सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको उर्जा संकट समाधान गर्न बर्षौपछि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन विस्तार जारी छ । विद्युतको गतिलो संरचना नभएको कर्णालीमा यो प्रशारण लाइनको विकल्प छैन । अन्य प्रदेशमा हिमाल, पहाड हुँदै तराईसम्म विद्युतका ठुला प्रशारण लाईन ५० को दशकमै निर्माण भइसकेका छन् । तर उर्जा समृद्धिमा देशमै ठुलो सम्भावना बोकेको कर्णालीमा अझै पनि विद्युतको भरपर्दो प्रशारणलाइन छैन ।

जसका कारण कर्णालीका नागरिक सामान्य हावा र पानी पर्दा हप्तौसम्म अध्यारोमा बस्न बाध्य बनिरहेका छन् । कर्णालीवासीले बारम्बार आवाज उठाएर निर्माण थालिएको १३२ केभी प्रशारण लाइनमा जताततै विवाद छ । साढे तीन बर्ष अघि निर्माण थालिएको आयोजनाले विवादका कारण कहिले पूर्णता पाउने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सुरुमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कानूनी अल्झन हटाउन संघीय सरकार जिम्मेवार बनेन । अहिले वनको विवाद समाधान भएको छ तर स्थानीयले अवरोध जारी राखेका छन् । जसका कारण भरपर्दो संरचनाबाट बिजुली बाल्ने कर्णालीबासीको सपना पुरा हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश अझै पनि आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको यथार्थ हामी सबैको सामु छ ।

विशेषतः ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको कमजोरीले यस प्रदेशको विकास यात्रालाई निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर आयोजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बेला विभिन्न विवाद र अवरोधले निर्माण प्रक्रिया अवरुद्धनै अवरुद्ध बनिरहेको छ । सुर्खेत खण्डको टावर निर्माण तथा तार तान्ने कार्य सम्पन्न हुँदा बाँकेको केही भू–भागमा भने निर्माण कार्य अवरुद्ध छ ।

सबैभन्दा जटिल समस्या बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ र ४ का स्थानीयवासीसँग देखिएको मुआब्जा विवाद हो । यस्ता विवाद दीर्घकालीन ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि बाधक मात्र होइनन्, समग्र विकास प्रक्रियामा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने खालका छन् । भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति नहुँदा प्रदेशको औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सेवामूलक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यले यस्तो आयोजनाको मूल्य झनै बढाउँछ । यो कर्णालीका लागि ऊर्जा मात्रै होइन समृद्धिसँग जोडिएको विषय पनि हो । यसर्थ, आयोजनाका विद्यमान विवाद सुल्झाउनेतर्फ तीनै तहका सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरोकारवाला र सरकारी पक्षबीच नतिजामुलक संवाद गरी मुआब्जा सम्बन्धी विवादलाई निष्पक्ष ढंगले समाधान गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र पहिलो सर्त हो । लाइन विस्तारका नाममा स्थानीयको चित्त दुखाउनु हुँदैन । उनीहरुले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालका योजनामार्फत माग सम्बोधन गरिनु पर्दछ । कर्णाली प्रदेशका लाखौं नागरिक यो आयोजनाको सफलतासँग आफ्नो जीवनस्तर जोडेर हेरेका छन् ।

विद्युत् आपूर्ति सुदृढ हुँदै गएमा यहाँ उद्योग सञ्चालन सहज हुनेछ, स्वास्थ्य सेवा उपकरण सञ्चालन भरपर्दो बन्नेछन् र शिक्षाको गुणस्तर समेत अभिवृद्धि हुनेछ । यस कारण अब कुनै पनि बहानाबाजीमा आयोजना निर्माणलाई पछाडी धकेलिनु हँुदैन । सरोकारवाला निकायले आपसी सहकार्य र विश्वासका आधारमा आयोजनालाई सफल बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

स्थानीयले पनि अनावश्यक बखेडा झिकेर सिङ्गो कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएको आयोजनालाई अन्यौलतातर्फ धकेल्नु हुँदैन । अदालतले समेत स्थानीयलाई अवरोध नगर्न भनिसकेको अवस्थामा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिनु उचित हुँदैन । समृद्ध कर्णालीका लागि ऊर्जा पूर्वाधार नै पहिलो आधार हो भन्ने बुझाई सबैमा हुन आवश्यक छ । स्थानीयको अवरोध हटाउन तीनै तहका सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।