ओम शाही

सुर्खेत, २७ पुस ।

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको दर २६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यो औषत राष्ट्रिय तथ्यांकको ६ प्रतिशत बढी हो । तथ्यांक अनुसार नेपालमा झण्डै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या औषत गरिबीको रेखामुनी छ ।

पछिल्लो पटक गरिबी मापन गर्दा वार्षिक ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँको आधारमा गरिएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा १९ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ थियो । गरिबीको नयाँ रेखा अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब अन्तर्गत वर्गिकरण गरिएको छ ।

नयाँ गरिबीको वर्गिकरण अनुसार नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रतिवेदनले देखाएका छ । जसअनुसार शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत गरिबीको दर रहदा सबैभन्दा कम गण्डकीमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०५२ सालदेखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । सोही बमोजिम आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तथ्यांक कार्यालयले देशभरका स्थानीय तहको गरिबीको दरसमेत मापन गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार तीन सय नौ वटा स्थानीय तहको गरिबी दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने चार सय ४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धेरै गरिबी हुने स्थानीय तह कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छन् । जिल्लागत गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लागत रूपमा अछाममा धेरै गरिबी छ । यहाँ कुल जनसंख्याको ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत गरिब छन् । तथ्यांक अनुसार नगरपालिकामै ६४ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको पाइएको छ ।

जुनीचाँदे र सोरुमा उच्च गरिबी दर

प्रतिवेदन अनुसार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका नेपालकै सबभन्दा धेरै गरिब देखिएको छ । यहाँका २३ हजार सात सय ७१ जनसंख्यामध्ये ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । सबैभन्दा गरिबीको दर कम अर्थात् एक दशमलव १८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा छ । जाजरकोटको पश्चिम उत्तरमा अवस्थित जुनीचाँदे गाउँपालिका साबिक मजकोट, दह, कोर्ताङ्ग र गर्खाकोट गाउँ विकास समिति गाभेर बनेको छ । सरकारले २७ फागुन २०७३ मा जुनीचाँदे गाउँपालिका घोषणा गरी ११ वटा वडामा विभाजन गरेको थियो ।

यस्तै, मुगुको सोरू गाउँपालिकाका १४ हजार दुई सय ७७ जनसंख्यामध्ये ७२ दशमलव ३६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको तेस्रो स्थानमा अछामको ढकारी गाउँपालिका छ । यहाँका २१ हजार नौ सय ९८ जनसंख्यामध्ये ७० दशमलव ५७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । चौथो स्थानमा बैतडीको सिगास गाउँपालिका परेको छ । यहाँका २१ हजार आठ सय १४ जनसंख्यामध्ये गरिबी दर ६६ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पाँचौं गरिब स्थानीय तह अछामको कमलबजार नगरपालिका छ । यहाँका २१ हजार ३२ जनसंख्यामध्ये ६६ दशमलव आठ प्रतिशत गरिब छन् । यस्तै, छैठौंमा मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिका, सातौंमा डोटीमा शिखर नगरपालिका, आठौंमा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, नवौंमा कृष्णनगर नगरपालिका र दसौंमा बैतडीको शिवनाथ नगरपालिका गरिबीको रेखामुनी रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।