सम्पादकीय : प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर
तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेश संरचना एक हो । नेपालले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नु अघि केन्द्र र स्थानीय निकायका नाउमा दुई तहको अभ्यास चाहिँ गर्दै आएको थियो । त्यसैले प्रदेश संरचनालाई नेपालको शासन प्रणालीमा नौलो अभ्यास मानिन्छ । नेपालको संविधानले तीन तहका संरचनाहरुको एकल र साझा अधिकार सूची निर्धारण गर्दै आपसमा समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता भएका दुई आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि बिताइसकेका छन् । पहिलो कार्यकालमा आधारभूत कानून निर्माण, संगठन निर्माण तथा व्यवस्थापन अर्थात संघीयताको जग निर्माणमै बित्यो । पहिलो कार्यकाललाई संघीयताको जग निर्माणका रुपमा नागरिकले धेरै अपेक्षा राखेनन् । तर दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश संरचनाहरु पुरानै ढर्राले चल्न थालेपछि, परिणाम देखाउन नसक्दा र खर्चको व्ययभारमात्र बढी हुँदा नागरिकमा चरम निराशा मात्रै छाएको छ । प्रदेशले नागरिकलाई सेवा दिनुका साटो अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिए । मन्त्रालय र मन्त्रीका जम्बो सचिवालयका कारण विकास खर्च कटौती हुन गई प्रशासनिक खर्च वृद्धि भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न सकेको छैन् । यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले निराशा मात्र बाँडेको छ । नागरिकलाई सेवा होइन सास्ती दिएको छ । विकास निर्माण ठप्प छ । मिलेमत्तोमा योजना पार्ने प्रचलन बढेको छ । बेरुजु बढेको बढ्यै छ । विकास खर्च कछुवाको गतिमा छ । प्रदेश झन् विकृति र विसंगतिको नमूना बनेको छ । त्यसले गर्दा नागरिकले प्रदेश सरकार खारेजीको प्रश्न उठाउन शुरु गरिसकेका छन् ।
कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माको नेतृत्वप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेशको जग बसिसकेको अवस्थामा पनि केही गर्न नसकेर मुख्यमन्त्रीले नागरिकलाई केवल निराशा मात्र बाँडिरहेका छन् । आफ्नै गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याउँदा होस् या अन्य अवस्थामा उनी भूमिकाविहिन देखिएका छन् । राहत, उद्धार, पुनर्निर्माणमा मुख्यमन्त्री केन्द्र सरकारकै भर परे । उनी कुहिरोमा हराएको कागझैं जाजरकोट भूकम्पपछि प्रतिकार्यमा कतै देखापरेनन् । उनले यसलाई पुरानै मानसिकता बोकेर केन्द्र र स्थानीय तहलाई सुम्पिए ।
मुख्यमन्त्रीले गरेका महत्वाकांक्षी निर्णयहरु अहिले आफैलाई भारी भइरहेको छ । एक वर्षमा १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यो त एउटा उदारहण मात्रै हो । यस्तो दर्जनौं निर्णय अलपत्र छन् । एक वर्षको अवधिमा २८ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे तर उपलब्धी शून्य छ । बैठकहरु कार्यकर्ता नियुक्ति, आर्थिक सहायता वितरण, कार्यविधि स्वीकृत जस्ता झिनामसिना निर्णयमै सीमित छन् । प्रदेश सरकारको गन्तव्य प्रष्ट छैन् ।
कानून निर्माणमा पनि शर्माको नेतृत्व असफल भएको छ । प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसक्दा सांसदहरु पनि फुर्सदिला भएका छन् । प्रदेश निजामति सेवा र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकबाहेक अरु कानून बनेका छैनन् । मुख्यमन्त्री स–साना कार्यक्रमहरु उद्घाटन गर्न र जिल्ला भ्रमणमै व्यस्त भएर समय खेर फालिरहेका छन् । शासकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साटो दिनहुँ पार्टीका सामान्य बैठकमा सरिक भइरहेका हुन्छन् । एक किसिमले उनी गन्तव्यबिनाका यात्रीजस्तै देखिएका छन् । यसले गर्दा नागरिकमा प्रदेश सरकार र संरचनाप्रति चरम निराशा, असन्तुष्टि बढ्दो छ । नागरिकले अब भन्न थालिसकेका छन्,–कि प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर नत्र खारेज गर । देशलाई आर्थिक रुपले कंगाल हुनबाट जोगाऊ ।
याे पनि पढ्नुहाेस :-
