२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाले नेपाली राजनीति फेरि एकपटक गम्भीर मोडमा पुगेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक को गिरफ्तारीले केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यको राजनीतिक चरित्रमाथि पनि गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको रक्तपातमा राज्य नेतृत्वको लापरबाही देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यस आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ, जुन गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । कानुनी रूपमा हेर्दा, यदि राज्यको उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लापरबाहीबाट नागरिकको ज्यान गएको प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुनु न्यायसंगत मात्र होइन, अनिवार्य पनि हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ ले यस्तो अवस्थामा कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले कानून सबैका लागि समान हो भन्ने सिद्धान्त यहाँ परीक्षणको घडीमा छ ।

तर प्रश्न यहीं सकिँदैन । आयोगको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नहरू, छानबिनको दायरा सीमित भएको आरोप र तत्कालै उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले यस प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम भन्दै देशव्यापी विरोध सुरु गरिसकेको छ । महासचिव शंकर पोखरेल ले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार संयमित नभए देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ओली र लेखक पक्राउपछि कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार उत्तेजनामा आउन नहुने बताएका छन् । यस अवस्थामा राज्यले दुई महत्वपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ—न्याय र राजनीतिक स्थिरता । यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित छैन भने यसले न्यायको नाममा राजनीतिक प्रतिशोधको रूप लिन सक्छ । तर यदि प्रमाणसहित निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अगाडि बढ्छ भने, यसले नेपालको न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बनाउने अवसर पनि दिन सक्छ ।

एमाले र कांग्रेसले दावी गरे अनुसार कुनै पनि मुद्दामा जोडिएका प्रधानमन्त्री हुन् वा गृहमन्त्री उनीहरुलाई पक्राउ गर्दा प्रतिशोध हुँदैन । यसमा महत्वपूर्ण उनीहरुलाई पक्राउ गर्दा विधि सम्वत गरियो कि गरिएन भन्ने हो । यो मामलामा बालेन सरकार चुकेको देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनामा कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । कसुर गरेका जो सुकै हुन्, उनीहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गरिनु पर्दछ । तर आयोगको निष्पक्षतामा माथि भने विस्वस्त हुने आधार कमै देखिन्छन् । २३ भदौकै कारण २४ भदौको विध्वंस मच्चिएको यथार्थ हो । आयोगले अघिल्लो दिनका घटना हेरेर पछिल्लो दिनका घटनालाई नजर अन्दाज गरेकाले ओली र लेखक पक्राउमा एमाले, कांग्रेसले देखेको राजनीतिक प्रतिशोधलाई पनि गलत हो भन्न मिल्दैन । त्यसैले वालेन नेतृत्वको सरकारले थालेको न्यायको सुरुवात विवादमा नपरोस् । अन्ततः, यो घटनाले सत्ता जति उच्च भए पनि जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । तर त्यो जवाफदेहिता निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ । अन्यथा, न्यायको खोजी नै विवादको विषय बन्ने खतरा रहन्छ । यो कदम न्यायको विजयतर्फ जान्छ कि राजनीतिक द्वन्द्वको अर्को अध्याय सुरु हुन्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।