कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटको ६४ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक २०८०/०८१ मा ६० दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिम भुक्तानी हुने दिन २५ असारसम्म सरकारले २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार सात सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ४१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालु तर्फ नौ अर्ब ३४ करोड १५ लाख अर्थात ७५ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पूँजिगततर्फ १० अर्ब ९६ करोड १० लाख खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५८.६३ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस वर्ष पूँजिगत बजेटकै हाराहारीमा चालु शिर्षकमा बजेट खर्च भएको छ ।

विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च पुरयाउने सरकारी लक्ष्यले फेल खाएको छ । यस वर्ष ११ अर्ब बराबरको बजेट खर्च नभई प्रदेश सरकारको संचित खातामा थोपरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थाले कर्णाली सरकारको खर्च कटौतीविपरीत विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्चमा बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने सरकारको दावी थियो ।

बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गरिएको भनिएता पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटोले विगतकै निरन्तरता पाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च नहुने रोग पुरानै हो । सरकारले वर्षेनी ल्याउने बजेट खर्च नुहनुमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संयत्रको मुख्य हात छ । ठुला र दीगो प्रतिफल दिने योजना नभई खुद्रे योजनामा बजेट सक्काउने मनोवृत्ति बोकेको राजनीतिक नेतृत्व र आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएको कर्मचारीतन्त्र नै समृद्ध कर्णालीका बाधक हुन् ।

आवश्यकताको आधारमा नभई पहुँचको आधारमा बिचौलियामार्फत योजना छनौंट गर्ने परिपाटीले विकास गर्ने नभई खाने जस्तो बनेको छ । अर्कोतर्फ बजेटमा समावेश भएका आयोजनालाई समयमै सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लैजान गरिने ढिलाईले अपेक्षति लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । जसका कारण असारे विकासको मनोवृत्तिबाट प्रदेश सरकार ग्रसित छ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्ने जिम्मा पाएको कर्मचारीतन्त्र बेलगाम छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कर्मचारीले काम नगर्दाको परिणाम बजेट खर्चमा पर्दै आएको छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले प्रदेशसभामार्फत बनाएको कानून अनुसार नचल्ने प्रवृत्ति कर्मचारी संयत्रमा हावी छ । उनीहरु विकास बजेटभन्दा पनि चालु खर्च बढाउँने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन् ।

जबसम्म बजेट खर्च नहुने संस्थागत प्रणाली बदल्न सकिदैन तबसम्म समृद्ध कर्णाली निर्माणको सपना पुरा हुन सक्दैन । दुरदृष्टिसहितको प्रतिवद्ध राजनीतिक नेतृत्व तथा जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी प्रशासन संयत्र निर्माण नहुँदासम्म कर्णालीमा बजेट खर्च नहुने रोग कुनै पनि हालतमा निको हुनेवाला छैन । यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान नजानु बिडम्बना हो ।