गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,१२ जेठ ।
सामाजिक अभियान्ता राधा पौडेलले जुम्लाका सञ्चारकर्मीहरूसँग यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मर्यादित महिनावारी विषयक दुई दिने गहन छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी छिन्।महिनावारीलाई अझै पनि अन्धविश्वास, सामाजिक बन्देज, अपवित्रताको धारणा र परम्परागत विभेदसँग जोडेर हेर्ने अभ्यासका कारण महिलाको सम्मान, आत्मसम्मान, अवसर र अधिकारमा दीर्घकालीन असर परिरहेको भन्दै पौडेलले समाजको सोच, व्यवहार र भाषिक संरचनामा नै रूपान्तरण आवश्यक रहेको स्पष्ट धारणा राखिन्। उक्त छलफलमा उनले महिनावारीलाई अपवित्रता, कमजोरी वा लाजको विषयका रूपमा स्थापित गर्ने मानसिकता नै महिलामाथि हुने संरचनात्मक विभेदको मूल आधार भएको बताइन्। उनका अनुसार यस्तो सोच व्यक्तिगत मात्रै होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो रूपमा संस्थागत भइसकेको छ।पौडेलले महिनावारीलाई प्रकृतिले दिएको सामान्य जैविक प्रक्रिया भन्दै यसलाई अशुद्धता वा निषेधसँग जोडेर गरिएको व्याख्या वैज्ञानिक, मानवीय र मानवअधिकार दृष्टिले अस्वीकार्य रहेको बताइन्।उनलेे भनिन्छ, “महिनावारी जीवनचक्रको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई अपवित्रताको रूपमा परिभाषित गर्नु नै विभेदको सुरुआत हो।”उनले महिलाको शरीर, अस्तित्व र निर्णय क्षमतामाथि नियन्त्रण गर्ने सामाजिक संरचनात्मक सोच अझै गहिरो रूपमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै महिनावारीलाई त्यसैको एक प्रतीकात्मक अभ्यासका रूपमा समाजले प्रयोग गरिरहेको बताइन्।उनका अनुसार महिलाहरू घर, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान र कार्यक्षेत्रसम्म महिनावारीकै कारण विभिन्न प्रकारका बहिष्करण, अपमान र असमान व्यवहार भोग्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सहभागितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।

कर्णाली क्षेत्रमा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी बहस, नीति निर्माण र व्यवहारिक कार्यक्रमहरू अपेक्षित स्तरमा स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय, परिवार, सञ्चारमाध्यम र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको औंल्याइन्।पौडेलले स्यानिटरी प्याड वितरणलाई मात्र समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले समस्याको संरचनात्मक जरा नछुने स्पष्ट पारिन्। महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक दृष्टिकोण, भाषिक प्रयोग र व्यवहारिक विभेद परिवर्तन नगरेसम्म वास्तविक रूपान्तरण सम्भव नहुने उनको धारणा थियो।कार्यक्रममा सहभागीहरूले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी ११ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रतिबद्धतामा समुदायदेखि नीति तहसम्म सचेतना विस्तार गर्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत निरन्तर र जिम्मेवार रिपोर्टिङ गर्ने, स्थानीय तहमा नीति तथा बजेट सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने, किशोरी–युवा–आमा समूह गठन गर्ने, उत्कृष्ट स्टोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न पहल गर्ने, एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्ने, घरपरिवारबाटै विभेद अन्त्य गर्ने, गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम विस्तार गर्ने र सम्मानजनक शब्दावलीलाई संस्थागत गर्ने विषय समेटिएका छन्।सहभागी सञ्चारकर्मी दिलमाया शाहीले महिनावारी विभेद अन्त्यको अभियान घरबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै युवा तथा किशोरी समूह विस्तार र सम्मानजनक भाषिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका पूर्व अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले मर्यादित महिनावारीलाई महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर सामाजिक मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे। उनले सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, परिवार र समुदायको संयुक्त, निरन्तर र व्यवहारिक प्रयास बिना समाज रूपान्तरण सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।