कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिमताल फुटेर आएको लेदोसहितको बाढीले ठुलो क्षति पु¥याएको छ । जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६, स्थित तिलगाउँमा जेठ १ गते आएको बाढीका कारण जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ । उनीहरुलाई तत्काल सुरक्षित बासका लागि त्रिपाल र खानेपानी आवश्यक छ । बिडम्बना बाढी आएको एक सातासम्म पनि राज्यले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिती जनाउन सकेको छैन । विपद्का समयमा नागरिकले राज्यको साथ खोजेका हुन्छन् ।

राज्यले हरेक नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु उसको दायित्व हो । नेपालको संविधानले पनि हरेक नागरिकलाई सुरक्षित जिउन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसैले पनि राज्य नागरिकप्रति सधैब प्रतिवद्ध रहनु पर्दछ । तर हिमालपारीको गाउँका रुपमा चिनिने लिमिको तिलगाउँका नागरिकको हकमा भने राज्य निरिह बनेको छ ।

एक्कासी गाउँमाथिबाट आएको लेदोसहितको बाढीले सिङ्गो बस्ती नै विस्थापित बनेको छ । विस्थापित नागरिकहरु आकाशमुनी रात काट्न बाध्य छन् । उनीहरुको घाउँमा मलहम पट्टी लगाउन राज्यको उपस्थिती अझै हुन सकेको छैन । भौगोलिक हिसावले विकट र यातायातको असुविधाको कहरमा रहेको तिलगाउँलाई सिरानको हिमालले सताएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू दिनप्रतिदिन चर्कँदै जादा हिमाली क्षेत्रमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू सामान्य झैं भइरहेका छन् । तर त्यसको प्रभाव जनजीवनमा असह्य बन्न थालेको छ । हालैको बाढीले २१ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

कठोर चिसो मौसममा घर गुमाएका परिवारहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, ओढ्ने–ओछ्याउने सामान, औषधि र सुरक्षित बासस्थान अभावका कारण उनीहरूको जीवन थप संकटपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो बेला राज्यको दायित्व भनेको पीडित जनतालाई यथासक्य छिटो राहत र उद्दार गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राज्यको उदासीनता र ढिलासुस्ती पूर्ण रूपमा अमानवीय ठहरिन्छ ।

हिमाली जिल्लाहरूको भौगोलिक दुर्गमता, यातायातको पहुँचको अभाव, सञ्चारका सीमित माध्यम आदि कारणले यस्ता विपद्मा तत्काल उद्दार र राहत पुरयाउन कठिन हुन्छ । तर यही बहानामा राज्यले पन्छिन मिल्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संयत्रमा विपद्पूर्वको तयारी र विपद्पछिको प्रतिकार्यमा पहिल्यैदेखि पूर्वतयारी हुनु हुनुपर्ने हो । विडम्बना पूर्वक भनौं, हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू प्रायः विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ विपद्बाट प्रभावितहरूको राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनाको जिम्मा केवल सरकारको मात्र होइन । यसमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र आम जनसमुदायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यद्यपी यसको नेतृत्व भने राज्यले नै गर्नुपर्छ । यसर्थ, तिलगाउँका स्थानीयलाई तत्कालको आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा लगायत सामग्री पुरयाउनुपर्छ ।

साथै, अस्थायी शिविरको व्यवस्था गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिला लगायत संवेदनशील वर्गको विशेष सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । यो विपद्ले सरकारलाई एउटा चेतावनी पनि दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कर्णालीका हिमाली भूभागमा गम्भीर रूपमा परिरहेको वास्तविकतामाथि नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । समयमै वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा योजना नबनाएमा हुम्ला जस्तै अन्य जिल्लाहरू पनि यस्ता विनाशकारी घटनाको सिकार बन्नेमा दुई मत छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय तिलगाउँका बाढी पीडितहरूलाई तत्काल र प्रभावकारी राहत उपलब्ध गराउनुलाई विलम्बको विषय बनाइनु हुँदैन । जनताको सुरक्षाका लागि बनाइएको राज्य संयन्त्रले आफ्नो भूमिका तुरुन्त देखाउन आवश्यक छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय तथा सम्बद्ध अन्य संघ, संस्था र स्थानीय समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ ।