको छैन,’ शाहीले भने, ‘इन्धनको मूल्य ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयभन्दा अहिले आकाशपाताल फरक परेको छ । यसो हुँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।’

यसले सरकारको लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि प्रभावित

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई कार्यान्वयन भइरहेका सडक पूर्वाधार पनि मूल्यवृद्धिको मारमा परेर सुस्ताएका छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ ।

नेपालका हिमाली क्षेत्र स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ भेरी–बबई डाइभर्सन कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा मोडेर वर्षभरि ४० घनमिटरप्रति सेकेन्ड सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । यसरी बबई नदीमा थपिएको पानीको प्रवाहले विद्युत्‌गृहस्थलभन्दा करिब ४५ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित बबई सिँचाइ आयोजनामा मिसाइने आयोजनाको डिजाइन छ । यसबाट बाँके र बर्दियामा सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, साथै राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत् पनि थप्ने योजना छ ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भरत पाठकले मध्यपूर्वको तनावले आयोजनाको गति सुस्तिन थालेको बताए । त्यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको गुटु बजार क्षेत्र र बिजौराको डुङ खोलादेखि बल्देसम्मको चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने बिटुमिन नपाइएपछि काम रोकिएको छ । यस्तै, कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर पनि मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित बनेका छन् ।

म्याद थप गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग

कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानब बमले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण सबै जसो विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउछन् । डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डीलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा आफुहरु धरासयी भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दावी छ ।

जसका कारण सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी उनको छ । फागुन महिना अघिसम्म प्रतिलिटर एक सय ३० सम्म पर्ने डिजल र मट्टितेलको मूल्य १०० प्रतिशत वृद्धि हुँदा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘१०० प्रतिशतसम्मले इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । बिटुमिनको पनि ८० देखि ९० रुपैयाँबाट बढेर एक सय ५० प्लस भइसक्यो । बढेको मूल्यमा पनि बिटुमिन पाइएको छैन । अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यसँगै ढुवानीसमेत बढेको अवस्था छ,’ बमले भने ।

उनले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र बजारको वास्तविक मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुँदा व्यवसायीहरूले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको दाबी गरे । बमले भने, ‘मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य रोकिँदा यस क्षेत्रमा आबद्ध लाखौँ श्रमिक र आश्रित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको असर निर्माण व्यवसायी र मजदुरले मात्र नभई सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा परेको छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न असम्भव छ ।’

निर्माण क्षेत्रलाई जोगाएर विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकारले तत्काल निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव बमले बताए । ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशन–२ बमोजिम तत्काल मूल्यवृद्धिअनुसारको समायोजन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हाम्रो सरकारसमक्ष माग छ,’ उनले भने, ‘सबै ठेक्काहरूको म्याद थप गरी बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्सलगायत प्राविधिक समस्या समाधान सरकारले गरिदिनुपर्छ ।’