सुर्खेत । अपाङ्गता सवालमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले समेत सहायक सामाग्री सहयोगका रुपमा ‘सेतो छडी’ वितरणसमेत गर्ने गरिन्छ । तर सहयोगमा पाइने सेतो छडीले मात्रै अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अधिकार प्राप्तीको बाटो नदेखाएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।

‘सेतो छडी मात्रै सहायक सामाग्री हैन । यसले त ठेस लाग्नबाट बच्न मात्र मद्दत गर्त । हाम्रा अधिकार अरु पनि छन्’, वीरेन्द्रनगरका वसन्त जैशीले भने । ‘अहिले मलाई अध्ययनका लागि कम्युटरको आवश्यता छ । ईन्टरनेटको दुनियामा हामी पनि योसँग जोडिन चाहन्छौ । अध्ययन गर्न खोजेका छौँ । तर अपाङ्गता क्षेत्रमा सहयोग हुनेगरी विकास भएका प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ’, उनले जनाए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सूचना तथा जानकारी लिन परेमा समेत यहाँ अवरोधहरुको सृजना हुन्छ । सरकारी कार्यालयका वेभसाइटहरु अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।

नेपालमा धेरै पत्रपत्रिका तथा सञ्चालनमा रहेका समाचार वेभसाइटहरु समेत अपाङ्गतामैत्री छैनन् । यस्तो अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सूचनाको पहुँचमा अवरोध सृजना हुने उनले बताए । यसका लागि अन्य व्यक्ति तथा उनीहरुले तयार पारेका सामाग्रीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर सबै सूचना, पाठ्यपुस्तक तथा कितावहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच वाहिर नै छन् । पठन-पाठनका लागि धेरै सामाग्री उपलब्ध नै हुदैनन् ।
जैशीले भने, ‘राज्यले हामीलाई सेतो छडी सहयोग गरेर ठुलै काम गरेको महशुस गरेको छ । तर सेतो छडीको सहायताले मात्र हाम्रो भविष्य अघि बढ्दैन ।’

सुन्न र बोल्न नसक्ने सम्बन्धी अपाङ्गता भएका अर्जुन नेपालीको समस्या वसन्त भन्दा अलि फरक छ । उनले भने, ‘हाम्रा वडामा भएका गतिविधिका विषयमा पनि हामीले जानकारी नै पाउँदैनौं । सरकारी कार्यालयहरुमा दोभाषेहरुको व्यवस्था छैन । हामीलाई स्थानीय गतिविधिका वारेमा कसले सूचना दिने ?’

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, २००६’ का विषयमा वीरेन्द्रनगरमा मंगलवार आयोजित सुझाव र महासन्धी कार्यान्वयनको अवस्था विषयक प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यसो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा उपलब्ध भएका दोभाषे मार्फत अर्जुनले आफुलाई स्वास्थ्य सेवा लिन गएका समयमा निकै समस्या उत्पन हुने जनाए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र निकै महत्वपूणर् विषय हो । त्यहाँ सञ्चार आवश्यक पर्छ । तर दोभाषे नभएपछि निकै समस्या पर्छ’, दोभाषे मार्फत उनले
आफ्ना अनुभव सुनाए, ‘कति ठाउँमा हामीलाई एक छिन है भन्दै कुराएर राख्छन् । हामीले भनेका सबै उनीहरुले पनि बुझ्दैनन् । उनीहरुले भनेका सबै कुराहरु हामीले पनि बुझ्दैनौ, समस्या हुन्छ ।’

कार्यशाला गोष्ठीमा अपाङ्गता क्षेत्र नेतृत्व गरेका प्रतिनिधि तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको एउटै गुनासो थियो, अपाङ्गताका क्षेत्रमा राज्य जवाफदेही नभएको । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सहभागिता, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण लगायतका सेवा सुविधाको प्रवाह अवस्थामा सहभागीहरुले आफ्ना गुनासो पोखेका थिए ।

‘अपाङ्गता क्षेत्रमै विविधता छ’

अपाङ्गता क्षेत्र भित्रसमेत विविधता छ । शारिरिक वाहेक अपाङ्गता क्षेत्र भित्र पनि लैङ्गिक, जातिगत, भौगोलिक रुपमा समेत विविधता रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यस विषयमा भने राज्यले विभेद्कारी नीति अवलम्वन गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
‘सबै प्रकारका अपाङ्गतालाई राज्यले एकै नजरमा हेरेको छ’, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ्गले भनिन्, ‘अपाङ्गताको वर्गिकरण मानव अधिकारको धारणाबाट हेरिनुपर्छ । सामाजिक पहिचानको विविधतामा समेत अपाङ्गताको पहिचान
समावेश गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष विष्णु शर्माको समेत धारणा उस्तै छ । उनले भने, ‘कर्णाली नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता शब्द र सहायक सामाग्री वाहेक केहि छैन ।’ संघीयता पछिको नयाँ व्यवस्थामा पुरामै पद्दती झल्किएको उनको आरोप थियो । कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा आफुहरुको समेत सहभागिता रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘योजना बनाउँने समयमा हाम्रो पनि सहभागिता भयो । तर अहिले कार्यान्वयन अवस्थामा भने हाम्रो सहभागिता कतै देखिएको छैन ।’

स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गठन गर्नुपर्ने अपाङ्गता समन्वय समिति गठन लगायतका क्रियाकलापहरुमा समेत कर्णालीले चासो नदिएको उनको आरोप छ । नीति निर्माण गर्दा समेत अपाङ्गता क्षेत्रको वर्गिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यक्रमका अर्का एक सहभागी यामबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

शारिरिक अपाङ्गता भएका उनले समेत अपाङ्गताका क्षेत्रमा जातजाती, धर्म, लिङ्ग तथा भूगोलको सहभागितालाई नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘हामीले भोट दिएर पठाएका हौँ । राम्रो काम गर्नु भनेर पठाएका हौँ । बजेटमा अपाङ्ग भनेर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेपछि पनि बजेट खर्च नगर्ने ? उसरी कहाँ
हुन्छ ?’