तेलपानी–भुरीगाउँलाई निकुञ्जको अनुमति, बड्डिचौर–खम्बागाडेमा जग्गा भोगाधिकारको अन्तिम प्रक्रिया जारी

सुर्खेत, २३ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेशमा रणनैतिक महत्वका साथ अघि बढेका ठुला सडक पूर्वाधारमा देखिदै आएको कानूनी अल्झन सुल्झने संकेत देखा परेका छन् । संघ तथा प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अघि सारेका सडकमा देखा पर्दै आएको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अल्झन सुल्झाउने प्रक्रिया थालिएपछि वर्षौदेखि अलपत्र ठुला लागतका आयोजना अघि बढ्नेमा आशा पलाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई दुई प्रदेशसहित तराईसँग जोड्ने छोटो सडकमार्ग मुलपानी–तेलपानी–भुरिगाउँ सडकले रुख कटानको सहमती पाएको छ । झण्डै १३ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको ६ वर्षपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रुख कटान गर्न सहमति दिएको हो ।

जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी निर्माण थाल्दा अलपत्र परेको सडकलाई अन्ततः निकुञ्जले अनुमति दिएपछि आयोजनाले पूर्णता पाउने आशा जगाएको छ ।

निकुञ्जले पहिलो खण्डमा पर्ने बराहताल गाउँपालिका–१ को श्रीचौरदेखि तेलपानीसम्म पर्ने रुखको लगत संकलन प्रतिवेदन पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा पेश गरेको छ । निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सडक किनाराका रुख कटानको सहमती नदिँदा निर्माण कार्य रोकिदै आएको छ । निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने चार हजार एक सय रुख कटान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन निर्देशालयमा पेश गरेको छ ।

निकुञ्जले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिने छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुमति दिएपछि रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुने पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

‘सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने चार हजार चार सय ८४ रुखको प्रतिवेदन फाइल वन विभागमा पठाइसकेका छौं,’ निर्देशनालयका निर्देशक सूर्यबहादुर शाही भन्छन्, ‘सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका तीन सय ८४ र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका चार हजार एक सय रुख काट्नु पर्ने हुन्छ ।’

रुख कटान बाहेक अन्य अल्झन नआए अबको एक वर्ष भित्र आयोजनाले पूर्णता पाउने शाहीको दावी छ । मूलपानी–रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक विस्तारको मुद्दा अहिलेको भने होइन ।

१६ असार २०७७ मा रानीघाट–तेलपानी सडक अन्तर्गत दोस्रो खण्ड रानीघाटदेखि तेलपानीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र थोदुङ्ग÷जागृति जेभीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता मिति समाप्त हुन लाग्दा सडकको १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

२२ माघ २०८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १३ करोड २६ लाखमा सम्झौता भए पनि हाल रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बराहताल गाउँपालिका–१, का वडाध्यक्ष बमबहादुर बडुवालले रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा लगत सङ्कलन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताए । भेरी नदीमा पुल नहुँदा बाटो मर्मत गर्न डोजर लैजान समस्या हुने भएपछि वडाले चार जना पिटौलीमार्फत बाटोको मर्मत गर्दै आएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाउँछ । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही सडकका लागि प्रदेशले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सडकले पूर्णता पाउने विषयको टुङ्गो भने लाग्न नसकेको वडाध्यक्ष बडुवालले बताए ।

मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्डअन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२, को रानीघाटस्थित भेरी नदीमा बन्ने भनिएको पक्की पुल १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।

६ असार २०६९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन/मल्ल जेभीसँग २८ पुस २०७२ मा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १४ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर १२ वर्षसम्म उक्त पुलका दुईवटा पिलर मात्रै ठडिएका छन् ।

