नेपाली कांग्रेस यतिबेला गम्भीर आन्तरिक संकटको मोडमा उभिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र उठेको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्नले कांग्रेसलाई केवल विचारगत बहसभन्दा पर लैजाँदै संगठनात्मक टकरावतर्फ धकेलिरहेको छ । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाबाट बाहिरिएको पार्टीमा आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज चर्कँदै जाँदा यसले अन्ततः पार्टी विभाजनको जोखिमसम्म निम्त्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह सतहमा आएको छ । देशभर विशेष महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउने–नजनाउने विषयलाई लिएर विज्ञप्तीबाजी, हस्ताक्षर संकलन र फिर्ता गर्ने क्रमले पार्टीभित्रको असहजता प्रष्ट पारेको छ । एकातिर इतर समूह विशेष महाधिवेशनलाई कांग्रेस रूपान्तरणको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्कोतिर संस्थापन पक्षले यसलाई अनुशासनहीन गतिविधि र पार्टी विभाजनतर्फ लैजाने कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै रोक्ने रणनीति अपनाइरहेको छ ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको ठहर गर्दै यस्तो प्रयासले पार्टी विभाजनसम्म पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिनु आफैंमा चिन्ताजनक संकेत हो । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र संगठनात्मक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा कांग्रेस गहिरो संकटमा फस्दै गएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको अवस्था भने कांग्रेसको समग्र आन्तरिक समीकरण बलियो देखाउन खोजिएका छ । नेताहरु संस्थापन पक्षमा देखिदा अधिकांश कार्यकर्ता भने रुपान्तरणको पक्षमा देखिएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको संस्थापन लाइनमा कर्णालीको बहुमत कांग्रेस राजनीति उभिएको देखिन्छ । प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति र अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा देखिनु संस्थापन पक्षका लागि बलियो आधार हो । तथ्यांकले पनि यही देखाउँछ—कर्णालीका तीन सय १२ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये करिब एक सय ४९ जना मात्रै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्, जबकि यसअघि हस्ताक्षर गर्नेमध्ये धेरैले नाम फिर्ता लिएका छन् ।

तर, यो तथ्यलाई केवल संख्याको खेलका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । जुम्ला, मुगु, डोल्पाजस्ता जिल्लाबाट उल्लेख्य संख्यामा प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्, जसले कांग्रेसभित्र परिवर्तनको चाहना अझै जीवित रहेको संकेत गर्छ । नीति र नेतृत्व बदल्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै केवल निर्वाचन तयारीको नाममा आन्तरिक बहस दबाउने प्रयास दीर्घकालमा कांग्रेसका लागि घातक हुन सक्छ । कांग्रेस आज दुई बाटोको दोधारमा छ—एकातिर आन्तरिक लोकतन्त्र र रूपान्तरणको माग, अर्कोतिर संगठनात्मक एकता र तत्कालीन निर्वाचन चुनौती । यी दुवैलाई समन्वय गर्न सक्ने परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ । विशेष महाधिवेशन होस् वा नहोस्, कांग्रेसले अहिले सबैभन्दा पहिले आन्तरिक संवाद, विश्वास र सहमतिका आधारमा निकास खोज्नुपर्छ । नत्र भने सत्ता र निर्वाचनको दबाबमा पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक आधार नै कमजोर बन्ने खतरा छ । जसको असर केवल कांग्रेसमा सीमित नरही समग्र लोकतान्त्रिक राजनीतिमै पर्न सक्छ । कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्र र विधिमा चल्ने पार्टीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित पार्नु हुँदैन । बिपीको सिद्धान्तमा चल्ने कांग्रेसले फुटको नभई पुनः मेलमिलापको नीति आन्तरिक पार्टी संरचनामा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । यसतर्फ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णायक भुमिका खेल्न आवश्यक छ ।