कर्णाली प्रदेश सरकारले दादुरा–रुवेलाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी आईतवार (फागुन १३ देखि चैत ७) सम्म जाजरकोट र पश्चिमरुकुमबाहेक कर्णालीका ८ जिल्लमा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियानअन्तर्गत कर्णालीमा १ लाख ४७ हजार ४ सय ४४ बालबालिकालाई खोप लगाइने लक्ष्य रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । दादुरा–रुवेलासँगै अन्य नियमित लगाईदै आएका खोपसमेत लगाईने योजना छ ।

खोप अभियानमा ९ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिका सहभागी हुनेछन् । प्रदेशभर १ हजार ४ सय बढी खोप केन्द्रबाट बालबालिकालाई खोप लगाउने योजन रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका वरिष्ठ जनस्वाथ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले जानकारी दिए । खोप सतप्रतिशत प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको कँडेलको भनाई छ ।

उनका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा यसअिघ नै दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइसकेकोे छ । सरकारले सन् २०२३ सम्म दादुरा–रुवेलालाई सून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, सरकारको यो लक्ष्य पुरा हुन नसकेपछि दोस्रो पटक सन् २०२६ सम्म दादुरा–रुवेलालाई सून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको कँडेलको भनाई छ । खोपद्वारा बचाउन सकिने रोगहरु नियन्त्रण गरी बाल मृत्युदर र अपाङ्गता घटाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न प्रकारका खोप अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यो रणनीतिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, दक्षिणपूर्वी एशियाको खोप योजना २०२२–२०३० मा उल्लेख गरिएका आधारभूत विशेषताहरूलाई अनुसरण गर्दै राष्ट्रिय खोप रणनीति २०२३–२०३० मा मुख्यतः कुनै खोप नलिएको, लैङ्गिक समानता, जीवन पर्यन्त तथा खोपबाट कोही पनि नछुटुन भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको कँडेलले बताए ।

कर्णालीलाई यसअघि नै खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको भएपनि विभन्न तहगत तालमेल नहुँदा अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको कँडेलको भनाई छ । अभियानमार्फत कर्णालीका प्रत्येक बालबालिकाले पूर्ण खोप पाए नपाएको सुनिश्चित गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा खोप व्यवस्थापन प्रर्णाली सुधार गर्ने, खोप कार्यक्रमका लागि दिगो वित्तीय व्यवस्थापन (महामारी व्यवस्थापन, सर्भिलेन्स, तथा सहलगानी) सुनिश्चित गर्ने र नयाँ तथा कम प्रयोग भएका खोपहरु खोप कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने उद्देश्य अभियानको रहेको कँडेलले बताए ।

यस्तै, खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरु निवारण र उन्मुलनलाई तीव्रता दिइ दिगोपना कायम राख्ने, एक बर्षभन्दा बढी उमेर समूहको लागि पनि खोप सेवा विस्तार गर्दै लैजाने उद्देश्यले खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकाशिल राष्ट्रमा जादै गरेको परिपेक्षमा विकास साझेदारबाट खोप खरिदका लागि प्राप्त हुँदै आएको अनुदानमा कटौती हुने भएकाले अभियान मार्फत वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोलाई मुजबुद बनाउने सरकारी प्रयास रहेको उनको भनाई छ ।

खोप अभियानको उपलब्धी
सरकारले २०३४ सालबाट सुरु गरेको खोप अभियान अन्तर्गत १३ प्रकारका एन्टिजेन्टहरु देशभरका १६ हजार बढी खोपकेन्द्रहरुबाट दिदै आएको छ । अभियानमार्फन विफर, धनुष्टङ्कार, जापनिज ईन्सेफलाईटिस, पोलियो रोग उन्मुलन भएको छ ।

यस्तै, अभियानबाटै पूर्ण खोप सुनिश्चितता, बालमृत्युदरमा उल्लेख्य कमी, खोप ऐन र नियमावली जारी, रुवेला तथा सि.आर.एस नियन्त्रण, बालबालिकामा हेपाटाइटिस बि नियन्त्रण, नियमति खोपमा रोटा भाइरस तथा सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरुवात तथा नियमित खोपमा टाइफाइड खोपको सुरुवात भएको सरकारले जनाउदै आएको छ ।

