नेपालमा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले पनि यही तीतो यथार्थ दोहोर्‍याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै सात लाख ९२ हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा संख्या केही घटे पनि विदेशिने क्रम अझै चिन्ताजनक रूपमा उच्च छ । अझ गम्भीर पक्ष के भने, विदेशिनेहरूमा दक्ष, अर्धदक्ष र उच्च सीप भएका जनशक्तिको हिस्सा उल्लेख्य छ । यसले नेपालमा बढ्दो ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या स्पष्ट देखाउँछ । ब्रेन ड्रेन भनेको कुनै देशका उच्च शिक्षित, दक्ष, प्रतिभाशाली र सीपयुक्त जनशक्ति राम्रो रोजगारी, उच्च आय, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान वा राम्रो जीवनस्तरको खोजीमा विदेश पलायन हुने प्रक्रिया हो । अब राज्यले ब्रेन ड्रेन होइन ब्रेन गेनमा जोड दिनु पर्दछ । विदेश गएका दक्ष, शिक्षित र प्रतिभाशाली जनशक्ति स्वदेश फर्केर आफ्नो ज्ञान, सीप, अनुभव र प्रविधि देशको विकासमा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया नै ब्रेन गेन हो । 

यसले कुनै देशको मानव पुँजी र नवप्रवर्तन क्षमतामा वृद्धि गर्छ । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र लाखौं परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन धान्न यसको योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, यसको दीर्घकालीन मूल्य निकै महँगो छ । उत्पादनशील उमेरका युवाशक्ति देशबाहिरिँदा कृषि, उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ । गाउँहरू रित्तिँदै छन्, परिवारहरू विखण्डित भइरहेका छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । यूएई, मलेसिया, कतार र साउदी अरेबिया अझै नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् भने पछिल्ला वर्षहरूमा रोमानिया, जापान, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड लगायत युरोपेली मुलुकप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दो छ । यसले नेपाली युवाले जहाँ अवसर देख्छन्, त्यहीँ भविष्य खोज्न तयार रहेको सन्देश दिन्छ । समस्या युवामा होइन, उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिन नसक्ने राज्य व्यवस्थामा हो । कर्णालीको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै दुई हजारभन्दा बढीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने हजारौंले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश फर्किएका छन् । 

सुर्खेत, सल्यान, दैलेख र रुकुम पश्चिमजस्ता जिल्लाबाट विदेशिने संख्या उल्लेख्य छ । यसले कर्णालीमा रोजगारी, उद्योग, लगानी र उत्पादनका अवसर अझै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, अनुभव र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति अझै देखिएको छैन । अब राज्यको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतालाई जोड्ने स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण तथा सीपअनुसारको रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म युवा पलायन रोकिने छैन । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रले दिगो समृद्धि दिन सक्दैन । युवालाई आफ्नै देशमा भविष्य देखाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो । जबसम्म नेपाली युवाले आफ्नै भूमिमा सम्मानजनक रोजगारी र भविष्यको भरोसा पाउँदैनन्, तबसम्म समृद्ध नेपालको सपना अधुरै रहनेछ ।