ओम शाही

सुर्खेत, ६ जेठ ।

हेरक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुँदा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, स्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी भर्ना शूल्कको विषयमा विवादमा परिरहन्छ । संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्छ । 

त्यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक पनि संविधानको धारा ३१ ले सुरक्षित गर्छ । संविधानमा भएको यही व्यवस्था अनुसार सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शिर्षकमा विद्यार्थी भर्ना होस् वा अन्य प्रयोजनार्थ शुल्क लिन पाउदैनन् । तर, जन माविले विद्यार्थी भर्ना शुल्क नभई अभिभावक सहयोग वा चन्दाका नाममा रकम लिने गरेको छ । 

यही कारण वर्षेनी यो विद्यालय विवादमा तानिन्छ । जन नमुना माविले अभिभावकबाट रकम उठाउनुका पछाडि भने एउटा ठुलो कारण जोडिएको छ । त्यो हो विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको चरम अभाव । जन नुमना कर्णाली प्रदेशमै ठुलो र आन्तरिक आम्दानीमा पनि बलियो भएको सामुदायिक विद्यालय हो । यसले झण्डै तीन हजार बढी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको छ । 

विद्यालयको जग्गामा बनेका संरचना व्यवसायिक भाडामा लगाएर आन्तरिक आम्दानी गर्ने यो विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा शिक्षकको चरम खडेरी भोगिरहेको छ । विद्यार्थीको ओइरो लाग्ने जन माविलाई सरकारले आवश्यकता अनुसारका शिक्षक दिन सकेको छैन । 

जसका कारण विद्यालयले निजी र अभिभावकले दिएको चन्दाको भरमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले विद्यालयमा करिब साढे तीन हजार विद्यार्थी भए तापनि सरकारी दरबन्दीले केवल १३ सय विद्यार्थीलाई मात्र धान्न सक्ने स्थिति रहेको बताउछन् । बाँकी विद्यार्थीका लागि शिक्षक र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन अभिभावक तथा स्थानीय समुदायको सहयोगबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । 

न्यून तलब र पेशागत असुरक्षाका कारण दक्ष शिक्षकहरू टिकाइराख्न कठिन हुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको उनको भनाई छ । आन्तरिक स्रोतबाट सेवा सुविधा कम हुनेभएपछि शिक्षक खोज्नै मुस्किल पर्ने गरेको अध्यक्ष कोइराला बताउछन् । 

उनी भन्छन्, ‘१० वटै जिल्लाका बालबालिकालाई शिक्षा दिइरहेका छौं । तर, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक निकै कम छन् । आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर नबन्दा विद्यालय सञ्चालनमा निकै चुनौती झेल्नु परेको अवस्था छ । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा समेत असर पारेको छ ।’ 

यस्तै, राम्रा सामुदायिक विद्यालय मध्यको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, को अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयले पनि शिक्षकको अभाव झेलिरहेको छ । अमरज्योतिले पनि वर्षेनी अभिभावकबाट स्वैच्छिक चन्दा उठाएर सामुदायिक विद्यालयको साख जोगाइरहेको छ । 

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५, स्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक पाउन सकेको छैन । जनज्योतिका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देल भन्छन्, ‘विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । तर, दरवन्दी अनुसार शिक्षक हुनुहुन्न । भएको जनशक्तिले भरथेग चलेको छ । एउटा शिक्षकले धेरै विद्यार्थी पढाउदा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव परको छ ।’ 

उल्लेखित विद्यालयले मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले तहगत विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा चरम शिक्षक अभाव झेलिरहेका छन् । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नहुँदा विद्यालयहरुले निजी स्रोत वा अन्य वैकल्पिक शिक्षकहरुको भरमा पठन–पाठन गराउनु पर्ने बाध्यता छ । 

कर्णालीमा विषयगत शिक्षकको समेत चरम अभाव छ । जसका कारण वर्षेनी शिक्षाको गुणस्तर सुध्रनुको साटो बिग्रदै गएको कक्षा ८, एसईई र कक्षा १२ को नतिजाले पुष्टि गररहेका छन् । 

शिक्षा तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रको फ्‌लास प्रतिवेदन २०८१ ले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षकहरु निकै कम रहेको देखाउछ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनुसार पहाडी जिल्लामा एक जना शिक्षक बराबर ३५ विद्यार्थी हुनुपर्दछ । 

कर्णालीका १० वटै जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रति शिक्षक ३५ विद्यार्थी हुनुपर्ने हो । तर, अवस्था भने एक शिक्षकले आधारभूत तहमा ६२ जनासम्म विद्यार्थीलाई एकै कोठामा राखेर पढाउनु परिरहेको छ । तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा पनि शिक्षकको चरम अभाव देखिन्छ । माध्यमिक तहमा एउटा शिक्षकले ७१ जनासम्म विद्यार्थीलाई पढाउने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउछ । 

कर्णालीमा स्वीकृत शिक्षकको आधारमा विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिन्छ भने, कुल शिक्षकको आधारमा यो संख्या घटेको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षकका आधारमा कक्षा १–५ मा एक शिक्षकले २२.७ विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् । त्यस्तै, कक्षा ६–८ मा ४९.५, कक्षा ९–१० मा ४०.४ र कक्षा ११–१२ मा ४८.६ विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले पढाइरहेका छन् । 

त्यस्तै, कुल शिक्षकका आधारमा कक्षा १–५ मा एक शिक्षकले १९.६ विद्यार्थीलाई पढाइरहेको देखिन्छ । कक्षा ६–८ मा २९.३, कक्षा ९–१० मा ३५.४ र कक्षा ११–१२ मा ४८.६ विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले पढाइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउछ । 

माथिल्ला कक्षामा शिक्षकको चरम अभाव

कर्णालीमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित देखिन्छ । प्राथमिक तहमा नेपालमा औसत १८.२ (कुल शिक्षकमा) छ भने कर्णालीमा १९.६ छ । 

प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको अनुपातमा  कालीकोटमा सबैभन्दा बढी २९.१ र डोल्पामा सबैभन्दा कम १३.७ विद्यार्थी अनुपात रहेको तथ्यांकले देखाउछ । यस्तै, आधारभूत तहमा शिक्षकको अभाव बढी देखिन्छ । 

स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा सल्यानमा एक शिक्षकले ६२.२ विद्यार्थीलाइ पढाउनु पर्ने अवस्था छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ ले पनि शिक्षकको चरम अभाव झेलिरहेको छ । 

विशेष गरी सल्यानमा स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा ८२.८ र रुकुम पश्चिममा ७१.८ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् । यसले उच्च माध्यमिक तहमा सरकारी दरवन्दीका शिक्षकको ठुलो अभाव रहेको देखाउछ । कर्णालीमा शैक्षिक सत्र २०८१ सम्म आइपुग्दा तीन हजार चार सय ३५ सामुदायिक छन् ।