खेर गयो २ करोड बढीको खोप
कर्णालीमा ३ आर्थिक वर्षको अवधिमा ७ करोडमा खरिद गरिएका ११ प्रकारका खोपमा २ करोड ३२ लाख बढी मूल्य बरारबरको खोप खेर गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि गत वर्ष २०७९÷०८० सम्म खरिद गरिएको कुल खोपमा ३३ दशमलव १ प्रतिशत खोप खेर जादा ६६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खोप सदुपयोग भएको छ ।

जसमा बिसिजी, डिपिटी–हेप–हिब, पिसभि, एफआईपिभि, जे.ई, दादुरा–रुवेला, पोलियो, रोटा, टिसिभी र टिडी खोप खरिद भएका थिए । यी खोपहरु सरकारले आफै र विकास साझेदारको सहलगानीमा खरिद गर्ने गर्दछ । सन् २०२२ को सरकारी तथ्यांक अनुसार अझै पनि नेपालमा १६ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन् भने ४ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोपको डोज पाएका छैनन् ।

कर्णालीको भौगोलिक बनावट उच्च हिमाली, पहाडी क्षेत्र भएकाले एक ठाउँमा खोप प्रयोग गरी अन्य खोप रहेको अवस्थामा तत्काल खोप पु¥याउन समय लाग्ने तथा कतिपय नागरिकमा चेतनाको अभावका कारण खोप खेर गइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन् ।

खोपको जिल्लागत कभरेजको अवस्था हेर्ने हो भने सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटमा खोप उच्च छ भने, ड्रपाआउटको अवस्था पनि कम छ । यस्तै, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा खोपको कभरेज र ड्रपआउटको अवस्था पनि कम छ । मुगुमा खोप कभरेज एकदमै कम रहदा खोप ड्रपआउटको अवस्था भने उच्च छ ।

तहगत एकरुपता नहुँदा खोप अभियानमा समस्या
कर्णालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबिच तालमेल नमिल्दा खोप अभियानले अपेक्षित प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा माथि हाँसिल गर्न सकेको छैन । संघको तुलनामा प्रदेश, प्रदेशको तुलनामा जिल्ला र जिल्लाको तुलनामा स्थानिय तह बिच एकरूपता नहुँदा अभियानले अपेक्षित प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशालयकी निमित्त निर्देशक दिपा भट्टराई बताउछिन् ।

जसले गर्दा शून्य खोप तथा ड्रप आउटको संख्या बढ्दै जानु, सूक्ष्मयोजना अद्यावधिक र पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, समय–समयमा खोपबाट रोकथाम गर्न सकिने रोगहरुको महामारीहरू देखा पर्नु, नियमित खोप सेवा सँगै सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमका सेसनहरु प्रभावकारी रुपले संचालन हुन नसक्नु, अभिलेख प्रतिवेदनमा एकरूपता र तालमेलमा कमी, प्राप्त कार्यक्रम र आवश्यकता बीच तालमेलमा कमी लगायतका समस्याहरु झेल्नु परेको भट्टराईले बताइन ।

खोप आपूर्ति पर्याप्त
खोप अभियानका लागि आवश्यक पर्ने दादुरा–रुवेलाविरुद्धको खोपको आपुर्तिमा कुनै समस्या नरहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका व्यवस्थापन प्रमुख देविराम पौडेलले बताए । प्रदेशभर ११ स्थानमा खोप भण्डार, २२ स्थानमा खोप भण्डार उपशाखा र १८ वटा खोप वितरण केन्द्रमार्फत खोप व्यवस्थापन तथा आपूर्तिको कार्य भइरहेको उनले बताए ।

१० जिल्ला मध्ये डोल्पा, मुगु र हुम्लामा हेलिकप्टर तथा अन्य ७ जिल्लामा स्थलमार्गबाट खोप ढुवानी हुँदै आएको पौडेलको भनाई छ । ‘खोप अभियानका लागि आवश्यक पर्ने दादुरा–रुवेला तथा अन्य नियमित खोपहरु हामीसँग पर्याप्त छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका सबै जिल्लामा खोप व्यवस्थापन तथा आपूर्तिका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं, सोही बमोजिम खोप सञ्चालन हुने सबै जिल्लामा आवश्यक मात्रा पु¥याइसकेका छौं ।’