रमेश रावल
सुर्खेत, ७ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा २०८१ को असार मसान्तसम्ममा तीन खर्ब २७ अर्ब ५७ करोडको लगानी भएको छ । यस अवधिमा सात ५६ वटा उद्योगहरु दर्ता भई ७६ हजार ८० जनाले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदनले अनुसार लुम्बिनीको उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ र नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३० वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा थप चार वटा उद्योगहरु निर्माणको क्रममा रहेका छन्, भने चार वटा र नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा पाँच वटा उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै, रुपन्देही जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा हाल ११ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् भने दुई वटा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । यी दुई औद्योगिक क्षेत्र सञ्चलनमा आएमा अझैँ उद्योगहरुको संख्या बढ्ने र रोजगारीको संख्या पनि बृद्धि हुँदै जानेछ ।

यस्तो छ जिल्लागत उद्योग र रोजगारीको अवस्था
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रुपन्देही जिल्लामा दुई सय ९२ उद्योगमा २६ हजार आठ सय ७० जनाले रोजगारी पाएका छन् । यस्तै, नवलपरासी जिल्लामा एक सय ८४ उद्योगमा १८ हजार पाँच सय ५५ जना, कपिलवस्तु जिल्लामा ६२ उद्योगमा सात हजार पाँच सय ५३ जना, अर्घाखाँची जिल्लामा पाँच उद्योगमा चार सय १८ जना, पाल्पा जिल्लाका १२ उद्योगमा सात सय ७७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । गुल्मी जिल्लाका ६ उद्योगमा एक सय १९ जना, प्युठान जिल्लाका तीन उद्योगमा दुई सय ३२ जना, रोल्पा जिल्लाका तीन उद्योगमा चार हजार ६६ जना, बाँके जिल्लाका एक सय सात उद्योगमा नौ हजार एक सय ११ जना, बर्दिया जिल्लाका २८ उद्योगमा एक हजार सात सय पाँच जना, दाङ जिल्लाका ४९ उद्योगमा छ हजार तीन सय ४० जना र रुकुम पूर्वका पाँच उद्योगमा तीनसय ३४ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

उद्योगको क्षमता ४६.४१ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४६.४१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा यस्तो क्षमता उपयोग ५६.३६ प्रतिशत रहेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरुमध्ये सबैभन्दा बढी रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योगले ९२.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम साबुन उत्पादन गर्ने उद्योगले २.४१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । उद्योगहरुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को तुलनामा सबैभन्दा बढी बिजुलीको तारको उत्पादन ५५.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, भने सबैभन्दा बढी ह्रास साबुनको उत्पादन ८५.६४ प्रतिशतले भएको छ ।

साबुन उत्पादन गर्ने नमूनामा छनौट भएको साबुन उद्योगले गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न नसक्दा उत्पादनमा कमी आएको बताएका छन् । यस्तै, सिमेन्ट ७.८९ उत्पादनमा प्रतिशत, पशुदाना उत्पादनमा ८.२१ प्रतिशत, ट्यावलेट उत्पादनमा ९.१८ प्रतिशत, क्यापसुल उत्पादनमा ९.३७ प्रतिशत, आल्मुनियम उत्पादनमा ११.०४ प्रतिशत, रोजिन उत्पादनमा १३.५५ प्रतिशत, लिक्युड उत्पादनमा २४.५१ प्रतिशत, गहुँको पिठोमा उत्पादनमा ३२.९५ प्रतिशत, चामल उत्पादनमा ३८.१ प्रतिशत, प्लाईउड उत्पादनमा ४२ प्रतिशत र बिजुलीको तार उत्पादनमा ५५.४३ प्रतिशत भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाई क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सबैभन्दा धेरै विद्युत क्षेत्रको २८.९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सबैभन्दा कम उत्पादनमूलक उद्योगमा –१.४३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक वर्गीकरणका आधारमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी २९.६३ प्रतिशत रहने अनुमान रहदा सबैभन्दा कम प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.३४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

औद्योगिक कर्जामा वृद्धि
लुम्बिनी प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तमा २०८० असार मसान्तको तुलनामा ४.४४ प्रतिशतले बृद्धि भई एक खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख पुगेको छ । २०८० असार मसान्तमा पनि यस्तो कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

२०८१ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन र गैरखाद्य वस्तुको उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा वृद्धि भएको छ, भने अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा ह्रास आएको छ । २०८१ असार मसान्तमा प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २३.५१ प्रतिशत रहेको छ । प्रवाहित कुल औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैर–खाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगहरुमा ४२.७२ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम विद्युत÷ग्यास÷पानी सम्बन्धी उद्योगमा ०.८१ प्रतिशत रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका चुनौती र सम्भावना
युवावर्गलाई नवप्रवद्र्धनतर्फ आकर्षित गर्दे विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्नु, लुम्बिनी प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगहरुका लागि चाहिने चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्दा हुने नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव कम गर्नु तथा अन्य उद्योगहरुबाट निस्कने फोहर तथा प्रदुषण व्यवस्थापन गर्नु, भारत तथा बङ्लादेशमा उत्पादित औषधीहरुको लागत तुलनात्मक रुपमा नेपाली औषधीको भन्दा कम हुने हँुदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुलाई राष्ट्र बैंकले लुम्बिनीमा औद्योगिक विकासको चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको संम्भावना रुपमा पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा प्रशस्त मात्रामा जडिबुटी पाईने हुँदा जडिबुटी प्रशोधन उद्योगहरुको विस्तार हुन सक्ने, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा विद्युत सबस्टेशनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र नीतिगत सुधारका कारण थप उद्योगहरु स्थापना हुन सक्ने, हाल सुस्त अवस्थामा रहेको पूर्वाधार निर्माणको काम बढ्न सकेमा सिमेन्ट तथा फलामे छड उत्पादन गर्ने, उद्योगहरुको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रुपन्देहीको मोतिपुर तथा बाँकेको नौवस्तामा पूर्वाधार सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा नयाँ उद्यमीहरुलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा वन पर्यटनको सम्भावना रहनुका साथै वनजन्य उत्पादन (जस्तैः बाँस, बेतबास, अम्रिसो) सम्बन्धी उद्योगहरु स्थापना हुन सक्ने संम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले औल्याएको छ ।