ओम शाही

सुर्खेत, २२ बैशाख ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले जनसंख्या, भूगोल र विकासको अवस्थालाई आधार मानी स्थानीय तहहरूलाई अनुदानको बाँडफाँड गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई अनुदानको सिमा तोकिएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदानलाई तीन आधारमा सिमा निर्धारण कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि न्यूनतममा १४ करोड ३२ लाख ७० हजार, सूत्रमा आधारित ८१ करोड ६७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानमा चार करोडको सीमा दिएको थियो ।

यसैका आधारमा स्थानीय तहले आफ्‌नो आगामी वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्ने छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) र कर्णाली प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार वित्तिय समानिकरणको अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १० बैशाख २०८३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार वित्तिय समानीकरण अनुदानको सीमा उपलब्ध गराईएको हो । सार्वजनिक विवरण अनुसार प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ भने डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम अनुदान बजेट प्राप्त गरेको छ ।

जहाँ आवश्यकता बढी र आम्दानी कम छ, त्यहाँ समानीकरण अनुदान बढी जानुपर्ने हुन्छ । तर, सार्वजनिक सिलिङमा भने त्यसो भएको देखिदैन । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुगम र दुर्गमका आधारमा अनुदानको रकममा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । नौ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तीन करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ, जुन प्रदेशभरिकै उच्च हो । सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये चिङ्गाड गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम एक करोड पाँच लाख ५० हजार अनुदान रकम पाएको छ ।

त्यस्तै, ११ पालिका रहेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक करोड ७४ लाख ७५ हजार पाउँदा सबैभन्दा कम डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको भागमा एक करोड तीन लाख मात्र परेको छ । सात स्थानीय तह रहेको जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाले एक करोड ५९ लाख पाउदा सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकाले ९६ करोड १९ लाख अनुदानवापतको रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । ६ स्थानीय तह रहेको सल्यानमा शारदा नगरपालिकाले एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान सिलिङ पाउदा सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले भने ९० लाखभन्दा कम (८७ लाख ११ हजार) पाएको छ ।

रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मुसिकोट नगरपालिकाले एक करोड ६२ लाख ४३ हजारको सिलिङ पाउदा कम बाँफिकोट गाउँपालिकाले एक करोड नौ लाख ३२ हजार पाएको छ । नौ स्थानीय तह रहेको कालीकोटमा खाँडाचक्र नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै एक करोड ८८ लाख र सबैभन्दा कम महावै गाउँपालिकाले एक करोड एक लाख अनुदान प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, आठ स्थानीय तह रहेको जुम्लामा चन्दननाथ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक करोड ८२ लाख प्राप्त गर्दा हिमा गाउँपालिकाले एक करोड १३ लाख प्राप्त गरेको छ ।

हिमाली जिल्लामा न्यून अनुदान

भौगोलिक रूपमा विकट र जनसंख्या कम भएका हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ । आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा पालिकाहरूको अनुदान सिलिङ निकै कम छ ।

जसमा छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले ४५ लाख ६२ हजार, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ५६ लाख १० हजार, जगदुल्ला गाउँपालिकाले ५३ लाख ३९ हजार, मुड्केचुला गाउँपालिकाले ८१ लाख ३९ हजार, काइके गाउँपालिकाले ६९ लाख ६७ हजार, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले ४९ लाख ४१ हजार, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले एक करोड १८ लाख ८९ हजार, ठुलीभेरी नगरपालिकाले एक करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।

मुगुमा चार स्थानीय तह छन् । जसमा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले एक एक करोड ७९ लाख ९४ हजार बरारबरको अनुदान सिलिङ पाएका छन् । त्यस्तै, मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले ८० लाख ९३ हजार, सोरु गाउँपालिकाले एक करोड २६ लाख ७८ हजार, खत्याड गाउँपालिकाले एक करोड ५३ लाख १० हजार बराबरको अनुदानभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न पाउनेछन् ।

सात स्थानीय तह रहेको हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले ८५ लाख चार हजार रुपैयाँ बराबरको समानिकरण अनुदानको सिमा पाएको छ । यस्तै, खार्पुनाथ गाउँपालिकाले ८९ लाख एक हजार, सिमकोट गाउँपालिकाले एक करोड ३५ लाख ९६ हजार, नाम्खा गाउँपालिकाले ७० लाख ३७ हजार, सर्केगाड गाउँपालिकाले एक करोड नौ लाख ६० हजार, अदानचुली गाउँपालिकाले ८५ लाख ४२ हजार र ताँजाकोट गाउँपालिकाले ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान सिलिङ प्राप्त गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरले किन पायो धेरै अनुदान ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै (तीन करोड) पाउनुको कारण त्यहाँको जनसंख्याको उच्च चाप र खर्चको आवश्यकता बढी भएर हो । अर्कोतर्फ, डोल्पाको छार्काताङसोङले थोरै (४५ लाख) पाउनुको मुख्य कारण त्यहाँ जनसंख्या निकै कम हुनु हो, यद्यपि भूगोल ठूलो भए पनि सूत्रले जनसंख्यालाई बढी भार दिने गर्छ ।

कर्णाली प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐनमा रहेको यही विभेदकारी नीतिले गरिव पालिकामा जानु पर्ने अनुदान धनि पालिकामा केन्द्रित भइरहेको छ । कर्णालीका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा अवस्थित स्थानीयतहलाई भुगोलको आधारमा नभई जनसंख्याको आधारमा अनुदान दिइदा सुगुम र दुर्गमबीच विकासमा ठुलो असन्तुलन भइरहेको बताइन्छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको माथिल्लो सरकारले (संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वा प्रदेशले स्थानीय तहलाई) दिने यस्तो अनुदान हो, जुन बिना कुनै सर्त उपलब्ध गराइन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य तल्लो सरकारको आफ्नै स्रोत (राजस्व) बाट नपुग हुने खर्चको आवश्यकता पूरा गर्नु हो ।

यो रकम स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी आफूले चाहेको योजना वा प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाउँछन् । कुनै स्थानीय तह धनी हुन्छन् (जस्तैः वीरेन्द्रनगर), कुनैको आयस्रोत कम हुन्छ (जस्तैः छार्काताङसोङ ) । यहीँ खाडल पुर्न यो अनुदान दिइन्छ ।