कर्णाली प्रदेशको प्रदेश संरचनाका कार्यालयहरुमा ठूलो संङ्ख्यामा जनशक्ति खाली छ । जसका कारण कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादनमा ठूलो समस्या परेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनको पहिलो समस्या पनि दरबन्दी अनुसारको दक्ष जनशक्ति नहुनु नै हो । जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारमाथी बिकास बजेट खर्चको विषयलाई लिएर बारम्वार प्रश्न उठ्दै आईरहेको छ । समस्या भर्खरैको भने होईन ।

प्रदेश गठन भएको ७ वर्षमा सरकार पटक पटक फेरिए तर यो समस्या आजका दिनमा पनि ज्युका त्यु छ । तर एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले रणनैतिक योजनासहित यो समस्या हल गरेर अबको एक वर्षभित्र दरबन्दिको ७० प्रतिशत श्रेणी विहिनदेखी उपसचिव सरहका कार्मचारी छनौंट गरेर परिपूर्ति गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आवश्यकताका आधारमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । जसका कारण सरकारको सफलता र असफलताको मापन कडी पनि कर्मचारी तन्त्रले गर्ने कार्यसम्पादन नै हो । जुन उच्च नैतिकताका साथ ईमानदारितापूर्वक गरेमा कर्णालीको बिकास दिन दुई गुणा, रात चौगुणा गर्ने गरी रणनिती बनेको छ भनेर बुभ्mदा हुन्छ । प्रदेश लोकसेवामार्फत आवश्यक जनशक्ति स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा भएमा राखेका उद्देश्य अवश्य पुरा हुन्छन ।

कर्णालीमा भएका प्रगती र कर्मचारीको पहिला कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कन गरेको छ कि ? खाली दरबन्दी हेरेर कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउने सपना देखेको हो त्यो कुरामा पहिला सरकार स्पष्ट हुनपर्छ । अहिले पनि प्रदेशमा भएका कर्मचारी कामको लागी भेट्न गएका सेवाग्राही हप्तौं धाउँदा पनि फेला नपर्नु पहिलो समस्या हो कि ? कुन्नी कसरी बुभ्mनुभाछ मुख्यमन्त्रीज्यूले ?

कि यतिका बर्ष कुर्दा आएको आफ्नो पालो अरुबाट बचेका जति सबै आफ्ना कार्यकर्तालाई हुल्छु भन्ने सपना देख्नुभाछ भने त्यति धेरै नहौसिनुस । तर साँच्चै सुक्ष्म तरिकाले समस्या कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाएर यो काम गर्न लाग्नुभाको भए सबैले साथ दिन जरुरी छ । किनकि कार्यकर्तालाई भर्ति गर्नमा त कुनै पार्टीका सरकार आएपनि कमजोर चाँही कोही देखिएका छैनन । अझ लोकसेवा पास गरेर आएका भन्दा पनि नेताको आशिर्वादले रोजीरोटी चलाएकाहरुको छुट्टै सान र हैकम रहन्छ हरेक कार्यालयमा आफ्नो पार्टीको अभाव महसुस भएर हो भने हुन्दिनुुस सबैजस्तै तपाई भए तपाई र अरुमा के फरक भो र ?

कार्यालयको काम र आवश्यकताको आधारमा गर्नुहोला भर्ति गर्दा बरु भएकै कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर जतिसक्यो धेरै काम गर्दा र गराउँदा उनीहरुको पनि बिकास हुने र सक्षम बनाउन समय नलाग्ने । थोरै लगानीमाा राम्रो प्रतिफल लिन सकिने पो हुन्छ कि ? त्यो तिर पनि कत्तिको ध्यान गएको छ कुन्नी ? एउटा कर्मचारीको मासिक सुविधा र उसको कामको समेत मुल्याङ्कन प्रणाली बनाउँनुस् । कसलाई दण्डीत र कसलाई पुरस्कृत गर्ने त्यो व्यवस्था गर्नुस । सबैलाई एउटै घानमा राख्ने प्रबृत्तिको अन्य गर्नुस् । तपाई त्यो कुर्सिमा रहँदा पनि सम्झिउन तिनीहरुले ।

आफ्नै घरमा आवश्यकताका चिज, बस्तु किन्दा होस् या बेच्दा त हरेक तरिकाले सोचेर निर्णय लिन्छौं भने यो त लाखौं जनताको नेतृत्व गर्ने कुरा छ लहडको भरमा नगरियोस् । सकेसम्म भएकैबाट पनि चुस्त कार्य प्रणालीमार्फत लिएको सुविधा अनुसारको कामको मुल्याङ्कन गरौं । अदक्ष र करारका बेकामे धेरै छन् भने तिनलाई कटौती गरेर दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति भर्ना गरौं ।

आवश्यकताका आधारहरु तय गरौं विज्ञमार्फत सल्लाह लिँउ । लिपिवद्ध गरौं सोही आधारमा कर्मचारी भर्ना मात्र होईन हरेक कुराको आवश्यकता पहिचान गरौं । ७ वर्ष भएको ढिला १/२ महिना थप हुँदा केही फरक पर्दैन तर संधैं असारे बिकासमा बानी परेकालाई जति नै कर्मचारी थपे पनि हुने प्रगती यही हो । आचरण र कार्यशैली सुधारौं अरु कुरा बिस्तारै गरौंला । कर्मचारी भर्ना गर्ने नाममा कार्यकर्तामात्रै भर्ति होलान त्यसमा समेत सजग बनौं ।

सम्बन्धित समाचार :-

कर्मचारी अभाव टार्ने प्रदेश सरकारको रणनीति,  एक वर्षभित्र ७० प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिने