ओम शाही

सुर्खेत ,१५ जेठ।

कर्णाली प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/०८६) ले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विकास गर्ने गरी सडक, यातायात पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन, भवन बस्ती तथा सहरी विकाससमेत तीन क्षेत्रमा ३८ वटा अपेक्षित लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य मध्ये विद्युतीय रेल, मोनोरेल, केबलकार र रज्जुमार्ग सञ्चालेन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको जग प्रदेश सरकारले  आफ्‌ना वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत बसाल्दै लैजानु पर्नेछ । हिमाल–तराई विद्युतीय रेलमार्ग, मोनोरेल, रज्जुमार्ग र केबलकारको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गुरुयोजना तयारी, विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना र सेवा सञ्चालन, जिल्ला सदरमुकाम र आर्थिक–व्यापारिक केन्द्रमा सहरको रूपमा विकास जस्ता कार्यहरू दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्नुपर्ने थियो । 

बिडम्बना कर्णालीको सडक, यातायात पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन, भवन बस्ती तथा सहरी विकासमा गेमचेन्जर बन्न सक्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै सीमित बनाएर राखेको छ । दोस्रो आवधिक योजना तयार भएयता प्रदेश सरकारले यी महत्वपूर्ण योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने प्रगति सून्य छ । नीति तथा कार्यक्रममा सुनौला अक्षरले लेखेको प्रदेश सरकारले यी योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट नै विनियोजन गरेको देखिदैन । हालै सार्वजनिक महालेखापरीक्षक कार्यालयको आठौं प्रदेशस्तरीय वार्षिक प्रतिवेदनले आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखाले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्त गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू एकीकृत परिसरभित्र भवन संरचनासहितको एकिकृत भवन निर्माण, भूमिहीन तथा लोपोन्मुख समुदायको सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन र राउटे आवास संरचना निर्माण, नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश राजधानी स्मार्ट सहर निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता, सडकलाई व्यवस्थित, सुरक्षित छोटो र सहज बनाउन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्य अघि नबढाउनुले आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य कदापी हासिल गर्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ । यस्तै, आवधिक योजना अनुसार कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत सुधार गर्न सरकारले तत्परता देखाएको छैन । कर्णालीमा जन्मदाको अपेक्षित आयु आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म ७३.२ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा ७२.६ वर्ष, बाल मृत्युदर प्रति हजार २८ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा ३५, साक्षरतादर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा ७९ प्रतिशत छ । यस्तै, युवा साक्षरतादर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म ९४.४ प्रतिशत मात्र पुगेको देखिन्छ ।

पर्यटन पूर्वाधारका योजनाको हालत पनि उस्तै 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका पर्यटन पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण योजनासमेत कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्भाव्य खानीको अन्वेषण, उत्खनन्, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिने, सुर्खेत विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, र्‍याफ्टिङ, हिमालयन ट्रेल्स, स्नोकी लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गरिने छ ।’ यस्तै, सुर्खेतको बुलबुले तालबाट काक्रेबिहार हुँदै निकास जलाधारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वन अतिक्रमण र नियन्त्रणका लागि कित्तामा आधारित वन क्षेत्र कायम गर्ने, प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वैकल्पिक सामग्री प्रयोगमा प्रवद्र्धन गर्ने, कर्णाली र भेरी नदीमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले आफ्‌नो नीति तथा कार्यक्रममा गरेको थियो । बिडम्बना यी रणनैतिक महत्वका योजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । चालु आर्थिक २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । तर, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहदा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक भएको छैन । 

यस्तै, प्रदेश सरकारको २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा नयाँ उद्योग व्यवसायीलाई आकर्षण गर्न स्टार्टअप उद्योगको विकासका लागि आवश्यक नीति मापदण्ड तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो । नेपाल सरकारद्वारा स्थापना हुने बिजनेस इन्क्यूवेशन सेन्टर सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने योजना पनि बजेट किताबमा समावेश थिए । यस्तै, सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको कट्कुवा, लाँदे, गोठीकाँडा तथा सिद्दपाइला क्षेत्रलाई हिलस्टेशनको रूपमा विकास गर्ने, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेको मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्क र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकास गर्ने योजना पनि बजेट वक्तव्यमा अटेका थिए । तर, बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित यी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा प्रवेश गरेका छैनन् । नदीमाथिको गर्रा बनाउँदै हराभरा भन्ने ध्येयका साथ कर्णाली नदी बेसिनका टारहरूमा लिफ्टिङ प्रविधिका माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अघि बढाइएका ३५ सिँचाइ आयोजनाहरूको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक नभएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लगायत विद्युत संरचनाका निर्माण गर्न १७ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा आठ करोड ११ लाख खर्च भएको छ । तर, प्रगति भने न्यून छ । 

कृषि क्षेत्रमा पनि छैन सन्तोषजनक प्रगति 

दोस्रो आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनुसार कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन । हरेक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सरकारले कर्णालीको कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्दै आएको छ । तर, दीर्घकालिन महत्व राख्ने कृषिका योजना कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार जिम्मेवार बनेको देखिदैन । प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले कृषि, पशु, भूमि व्यवस्था र सहकारी गरी चार क्षेत्रमा २२ वटा अपेक्षित उपलब्धि निर्धारण गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यसम्म भूमि बैङ्कमार्फत खेतीयोग्य जमिनको व्यवसायीकरण, बाँझो जग्गाको उपयोग र सार्वजनिक जमिनको लगत अद्यावधिक, संघ तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा भूमिहीन, सुकुम्वासी, विपन्न परिवारलाई खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध गराउने योजना प्रदेश सरकारको थियो । यस्तै, वैज्ञानिक भू–उपयोग गुरुयोजना कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खाद्य तथा पोषण असुरक्षित घर परिवारको पहिचानसहितको परिचयपत्र वितरण, पशु क्वारेन्टाइन स्थापना र सञ्चालन गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारको थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सँगको सहकार्यमा एकीकृत पशुपन्छी तथा मस्य अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन, प्रमुख नाकाहरूमा कृषि प्रयोगशाला स्थापना गरी विषादी परीक्षण तथा नियमनका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको योजना अझै पुरा भएको छैन ।