महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो अझै चुस्त हुन नसकेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु रकम घट्नुको साटो बर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चार अर्ब १२ करोडभन्दा बढी पुगेको बेरुजु रकम गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा थप ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने बेरुजु दर पनि १.२२ प्रतिशतबाट बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बेरुजु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, यो सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा देखिएको कमजोरी हो । सरकारी रकम खर्च गर्दा नियम, प्रक्रिया र प्रमाण पूरा नगरी खर्च गरिनु, हिसाब मिलान नहुनु वा पेस्की लामो समयसम्म फर्स्योट नहुनु सुशासनको दृष्टिले गम्भीर विषय हुन् । 

कर्णालीजस्तो सीमित स्रोत भएको प्रदेशमा बेरुजु बढ्नु झन् खतरनाक हो, किनकि यहाँको विकासको गति नै संघीय अनुदान र सीमित बजेटमा निर्भर छ । तर, उपलब्ध स्रोतको समेत प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नुले समस्या केवल स्रोत अभावको नभई व्यवस्थापन क्षमताको पनि रहेको स्पष्ट देखाउँछ । महालेखाको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशको अर्को कमजोर पक्ष पनि देखाएको छ—बजेट खर्च गर्ने क्षमता । गत आर्थिक वर्षमा ल्याइएको कुल बजेटको केवल ६३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्नु सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । विकासका नाममा बजेट ल्याउने तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाएको छ । अझ प्रदेशले आफ्नो कुल खर्चको आधा हिस्सा पनि आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन नसक्नुले आर्थिक आत्मनिर्भरता अझै टाढाको विषय रहेको देखाउँछ । संघीय सरकारको अनुदानमा अत्याधिक निर्भरता रहिरहँदा त्यसको सदुपयोगसमेत प्रभावकारी हुन नसक्नु गम्भीर विडम्बना हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि अब यो सामान्य तथ्यांकको विषय मात्र होइन, विश्वासको संकटको विषय बनिसकेको छ । 

बेरुजु बढ्दै जानु, खर्च क्षमता कमजोर रहनु र आन्तरिक आम्दानी सुदृढ गर्न नसक्नुले प्रदेशको समग्र प्रशासनिक क्षमता माथि प्रश्न खडा गरेको छ । महालेखा परीक्षकले सुझाएझैँ वित्तीय उत्तरदायित्व कडाइका साथ लागू गर्नु, खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । अन्यथा बेरुजुका अंकहरू मात्र बढ्ने छैनन्, प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि क्रमशः क्षीण हुँदै जानेछ । प्रदेश स्थापना भएको झण्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत वित्तिय अनुशासन कायम हुन नसक्नु आफैमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताको असक्षमता हो । जबसम्म सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो बलियो बनाउन सकिदैन, तबसम्म समृद्धिका सपना पुरा हुनेवाला छैनन् । प्रदेश सरकारलाई वित्तिय अनुसानमा चलाउन प्रतिपक्षले पनि खासै भूमिका निभाउन सकेको देखिदैन । सरकारलाई संसदबाट जनमुखि बनाउने कार्यमा प्रतिपक्षले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।