कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यावान’ कर्णाली किसानको सम्पदा’ नामक लोगोको प्रयोग न्यून छ । चार वर्षअघिदेखि लागु भएको यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यलाई सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार मूल्यवान लोगोको प्रयोग सात वटा फर्म तथा प्रशोधन उद्योगले मात्रै गरेका छन् । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलकप्रसाद पाण्डेका अनुसार २०७८ मा कर्णालीका पाँच जिल्लाका विभिन्न २७ वटा कृषि फर्म तथा उद्योगले मुल्यवान लोगो प्रयोग गरेका थिए । तर, अहिले ती सबै फर्म तथा उद्योगहरुले लोगोको प्रयोग गरेका छैनन् । पहिलो चरण २७ वटा उद्योग तथा फर्महरुले अनुमति लिएर लोगो प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि ती फर्म तथा उद्योगहरुले नविकरण नगरेर निष्कृय भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो  ।

सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका आधारहरु तयार गरेको दाबी गर्दै आएको छ  । जसका लागि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ को दफा ६ मा प्राङ्गारिक कृषिको व्यावसायिकरण, विविधिकरण र बजारीकरण, सहकारी, सामुदायिक, निजि क्षेत्रसमेतको सहभागीतामा उत्पादित प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा १६ मा  प्राङ्गारिक वस्तुको प्रमाणीकरण गराई सङ्केत, छाप–चिन्ह वा लोगो लिनुपर्ने, दफा १७ क र ख मा प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गर्ने, मापदण्ड जाँच गरी स्तर पुगेका उपजहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रमाणपत्र, छाप, चिन्ह वा प्रतीक चिन्ह (लोगो) प्रदान गर्ने विषय उल्लेख छ  । त्यस्तै, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७ को  दफा ११ क मा स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने, दफा १६ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने स्थानीय तथा रैथाने जातका खाद्य बालीको आवश्यक संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने विषय उल्लेख छ  ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०८२ र कर्णाली प्रदेश दोस्रो पन्चवर्षीय योजना (०८१/०८२–२०८५/०८६) मा जलवायुमैत्री, व्यवसायिक तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ  । जसमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित रैथाने बालीहरु मध्ये करिव १९ हजार चार सय ६४ मेट्रिक टन  खरिद गरी सङ्कलन, प्रशोद्धन, ब्राण्डिङ र बजारिकरणबाट मूल्य अभिबृद्धि गर्ने योजनासहित सुर्खेतमा अत्याधुनिक प्रविधियूक्त रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । तर, मन्त्रालयको काम गराइको तरिकाले तत्काल नतिजा निस्कने अवस्था भने छैन । प्रदेश स्थापना भएदेखि नै सरकारले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै आएको दावी गर्छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म धेरै नीतिहरु बनेका छन् । बिडम्बना कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा कृषि क्षेत्रसँगै उत्पादन वर्षेनी घट्दोक्रममा छन् । कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । यसमा महत्वपूर्ण कार्यान्वयनको पक्ष हुन्छ । वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने खालका नीति बनाएर कर्णालीका कृषकलाई आकर्षण गर्न सकिएमात्रै यहाँको कृषि क्षेत्र माथि उठ्छ । अन्यथा, कागजी दस्ताबेजका थुप्राले हुनेवाला केही छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याऊ ।