राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रक्षेपणले कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखाएको छ । प्रदेश स्थापना यताकै सन्दर्भमा यो सकारात्मक संकेत अवश्य हो । तर, तथ्यांकको सतहभन्दा गहिरिएर हेर्दा कर्णालीको आर्थिक संरचना अझै कमजोर र असन्तुलित अवस्थामै छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानु मात्रै पर्याप्त होइन, त्यसको गुणस्तर, दिगोपन र जनजीवनमा परेको प्रभाव बढी महत्वपूर्ण विषय हो । कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५.२५ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । अझ चिन्ताको विषय के छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान पनि ४.३ प्रतिशतबाट घटेर ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तार भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गतिसँग कर्णालीले तालमेल गर्न नसकेको देखाउँछ । अर्थात्, कर्णालीको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्दै गएको संकेत हो । 

तथ्यांकले कर्णालीको अर्थतन्त्र अझै कृषि आधारित रहेको देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमानले कृषि क्षेत्रमा केही आशा जगाए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र कृषि निर्भर रहिरहनु दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ संकेत होइन । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु र खानी तथा उत्खननजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रको योगदान नगण्य रहनुले कर्णालीमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसकेको पुष्टि गर्छ । सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि त्यो उत्पादनशीलभन्दा बढी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय कारोबार, यातायात र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि यसले रोजगारी, उद्योग र स्थानीय उत्पादनमा कति प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ । सरकारी खर्च न्यून रहँदा सार्वजनिक प्रशासन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा अपेक्षित गति आउन नसकेको तथ्यले विकासको आधार कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रतिव्यक्ति आय घट्नु झन् गम्भीर संकेत हो । कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय २१ अमेरिकी डलरबाट घटेर ११ सय आठ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । डलरको विनिमय दर यसको एउटा कारण भए पनि वास्तविकता के हो भने आम नागरिकको आयस्तर अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिको लाभ जनताको जीवनस्तरसम्म नपुगेसम्म त्यसको अर्थ सीमित रहन्छ । कर्णालीसँग जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि र खानीजस्ता प्रशस्त सम्भावना छन् । तर, ती सम्भावनालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने दीर्घकालीन नीति, लगानी र सुशासनको अभावले प्रदेश अझै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन । अब कर्णालीले तथ्यांकमा अर्थतन्त्रको आकार बढेकोमा सन्तुष्ट हुने होइन, आर्थिक संरचनालाई बलियो बनाउने दिशामा स्पष्ट र परिणाममुखी कदम चाल्न आवश्यक छ ।