ओम शाही

सुर्खेत ,११ जेठ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा अझै पनि बेरुजुको ग्राफ घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका तथ्यांक केलाउने हो भने वर्षेनी बेरुजुको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आईपुग्दा कर्णालीको कुल बेरुजु चार अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । गत वर्ष मात्रै कर्णालीमा ७७ करोड अर्थात २.०८ प्रतिशतले बेरुजु थप भएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा दोब्बरले बढी हो । यस आर्थिक वर्षमा १.२२ प्रतिशत बेरुजु थियो ।  तथ्यांक अनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ गत वर्षसम्मको बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजारमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा एक करोड ७९ लाख १९ हजार बेरुजु थप भई विगतको खुद बाँकी बेरुजु तीन अर्ब ९६ करोड २० लाख ४५ हजारमा गत वर्षको थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजारसमेत अद्यावधिक बेरुजु चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख सात हजार फर्स्यौट हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशका एक सय ३७ सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ७८ करोड ७२ लाख ८२ हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म एक करोड ४५ लाख ७९ हजार (कुल बेरुजुको १.८५ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराउँदा आठ लाख ५९ हजार थप बेरुजु कायम भई ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार फस्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा यस मन्त्रालयको बेरुजु ३९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजुको ५०.७७ प्रतिशत हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको विकासी मन्त्रालयमा बेरुजुको यति ठुलो ग्राफले मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । वार्षिक बजेट धेरै हुने भौतिक मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमतासमेत सन्तोषजनक छैन । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय बेरुजु धेरै हुने निकायको दोस्रो नम्बरमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १७ करोड ६९ हजार ५६ रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजुकोे २२.८८ प्रतिशत हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाममा नौ करोड २५ लाख ५४ हजार बेरुजु छ । यस मन्त्रालयको बेरुजु प्रतित ११.९७ प्रतिशत छ । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको नाममा चार करोड २१ लाख ६९ हजार अर्थात ५.४५ प्रतिशत बेरुजु रकम छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हालसम्मको बेरुजु दुई करोड ९१ लाख छ । पर्यटन मन्त्रालयमा कुल बेरुजुरुको प्रतिशत ३.७६ छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) र प्रदेशको यस सम्बन्धी कानुनमा, प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

निर्देशन नै हुँदैनन् कार्यान्वयन

कर्णाली प्रदेश सरकार र यसका निकायको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न समयमा सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने गरेको छ । तर, समितिका सुझाव र निर्देशन पालना गर्न र गराउनमा भने प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । समितिले सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गरको छ । यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फछ्र्यौट र आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी समितिलाई छ । तर, बेरुजुका सन्दर्भमा दिइने निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार अत्यन्तै पछि रहेको बताउछन् समितिका सभापति विन्दमान विष्ट । 

सभापति विष्ट भन्छन्, ‘सुरुको वर्षदेखि प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेर झण्डै पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । महालेखाको सातौ प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा बेरुजु दुई प्रतिशमा झरेको थियो । तर, गत वर्ष लेखा परिक्षण गरेको अङ्कभन्दा झन्डै झन्डै दोब्बरले बढेको छ । बेरुजुका सन्दर्भमा समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकार निकै पछि देखिन्छ । बेरुजु घटाउने विषयमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुले खासै वास्त गरेको देखिदैन ।’

उनले संसदीय निगरानी र प्रतिवेदन अध्ययनमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेपनि विशेषगरी मन्त्रालयहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु घटाउन दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने गरेको दावी गरे । सरकारी निकायहरूले समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दा वित्तीय पारदर्शीतामा चुनौती थपिएको बताउदै उनले समितिले हाल पुराना निर्देशनहरूको फलोअप गरिरहेको बताए ।