कर्णाली प्रेदश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिरहेको छ । १ असारमा वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको भोलुम बढाएर ल्याउने तयारी सरकारको छ आगामी बजेटमा पूर्वाधारसँगै रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारी दावी छ ।

विगतमा योजनामाथि योजना थपिने तर बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न काम गरिएको जनाइएको छ । विगतका योजना छनोटदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबाट पाठ सिक्दै तथ्यमा आधारित रहेर मात्रै आगामी बजेट आउने जनाइएको छ । आयोजना छनौंट गर्दा कर्णालीको सन्दर्भमा रोजगारीका तीन क्षेत्र कृषि, साना उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, आयआर्जन र उत्पादनमा आधारित आयोजनाका रूपमा विशिष्टीकृत गरिने उनको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको यो पहिलो बजेट भने होइन । प्रदेश सरकार स्थापना भए यता कर्णाली सरकारले सात नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा कर्णालीको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व र गैर जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रका कारण कर्णालीको बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । राज्यको केन्द्रिकृत मानसकिताले कर्णाली अझै पनि विकासको मुलधारमा आउन सकेको छैन ।

प्राकृतिप्रदत्त स्रोतसाधन, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहाँसिक महत्व बोकेको यस प्रदेशले दशकौँदेखि विकासको मूलधारमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेको छैन । विकास योजनाहरू बनाउँदा कर्णालीप्रति हेरिने दृष्टिकोण समस्याको खाल्डो जस्तो बनाइएको छ । यातायात र सञ्चारका हिसाबले अझै धेरैजसो गाउँहरू देशकै केन्द्रसँग टाढा छन् । शिक्षाका नाममा भवन छन्, तर दक्ष जनशक्ति छैन, स्वास्थ्य चौकी छन्, तर औषधि र जनशक्ति छैनन् ।

कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन पहिलो त्यहाँको समस्या पहिचानमा आधारित नीति निर्माण हो । योजनाहरू माथिबाट तलको दृष्टिकोणमा होइन, तलबाट माथिको दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ । स्थानीय तह, समुदाय, युवाहरू र साना उद्यमीहरूको सशक्त सहभागिताबिना कुनै पनि नीति व्यवहारिक र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभावले नीति कार्यान्वयनमा झनै कठिनाइ पैदा गरिरहेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको प्रयोग र स्रोतको बाँडफाँड सुनिश्चित नगर्दासम्म कर्णालीका जनताको जीवनस्तर सुधार हुन सक्दैन ।

कर्णालीलाई अब केवल सहायता वा सहानुभूतिका शब्दहरू होइन, न्यायपूर्ण र व्यावहारिक नीतिहरु चाहिन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणामा सीमित नभई, बजेट, स्रोतसाधन, र जनशक्तिको सुनिश्चिततासहितको नीति आवश्यक छ । यसर्थ कर्णालीको वास्तविकत अवस्था सम्बोधन गर्ने खालको तथ्यमा आधारित नीति तय गरेर सुधारात्मक कदम चाल्न ढिला गरिनु हुँदैन । कर्णालीको समृद्धि केवल त्यहाँका नागरिकको सपना होइन, समग्र देशको समुचित र सन्तुलित विकासको नयाँ मोडल हो ।