कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू यतिबेला गम्भीर संकटमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्यतिर आइपुग्दा प्रदेश सरकारले राखेको एक सय ६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य केवल कागजमा सीमित हुने देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म जम्मा ५३ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे हुनुले सरकारी लक्ष्य र यथार्थबीचको खाडललाई प्रष्ट पारेको छ । तर, यो असफलताको पछाडि प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता मात्र होइन, सात समुद्रपारि मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र त्यसले निम्त्याएको विश्वव्यापी ’साइड इफेक्ट’ मुख्य कारक बनेर उभिएको छ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति शृङ्खला खल्बल्याइदिएको छ । स्ट्रेट अफ होर्मुजमा देखिएको अवरोधले नेपाल जस्तो आयातमुखी देशमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ । फागुनयता इन्धनको मूल्यमा भएको शतप्रतिशत वृद्धि र सडक निर्माणका लागि अत्यावश्यक बिटुमिन (अलकत्रा) को अभावले कर्णालीका रणनीतिक सडकहरू अलपत्र परेका छन् ।

मुलपानी–रानिघाट–तेलपानी–भुरिगाउँ सडक होस् वा मदन भण्डारी राजमार्ग, कालोपत्रेका लागि ठिक्क पारिएका सडकहरू इन्धन र सामग्री अभावमा रोकिनु प्रदेशकै दुर्भाग्य हो । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनासमेत मूल्यवृद्धिको मारबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च जम्मा १९ प्रतिशतमा सीमित हुनुले विकासको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ । निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने भन्दै म्याद थपको माग गरिरहेका छन् ।

डिजेल र निर्माण सामग्रीको मूल्य सम्झौताकालीन समयभन्दा दोब्बर हुनुले व्यवसायीलाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विकासको लयलाई नै प्रभावित पारेको छ ।. यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु किमार्थ न्यायोचित हुँदैन । एकातिर आयोजनाहरू अलपत्र छन् भने अर्कोतिर निर्माण क्षेत्रमा आश्रित लाखौं श्रमिकको रोजीरोटीमा संकट परेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म मूल्यवृद्धिको विषयमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ । सिङ्गो निर्माण क्षेत्र सिथिल बन्दा सरकारको अन्देखा गैरजिम्मेवारीपन हो । यसले देशको पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प हुने जोखिम बढाएको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्कालको संकटलाई सम्बोधन गर्ने मूल्य समायोजनको ठोस नीति हो । राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र बजारको वास्तविक मूल्यबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशन जारी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । साथै, प्रतिकूल परिस्थितिका कारण रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप र प्राविधिक समस्या समाधानमा लचकता देखाउनु पर्छ । युद्ध र बाह्य परिस्थितिलाई मात्र दोष दिएर उम्कने छुट सरकारलाई छैन । बजेट खर्च गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यलाई जीवितै राख्ने हो भने सरकारले निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी तत्काल ठोस कदम चाल्नै पर्छ । अन्यथा, कर्णालीका सडकहरू फेरि पनि जोखिमयूक्त धुलाम्य र हिलाम्य मात्र रहनेछन् र विकासको सपना पनि पछाडि धकेलिनेछ ।