कालिकोटको खाडाँचक्र नगरपालिकाले निर्माण गरेको बजेटमा मनपरी गरिएको भन्दै २०८० साउनमा नौ जना वडाध्यक्षले असहमति जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लामा रिट दायर गरे । नगरपालिकाद्वारा प्रस्तुत बजेट पदाधिकारी र कर्मचारी पोस्नमा केन्द्रित रहेको दावीसहित उनीहरु अदालत पुगेका थिए । बजेटमा मनपरी गरेको दावीसहित नगर प्रमुख र उप्रमुखलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

उक्त रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदात सुर्खेत, इजलास जुम्लाले वडाध्यक्षको मागअुनरुप बजेटलाई पुनर्सरचना गर्न आदेश दिएको थियो । बजेटमा मनोमानी गरिएको गम्भीर आरोपसहित अदालत पुगेका वडाध्यक्षहरु, नगर प्रमुख र उप–प्रमुखबिच भने रोचकको सौदाबाजी भएको पाइएको छ । बजेट निर्माणको समयमा आपसी टकरावमा उत्रिएका जनप्रतिनिधिहरु सरकारी रकम हत्याउने बेलामा भने एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कानूनले नदिएको बाटोमार्फत निवेदक वडाध्यक्षसमेतका जनप्रतिनिधिले सरकारी खर्चमा पक्ष र विपक्षमा उभिएर देवानी प्रकृतिको मुद्दामा लाखौ सरकारी रकम कार्यपालिकाको बैठकबाटै स्वीकृत गराई भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न भएका छन् ।

उनीहरुले जुम्ला इजलासमा परेको मुद्दाको बहस पैरवी तथा अन्य विविध कार्य गर्दा काठमाडौंदेखि जुम्लासम्म भएको खर्च उल्लेख गरी कुल २४ लाख ७१ हजार सात सय ३२ रुपौयाँ कानून छलेर निकासा गरेका छन् । उक्त रकम भुक्तानीको निर्णय २८ कार्तिक २०८० को कार्यपालिका बैठकको २८ नम्बर बुँदामा गरिएको छ । नगरपालिकाले २२ पुस २०८० मा १० जनप्रतिनिधि र एक फर्मलाई सुर्खेत, जुम्ला, नेपालगंज लगायतका स्थानमा आउजाउ गरेको शिर्षकमा ६ लाख ८३ हजार रकम भुक्तानी गरेको छ ।

गाडी भाडामा गरिएको भुक्तानीमा संलग्न भौचरमा के कति स्थानमा कति पटक भ्रमण गरिएको हो, त्यसको विवरणसमेत गोप्य राखिएको छ । मुद्दाको पेशीको सिलसिलामा नगरपालिकाबाट जुम्लासम्म पालिकाको सवारी साधन प्रयोग नभएको अवस्थामा मात्र गाडी भाडा दावी गर्न मिल्नेमा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायतले सुर्खेत तथा काठमाडौंसम्मको भ्रमण गरेको देखाई गाडी भाडावापत भुक्तानी दिएका छन् ।

त्यस्तै, यही काममा नगरपालिकाले जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेत हुँदै काठमाडौका ६ होटलमा बसे र खाएवापत १८ लाख ६३ हजार सात सय ९२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम नगरपालिकाको भवन निर्माणमा विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी पूँजीगत शिर्षकबाट खर्च गरिएको छ । यसरी गरिएको खर्च स्वीकृत खर्च शिर्षक र क्रियाकलाप बमोजिम बाहिर गएर गरिएको खर्च कानूनविपरित हो ।

नगर प्रमुख कमलबहादुर शाही, उप–प्रमुख गणेशबहादुर शाहीसहित नौ वडाध्यक्षले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्थान गरिएको भुक्तानीमा होटलहरुले पनि साथ दिएका छन् । संघीयतापति अभ्यासमा आएका तीन तहका सरकार मध्ये जनताको नजिकमा रहेर काम गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका गतिविधि बेलगाम बन्दै गएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका एकल अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरु मनलाग्दी आर्थिक कारोवार गरिरहेका छन् ।

जसको साइड इफेक्ट स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो लथालिङ्ग बनेका छन् । स्थानीय तहलाई ठेगान लगाउने संरचनाको विकास नहुँदा जनताका नजिकका सरकारहरु भ्रष्टाचारका अखडा बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनको परीक्षण गरी नियन्त्रण गर्ने छुट्टै निकाय नबनाएसम्म जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको हालिमुहाली रोकिनेवाला छैन । पदीय दुरुपयोग गरी आर्थिक हिनामिनामा संलग्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा छानविन गरिनु पर्दछ । यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जाओस् ।