गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,१५ जेठ।
“कर्णालीका सुइना हाम्मा सुइना” भन्ने मीठा शब्दहरू अन्ततः राजनीतिक रंगमञ्चका संवाद मात्रै सावित भएको भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको बाक्लो रातो किताबभित्र कर्णाली फेरि एकपटक हराएको टिप्पणी गर्दै उनले नयाँ दीर्घकालीन महत्वका आयोजना उपेक्षित बनेको र वर्षौंदेखि चर्चा गरिएका रणनीतिक योजनाले समेत पर्याप्त बजेट नपाएको बताएका छन्।“भ्रममा पार्ने भाषणले कर्णाली बदलिँदैन, बजेट अंकमा देखिनुपर्छ,” भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “वक्तव्यमा केही मीठा शब्द राखेर कर्णालीलाई समेटिएको भ्रम सिर्जना गरिएको छ, तर वास्तविक विनियोजनमा कर्णाली फेरि शून्यजस्तै बनाइएको छ।”उनका अनुसार कर्णालीमाथिको उपेक्षा केवल बजेटीय असमानता मात्र होइन, राज्यको दृष्टिकोणमै देखिएको विभेदको निरन्तरता हो। दशकौंदेखि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अभावसँग जुधिरहेको कर्णाली अहिले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा पर्न नसकेको उनको गुनासो छ।भण्डारीले टेलिमेडिसिनको अभावमा सामान्य उपचारका लागि समेत दिनौं हिंड्न बाध्य भूगोल आज विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्भावनालाई समेत केन्द्रले नदेखेको आरोप लगाए।“कर्णालीलाई भाषणमा मात्रै सम्झिने, तर बजेटमा बिर्सिने प्रवृत्ति अब धेरै टिक्दैन,” उनले भने, “राज्यले यहाँको पीडा सुन्न छोडेको धेरै भयो, तर मौनता सधैं स्थायी हुँदैन।”उनले कर्णालीलाई सत्तामा पुग्ने राजनीतिक भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै अहिलेको असन्तुष्टि सतहमा सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै गहिरो आक्रोशमा बदलिइरहेको चेतावनी दिए।“कर्णाली कुनै राजनीतिक शक्तिलाई सिंहदरबार पुर्‍याउने भर्‍याङ होइन,” उनले भने, “निरन्तरको विभेद, उपेक्षा र ज्यादतीले यहाँको मौन समाजभित्र विस्फोटक आक्रोश जन्माइसकेको छ।”भण्डारीले जेनजी आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै त्यो केवल विरोधको सामान्य अभिव्यक्ति नभई राज्यविरुद्ध थुप्रिएको पीडाको विस्फोट भएको बताए।“रगतले पोतिएको त्यो जुत्ता साधारण कपडाको जुत्ता थिएन,” उनले भने, “त्यो कर्णालीका युवाहरूको आक्रोश थियो, विभेदकारी सत्ताविरुद्धको प्रतिकार थियो।”उनले राज्य समयमै संवेदनशील नभए कर्णालीको असन्तुष्टि झन् कठोर रूप लिन सक्ने चेतावनी दिए।

“आज कपडाको देखिएको त्यो जुत्ता भोलि फलाम बनेर विभेदकारी सत्तामाथि बज्रिन सक्छ,” उनले भने, “किनकि उपेक्षाले थिचिएको भूगोल एकदिन प्रतिरोधमा उठ्छ।”वर्षौंदेखि विकासका नाममा आश्वासन मात्रै पाएको कर्णाली फेरि एकपटक बजेटको रातो किताबभित्र हराएको भन्दै अहिले सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा संघीय सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यस्तै पुर्व समानुपातिक सांसद तथा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ कान्तिका सेजुवाल लेख्छन्,कर्णालीका सुईना भन्ने नारा आखिर कहाँ हरायो ? २०८३/०८४ को बजेट विनियोजनले फेरि एकपटक कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको स्पष्ट देखाएको छ।कर्णालीलाई दया होइन सामाजिक न्याय चाहिएको हो तिम्रा भाषण त मोटा थिए ।