पाँच दशकअघि चिट्ठीपत्र पुरयाउन खनिएको भुरीगाउँ–तेलपानी सडक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रूपमा विस्तार हुने भनिएको सडक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको बफर जोनमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको उल्झनले पूरा हुन सहेको छैन । भुरीगाउँबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको दूरी ५१ किलोमिटर छ । यो सडक विस्तार भएको खण्डमा भुरीगाउँबाट वीरेन्द्रनगर एक घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२, भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानी हुँदै कर्णालीसम्म चिट्ठीपत्र पु¥याउन तत्कालिन जिल्ला पञ्चायतले २०२५ सालमा हुलाकी सडकका रूपमा ट्याक खोलेको थियो । सुर्खेत–भुरीगाउँ जोड्ने यो सडक स्तरोन्नति हुन सके यहाँको बजार विस्तार हुनुका साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णालीसँगको छोटो दूरीमा जोडिन्छ । हाल कर्णालीका नागरिकलाई बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम जान बाँकेको कोहलपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मुलपानी–रानिघाट खण्डको ठेक्का आव्हान
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकअन्तर्गत सुरुवाती बिन्दु फलाटे–रानीघाट खण्डको झण्डै सात किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले पहिलो खण्डको स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

३२ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी पहिलो खण्डको स्तरोन्नति कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कुल १० किलोमिटर सडकमध्ये सात किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया थालिएको हो । उनका अनुसार मूलपानी–रानीघाट सडकको दूरी १० किलोमिटर छ । मूलपानीदेखि फलाटेसम्मको ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको शाहीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ यता कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, प्रगति भने निराशाजनक छ । २०७६/०७७ मा दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मूलपानीबाट रानीघाटसम्म १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ९ पुस २०७६ मा पूर्वाधार निर्देशनालय र श्याम एन्ड शङ्कर कन्स्ट्रक्सनबीच १० करोड २६ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

८ फागुन २०७८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको भए पनि सडकले अझै पूर्णता पाएको छैन । यही खण्डमध्येको केही उपखण्ड स्तरोन्नति गर्न २०७९ माघमा अर्को निर्माण कम्पनीसँग २ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

१३ मंसिर २०८० सम्ममा काम पूरा गर्ने सर्त भए पनि हालसम्म सात सय मिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाएसँगै रानीघाटमा पुल निर्माणका साथै रानीघाट–तेलपानी खण्डको सडक निर्माणमा आएको अवरोधलाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब पुग्ने जनाइएको छ ।

निकास पाउँदै बड्डिचौर–खम्बागाडे
कर्णालीमा विस्तार भइरहेको अर्को रणनैतिक महत्वको सडक हो, मदन भण्डारी राजमार्ग । प्रदेश राजधानी सुर्खेतको बिच भागबाट विस्तार भइरहेको यो सडकमा पनि जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको कानूनी अल्झन सुल्झने अन्तिम चरणमा छ ।

यो राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डिचौर–खम्बागाडे खण्डको १३ दशमलव एक किलोमिटर सडक जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति नजिक पुगेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि अलपत्र परेको यो खण्डलाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पारिएपछि धमाधम कानूनी अल्झन समाधान हुँदै गएका छन् ।

यो खण्डले केही समयअघि रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको थियो । उक्त सडक खण्डमा पर्ने जग्गा र कटान हुने रुखको सट्टा भर्ना वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू–संरक्षण विभागले प्रदेश सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।

विभागले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा बड्डिचौर–खम्बागाडे १३ दशमलव एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्न वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ उपदफा (१) बमोजिम २६ फागुन २०८१ को मन्त्रीपरिषद् निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सडक खण्डमा पर्ने १० दशमलव ती सय १९ हेक्टर जग्गा सट्टा भर्नाका लागि रकम जम्मा गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, उक्त जग्गामा हुने वृक्षारोपण तथा पाँच वर्षसम्मको स्याहार सम्भार खर्च वापत पाँच करोड अन्ठानब्बे लाख चौवालिस हजार सात सय पचास रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गर्न विभागले मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

उक्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा भए लगत्तै बड्डिचौर–खम्बागाडे सडकमा वर्षौदेखि देखा परेको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको कानूनी अल्झन विधिवद् अन्त्य हुनेछ । हाल प्रदेश सरकारले झण्डै ४२ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेर निर्माणको प्रक्रिया जारी राखेको छ । रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको कानूनी अल्झनका कारण सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।