सुर्खेत, ३ जेठ ।
सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले वित्तिय सुशासनमा व्यापक सुधार गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बनगाड बेरुजु फछ्र्यौटमा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो पालिका बनेको छ ।

सार्वजनिक विवरणमा विगतका वर्षहरुको खराब नतिजा सुधार गर्दै बनगाडले आफुलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अब्बल बनाउदै लगेको देखाउछ । नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार संघीय र प्रदेश तहका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा कानूनद्वारा तोकिएका अन्य संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको हो ।

सोही बमोजिम गत वर्ष कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले बेरुजु घटाएर सून्य दशमल ४४ प्रतिशतमा झारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८ करोड ५५ लाख बराबरको बेरुजु रहेकोमा गत वर्ष स्रोतको सहि परिचालन, मूल्याङ्कन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत बेरुजु घटेर ६३ लाख ५३ हजारमा झरेको छ ।

कुल एक अर्ब ४४ करोड २८ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा उक्त परिणाममा बेरुजु बाँकी देखिएको छ । यो कर्णालीका एकाध पालिका बाहेक वित्तिय सुधारको निकै राम्रो संकेत हो । बनगाडपछि कर्णालीका अन्य ११ पालिकाले पनि वित्तिय सुशासन कायम गर्ने उच्चतम प्रयास गरेका छन् ।

यी पालिकाले विगतका वर्षहरुमा देखिएको बेरुजुको उच्च ग्राफलाई एक प्रतिशतभन्दा तल झारेका छन् । जसमा रुकुम पश्चिमको सानिभेरी गाउँपालिकाले बेरुजुलाई सून्य दशमलव ९० प्रतिशतमा झारेको छ । रुकुमकै चौरजहारी नगरपालिकाले पनि बेरुजुलाई सून्य दशमलव ७८ प्रतिशत झारेको छ ।

त्यस्तै, सल्यानका कालिमाटी गाउँपालिकाले सून्य दशमलव ७८, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले सून्य दशमलव ७८, त्रिवेणी गाउँपालिकाले सून्य दशमलव ५८, दार्मा गाउँपालिकाले सून्य दशमलव ८४ प्रतिशतमा बेरुजुलाई सिमित गराएका छन् ।

डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले पनि बेरुजु फछ्र्यौटमा सुधार गरेको छ । जगदुल्लाले गत वर्ष बेरुजु घटाएर सून्य दशमलव ६१ प्रतिशत कायम गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले पनि बेरुजुलाई सून्य दशमलव ५४ प्रतिशतमा झारेको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले बेरुजुलाई सून्य दशमलव ७१ प्रतिशतमा सिमित गराएको छ । जाजकोटको भेरी नगरपालिकाले सून्य दशमलव ९८ प्रतिशतमा झार्दा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले बेरुजुलाई सून्य दशमलव ६१ प्रतिशतमा बेरुजुलाई सिमित गराएको छ ।

सुशासन दृष्टिकोणले हरेक सरकारी निकायहरु बेरुजु मुक्त हुनु पर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेथिति न्यूनिकरण गर्ने अभ्यासका रुपमा कर्णालीका स्थानीय तहले बेरुजु फछ्र्यौट प्राथमिकतामा राख्नुलाई वित्तिय अनुशासन कायम हुने संकेतका रुपमा लिन सकिने सुशासन विज्ञहरु बताउँछन् ।

कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये उल्लेखित १२ पालिकाले आफुलाई वित्तिय शुसानमा अब्बल बनाउदै लैजादा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने बेरुजुको ग्राफलाई उच्च बनाएको छ । चौकुनेले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म आइपुग्दा बेरुजुलाई सात प्रतिशतले बृद्धि गराएको छ ।

चौकुनमा गत वर्ष एक अर्ब २८ करोड २९ लाख लेखापरीक्षण भएकोमा नौ करोड १६ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो प्रतिशतका हिसावले सात दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चौकुनेको कुल बेरुजु नौ करोड ४९ लाख ८६ हजार थियो । चौकुनेले मात्रै होइन कर्णालीका दर्जन बढी पालिकाले बेरुजुको अंकलाई पाँच प्रतिशत मुनि पु¥याउन नसकेको अवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहको कुल बेरुजु दुई अर्ब ५२ करोड २३ लाख ७७ हजार फछ्र्योट हुन बाँकी छ । बेरुजु भन्नाले सरकारी वा संस्थागत लेखाप्रणालीमा निश्चित अवधिमा खाताको मिलान नहुनु वा खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन देखिनु हो । विशेषतः सरकारी निकायहरूमा बजेटको सही व्यवस्थापन नहुँनु, समयमै लेखापरीक्षण नहुँदा वा आवश्यक प्रमाण नभएका खर्च हुँदा बेरुजु देखिन्छ ।

लेखा अभिलेखमा त्रुटि, खर्च गर्दा बिल, भौचर वा रसीदहरू नहुनु, स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्नु । बैंक मिलान, खाताको लेखा परीक्षण समयमै नगर्नु, लेखा व्यवस्थापन प्रणाली राम्ररी कार्यान्वयन नहुनु लगायतका कारण बेरुजु देखिने गर्दछ । संघ तथा प्रदेश सरकारले राज्य स्रोतको सहि परिचालनमार्फत वित्तिय सुशासन कायम गराउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।

सरकारको आय, व्यय र ऋणको परिचालन वा प्रबन्ध गर्न संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नीनि अवम्बन गर्दै आएको छ । सरकारी उद्देश्य हाँसिल गर्न राजस्व, खर्च र सरकारी सम्पत्ति तथा दायित्वको सही परिचालन गर्ने माध्यम पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो ।

अर्को अर्थमा सरकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि विभिन्न पक्षहरू हुन्छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने, स्रोतको सही खर्च परिचालन गर्ने, पारदर्शी तबरले अभिलेख, लेखाकंन र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रण, समयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य गर्छ ।

यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ ।

तर कर्णालीका मात्रै होइन देशैभरका स्थानीय तहहरु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परिधिभित्र नचल्दा अधिकांश पालिका बेरुजुका अखडा जस्ता बनेका छन् । संघीय संरचनामा नागरिकहरूको नजिकमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय पद्धति विकासको हिसाबले महत्वपूर्ण छ ।

समृद्ध नेपालको अपेक्षाअनुसार नागरिकहरूलाई विकासको प्रतिफल छिटोछरितो, कार्यकुशल तथा दिगो बनाउनुपर्ने दायित्व पनि यी दुवै सरकारको काँधमाथि छ । तर संघीयताको मुलमर्म अनुरुप माथिदेखि तलसम्मका सरकाहरु बिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना कायम नहुँदा बेथिति, अनियमितताले प्रसय पाइ नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुपकोे सुशासन कायम हुन नसकेको वर्षेनी सार्वजनिक हुने महालेखाका प्रतिवदेनहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।