स्थानीय सरकार बनेसंगै आम नागरिकमा एउटा उत्साह थपिएको थियो । समाजमा आवश्यक गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुरामा गाउँगाउँमा बनेका सिंहदरवारले नजिकका आफ्ना जनताको केही बढी ख्याल गर्ला । नयाँ नेपालमा नयाँ आफ्नो अस्तित्व रहला भन्ने जनताको आशामा विस्तारै तुषारापातसंगै निरासाले डेरा जमाउन थालेको छ । समाचारका शिर्षकमा कतिबेला कसको बिषयमा के समाचार आउँछ ? अख्तियारले के भनेर मुद्धा दायर गर्छ ? त्यही अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विषेश अदालतमा मुद्धा दायर गर्छ । अनि त्यसैलाई विषेश अदालतले सफाईको घोषणा गर्छ । आम नागरिक कन्फ््यूज छन् कि कुन सहि अनि कुन गलत ?

२०८० फागुन १६ गते हुम्ला जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका उप–प्रमुख सौमती रावल ऐडी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिल प्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर, वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ११ जना बिरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुयाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी यहि फागुन २१ गतेका दिन फेरी अख्तियारले विषेशमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख ई. देवीप्रसाद पाण्डे, सिँचाई आयोजनाका ई. महेश सिं कठायत, वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष परुनाथ योगीसमेत १० जनाका नाममा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । त्यसैगरी फागुन २२ गतेका दिन हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईसहित ३ जना, फागुन २३ गतेका दिन सुर्खेत जिल्ला सिम्ता गाँउपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्रकुमार के.सि, डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहालसमेत ११ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार दावि गर्दै अदालत पेस गरेको छ ।

यसरी हेर्दा कर्णालीमा विगत एक हप्तामै ठूला ४ वटा मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । छन् त देशभरीमा नै भ्रष्टाचार मुद्धा चलिनै रहेका छन् त्यसमा पनि पहिलेदेखी नै पिछडिएको कर्णालीमा कति भोका, नाङ्गा र लालची रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणीत नै गरेर झन कर्णालीको बेईज्जत गर्ने भए यिनारुले । यसरी मुद्धा चलेका मध्येमा केही दोषि ठहर्छ विषेश अदालतले भने केहिलाई महिना, बर्ष, दुई चार बर्षमा दोषी ठहर गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन, अनुसन्धान पश्चात मात्र यथेष्ठ आधार प्रमाणका आधारमा विषेश अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हुन्छ । उसले यथेष्ठ प्रमाण बिना उजुरी परेकै आधारमा पक्कै पनि कसैमाथी बिगो दाविसहित विषेशमा मुद्धा दायर गर्दैन ।

अदालतको उच्च सम्मान गर्दै अख्तियारले यथेष्ठ प्रमाणका साथ पेश गरेका फाईलहरु किन र कसरी लामो समय पश्चात फेरी कुन आधारमा सफाई पाउछन होला ? किनकि प्रमाण खोजेरै अख्तियारले विषेशमा मुद्धा दायर गरेको हुन्छ । अरु मुद्धा जस्तो उजुरी परेकै आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्धा विषेश अदालतको डोकासम्म जाँदैन ।

गएका मुद्धामा अख्तियारले दाबि गरेजति नहोला तर भ्रष्टाचारका यथेष्ट प्रमाणसहित नै फाईल पठाएको हुँदा कुन आधारमा सफाई नामको ग्रिन सिग्नल दिएर पठाँउछ होला विषेशले ? हो १ करोड भनेकोमा ५० लाख होला ५ लाख होला तर त्यो दुधले नुहाएर, पगालेर आउने कुनै स्रोत त हुँदैन होला हैन र ? हुन त तराजुुमा जोख्नेहरुकै आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ ? कसको बिस्वास गर्नु कसको नगर्नु ?

अव आम नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिन्छ कि कसरी पाउँछन अख्तियारले भ्रष्टाचार दाबि यथेष्ठ प्रमाण सहित विषेश अदालतमा दायर गरेका मुद्धामा व्यक्तिहरुले सफाई ? आधार के हो ? कुन आधारमा दोषि र कुन आधारमा सफाई दिईन्छ ? अदालत भन्दा माथी कोही पनि छैन । अदालतका निर्णयहरु मान्दिन भन्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन । तर आफ्ले नबुझेको कुरा सोध्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको जवाफ कसले देला ? अख्तियारले कि विषेश अदालतले ? हो गलत गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ ।

तर २÷३ बर्षपछि एक जना भविष्य बोकेको व्यक्ति सफाई लिएर आएपनि जनविश्वास गुम्छ । संधै दाग लागिरहन्छ कि अख्तियार लागेको व्यक्ति हो यो भनेर । त्यसैले अख्तियारले दायर गरेका मुद्धा यति कमजोर पनि नहुन कि फेरी त्यही व्यक्ति विषेश अदालतबाट सफाईको पत्र बोकेर पढेर सुनाउदै हिड्न परोस् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु अख्तियारले भनेजति ठहर नहोला तर सफाई पाउने अवस्था आउनु हँुदैन ।