ओम शाही

सुर्खेत, १४ कार्तिक ।

विद्युत विकासमा कर्णालीको मेरुदण्ड कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन अन्ततः नतिजा उन्मुख चरणमा पुगेको छ । बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशन अन्तिम बिन्दु रहेको प्रशारण आयोजना नतिजा उन्मुख चरणमा पुगेको हो ।

आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार मंसिरको अन्तसम्म आयोजनाले पूर्णता पाउने छ । बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटान र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयको अवरोध हटेसँगै आयोजनाले मुर्तरुप लिन लागेको हो ।

आयोजना प्रमुख चौधरीले बाँके क्षेत्रमा स्थानीयद्वारा अवरोध भएका स्थानमा टावर निर्माण कार्य जारी रहेको बताए । ७० करोड लागतको कोहलपुर–सुर्खेत प्रशारण आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, प्रशारण लाइन विस्तार हुने क्षेत्रका रुख कटान गर्न बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लामो समयदेखि बाधक बन्दै आएका थिए ।

२०७८ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजनाले सबै खाले कानुनी र स्थानीयस्तरका विवादबाट उन्मुक्ति पाएको छ । आयोजनाका अनुसार आगामी मंसिर मसान्तभित्र सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा चार्ज गर्ने अन्तिम तयारी छ । कर्णाली प्रदेशमा ठुलो क्षमताको विद्युत बोक्न सक्ने प्रशारण लाइन निर्माण थालिएको यो पहिलो पटक हो । कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा ५० कै दशकमा यस्ता प्रशारण आयोजना विस्तार भइसकेका छन् ।

सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभारका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो । गत वैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रशासनले एक्सन लिएको थियो । स्थानीयको अवरोधका कारण २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रसारण लाइनलाई पूर्णता दिन राखिएको लक्ष्य प्रभावित बनेको थियो । आयोजना र स्थानीयबीचको विवाद समाधान नभएपछि अन्ततः यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो ।

खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने तथा केहीको उठिबास लाग्ने भन्दै स्थानीयले प्रसारण लाइन सार्नुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि स्थानीयसँगको विवाद समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सुर्खेतबाट निर्वाचित संघीय सांसद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र बाँकेका साथै संघीय सरकारले पहल थालेका थिए ।

बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर– ११, स्थित सुब्बाकुना सबस्टेसन पुगेर टुंगिने प्रसारण लाइनको दूरी ५२ किलोमिटर छ । राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरेको थियो ।

३७ वर्षअघि निर्माण भएको जीर्ण विद्युत् संरचनाले कर्णालीभर विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । वर्षौं पुरानो विद्युत् बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन, विद्युत् विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरूले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नुपरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे पुनःअनुगमन 

शुक्रबार आयोजनाको प्रगतिका बारेमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पुनः स्थलगत अनुगमन गरेका छ्न । तिहार अगावै सम्पन्न भइसक्ने भनिएको आयोजनामा ढिलाई भएपछि उनले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा भइरहेका कामहरूमा थप सहजिकरण गर्न हर्रे र बबई पुगेर निरीक्षण गरेका छौं । कार्तिक महिनाभित्रै सुब्बाकुना सबस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्न सकिने निर्धारित कार्यक्रम पछिल्लो आन्दोलन र चाड पर्वका कारण केही ढिलाई हुने आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूले जानकारी दिए ।

रोकिएका कामहरू अहिले पुनः सुरू भएका छन् । कर्णालीको लाइफलाइन यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न हामी निरन्तर लागी रहेका छौँ । सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट खवरदारी र पहलकदमी गरौँ ।’ उनले निरीक्षणका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा जस्तो सुकै अवस्था आएपनि विचलित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै निर्धक्कसँग आयोजनालाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।