१ चैत २०७७ मा तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै प्रदेश र पालिकाका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडक सञ्जालसँग जोड्ने घोषणा गरे । ओलीले घोषणा मात्रै गरेका थिएनन्, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै सडक सञ्जाल विस्तार भर्चुअल माध्ययमबाटै उद्घाटनसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त सकारात्मक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा पुरा भएको भए नेपालका सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक विस्तार भइसकेका हुने थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घोषणा गरेको चार बर्ष पुग्नै लाग्दासमेत कर्णालीका १० स्थानीय तहमा अझै पनि कच्ची सडक विस्तारमै पुग्न सकेका छैनन् । जसको असर नागरिकको दैनिक जिवनीमा परिरहेको छ । कर्णालीका कालिकोट, हुम्ला तथा डोल्पा जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म सडक विस्तार नहुँदा दैनिक घरायसी प्रयोगका समाग्रीदेखि विकास निर्माणका सामाग्री ढुवानी गर्न निकै सकस व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता पुरानै हो । यति मात्रै होइन सामान्य विरामी पर्दा नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था पुग्न लाखौं रकम खर्चेर हेलिकप्टर बुक गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । जसमा डोल्पाका ६ स्थानीय तह से–फोक्सुन्डो, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङ्सोङ, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र सडकको सञ्जालको पहुँच बाहिर छन् । से–फोक्सुन्डोमा ३५.४ किमि, मुड्केचुलामा १६ किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङ्सोङ ७५ किमि, अदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, कालीकोटका चार स्थानीय तह पचालझरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । पचालझरनामा आठ किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण निर्माण सामाग्रीको कुरा मात्र होइन अन्य क्षेत्रसँग जोडिएको छ । यहाँका स्थानीयहरु विरामी पर्दा दशौ लाख खर्च गरेर हेलिकप्टर रिर्जव गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अर्को कुरा यी क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्न निकै कठिन छ । यो समस्या समाधान गर्न सडक सञ्जाल विस्तार नगरी सम्भव छैन ।

तीनै तहका सरकारहरुले सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि आवश्यकता एकातिर प्राथमिकता अर्कोेतर्फ हुँदा सास्ती नागरिकलाई परेको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लालाई सडकको सहज सञ्जाल पु¥याउन मात्रै होइन त्रिदेशिय सडक सञ्जाल विकास गर्ने गरी अघि सारिएका भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माणको गति एकदमै सुस्त छ । सडक विस्तारले प्राथमिकतामा नपर्दा नागरिकहरु महंगीको मारमा छन् । कर्णालीका माथिल्ला तीन जिल्लाले उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनलाई छोएका छन् । यी जिल्लाका नागरिकलाई दैनिक घरायसी प्रयोगका सामाग्री खरिद÷विक्रि गर्न सडक सञ्जालकै कारण आफ्नै देशमा भन्दा पनि चीनतर्फ सहज छ । तर, त्यसका लागि सबै नाकाहरु बैधानिकरुपमा खोलिएका छैनन् । कर्णालीका उत्तरी क्षेत्रका नाकाहरु खुलाउन सकिएको खण्डमा निर्माण सामाग्री, खाद्यान्न, लत्ताकपडासँगै दैनिक घरायसी प्रयोगका सामाग्रीहरु सस्तोमा प्राप्त गर्न सहज छ । यसतर्फ राज्यको नजर अझै पुग्न सकेको छैन । नागरिकको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरु धुमधामका साथ घोषणा हुने तर, प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्थाका कारण राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा स्थानीयकरण हुन सकेका छैनन् । संघ र प्रदेशको प्राथमिकतामा नपर्ने तथा स्थानीय तहसँग साधान स्रोत अभावले नागरिकले अपेक्षा गरे अुनसार हुन सकेको छैन । यसतर्फ राज्यले बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।